काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले दीर्घकालीन संस्थागत लगानीको दायरा विस्तार गर्दै नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई धितोपत्रका नयाँ उपकरणहरूमा लगानी गर्न कानुनी बाटो खुला गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी अध्यादेशमार्फत सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन भएपछि यी निकायले अब म्युचुअल फन्डसँगै प्राइभेट इक्वीटी (पीई) र भेञ्चर क्यापिटल (भीसी) फन्डमा समेत लगानी गर्न सक्ने भएका हुन्।
यस संशोधनले परम्परागत लगानी क्षेत्र—जस्तै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीका सेयरमा सीमित रहेको लगानी ढाँचालाई फराकिलो बनाएको छ। अब नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत म्युचुअल, पीई तथा भीसी फन्डका इकाइ खरिद गर्न सक्नेछन्।
यो निर्णयले नेपालको पूँजी बजारमा दीर्घकालीन र स्थिर स्रोतको प्रवेश गराउने जनाइएको छ। पीई र भीसी जस्ता उपकरणहरूमा लगानी बढ्दा स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र उच्च जोखिम तर उच्च प्रतिफल भएका क्षेत्रहरूमा पूँजी प्रवाह बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ठूला संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाअहिलेसम्म नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजत प्राप्त पीई÷भीसी फन्डहरूले ठूलो परिमाणमा पूँजी संकलन गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका थिए। तर अब नयाँ संशोधनसँगै ती फन्ड सञ्चालकहरूलाई आवश्यक पूँजी जुटाउन सहज हुने देखिएको छ ।

