बजेटको आकार घटाउँदै लुम्बिनी, आगामी वर्ष ३२ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने

काठमाण्डौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणलाई अन्तिम चरणतर्फ अघि बढाएको छ।

विगतमा ठूलो आकारका र घाटामुखी बजेट ल्याएको आलोचना खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले यसपटक भने खर्च नियन्त्रण गर्दै यथार्थमा आधारित बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई उपलब्ध स्रोत, राजस्व क्षमता र कार्यान्वयन अवस्थाअनुसार सीमित आकारमा ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।  

मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोला का अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी बजेट १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने सम्भावना छ।

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर आगामी वर्ष बजेट करिब ३२ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहने अनुमान गरिएको छ।  

मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई चालू तथा पूँजीगत खर्चको सीमा निर्धारण गरेर सिलिङसमेत पठाइसकेको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार विगतमा राजनीतिक दबाब र लोकप्रियता केन्द्रित योजनाका कारण बजेट अनावश्यक रूपमा फैलिएको थियो।  

धेरै योजना घोषणा भएपनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भुक्तानीमा समस्या र अधुरा आयोजना बढ्दै गएका थिए।  

यसपटक भने बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउने दाबी गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले प्रदेशको वास्तविक आर्थिक क्षमता र आवश्यकता अनुसारको बजेट ल्याइने बताएका छन्।  

उनका अनुसार कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनेछ।  

प्रदेश गौरवका आयोजना र बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिँदै उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी बढाइने सरकारको तयारी छ।

प्रदेश सरकारले चालू आवमा अत्यधिक साना तथा टुक्रे योजनाका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।  

पाँचदेखि दस लाख रुपैयाँसम्मका योजनाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै आगामी वर्ष त्यस्ता कार्यक्रम घटाइने जनाइएको छ।

हाल प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी कमजोर रहेको छ।  

कुल बजेटको अधिकांश हिस्सा संघीय अनुदानमा निर्भर रहँदा प्रदेशको आर्थिक आत्मनिर्भरता चुनौतीपूर्ण बनेको छ।  

प्रदेशले आफ्नै स्रोतबाट करिब १५ प्रतिशत मात्रै बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान नै प्रदेशको मुख्य आयस्रोत बनेको छ।  

प्रशासनिक खर्च मात्रै करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएकाले विकास खर्चमा दबाब परेको देखिन्छ।

वैशाख अन्तिम सातासम्म प्रदेशको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्नुले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखाएको छ।  

 

कृषि र पर्यटन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

युवाहरूले रोजगारी सिर्जना, सीप विकास र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन प्रदेशस्तरमै उत्पादन र रोजगारका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा बजेट बाँडफाँट गर्ने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।  

स्थानीय आवश्यकता, दीर्घकालीन प्रभाव र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा मात्रै योजना छनोट गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

यद्यपि आगामी वर्ष प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले अन्तिम समयमा राजनीतिक दबाबमा फेरि साना तथा प्रभावमुखी योजनाहरू थपिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी १ असारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आय–व्यय विवरण ९बजेट० प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

हरेक वर्ष जेठ–असारमा मात्रै खर्च बढाउने प्रवृत्तिका कारण ‘असारे विकास’ को आलोचना दोहोरिँदै आएको छ।  

प्रदेशमा औसतमा कुल बजेटको करिब ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ।

अर्थविद् तथा प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा। सुदनकुमार वली ले आगामी बजेट उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रदेश गौरवका आयोजना, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिक विकास र राजस्व विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

फरक–फरक धारणा

आगामी बजेटलाई लिएर राजनीतिक, आर्थिक र नागरिक तहमा फरक–फरक धारणा देखिएका छन्।

केही विश्लेषकहरूले बजेटको आकार घटाउनु सकारात्मक भएपनि खर्चको गुणस्तर र पारदर्शितामा सुधार नगरेसम्म अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहुने बताएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार कम बजेट भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भए परिणाम राम्रो आउन सक्छ।

उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले उत्पादन र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समेट्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।