आगामी बजेटका लागि १८ खर्ब ९० अर्बको सीमा तोकियो, अर्थ मन्त्रालय तयारीमा तीव्रता

काठमाण्डौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ०)तय गरेको छ।  

अर्थ समितिको बैठकमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेट तयारीसम्बन्धी विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै यो सीमा औपचारिक रूपमा निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

स्रोत र आर्थिक आधारबारे सरकारको प्रष्टोक्ति

अर्थसचिवका अनुसार बजेट सिलिङ कुनै सामान्य अनुमानमा आधारित होइन, बरु देशको वर्तमान आर्थिक संरचना, राजस्व संकलन क्षमता, वैदेशिक सहायता प्रवाह र सार्वजनिक खर्च दायित्वको विस्तृत मूल्यांकनपछि तय गरिएको हो।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले यसका लागि विभिन्न आर्थिक सूचकहरू विश्लेषण गरेको छ।

समितिले कर राजस्वको सम्भावित वृद्धि, सार्वजनिक ऋणको दिगोपन, विकास आयोजनाको आवश्यकता र सरकारको वित्तीय क्षमता जस्ता पक्षलाई समेटेर अन्तिम सीमा निर्धारण गरेको उनले बताए।  

यसले आगामी वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सरकारको दाबी छ।

मन्त्रालयलाई कडा बजेट अनुशासन

सरकारले सबै मन्त्रालय र निकायलाई तोकिएको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर मात्र बजेट प्रस्ताव तयार गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।  

अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्ना प्राथमिकता, अनिवार्य सेवा र विकास कार्यक्रम समेट्न पाउने भएपनि कुल सीमा नाघ्ने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार्य हुनेछैन।

उनका अनुसार बजेट अनुशासन कायम राख्न अब मन्त्रालयहरूले खर्चको प्राथमिकता पुनः निर्धारण गर्नुपर्नेछ, जसले अनावश्यक वा दोहोरिएका कार्यक्रम हटाउने दिशामा दबाब सिर्जना गर्नेछ।

बजेट तयारीमा मन्त्रालयहरूको अवस्था

बजेट निर्माण प्रक्रियामा सबै मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली(LMBIS)मार्फत आफ्नो योजना, कार्यक्रम र खर्च विवरण प्रविष्ट गरिसकेका छन्। 

अहिले अर्थ मन्त्रालय ती प्रस्तावहरूको सूक्ष्म विश्लेषणमा जुटेको छ।

विशेषगरी सरकारले अब तीन मुख्य क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ—

रणनीतिक र उच्च प्रभावकारी आयोजना छनोट

दोहोरिएका वा कम प्रभावकारी कार्यक्रम हटाउने

अधुरा र अलपत्र विकास परियोजनाको पुनः प्राथमिकता निर्धारण

यस प्रक्रियाले आगामी बजेटलाई बढी नतिजामुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आर्थिक कार्यसम्पादनमा दबाब

अर्थसचिव उपाध्यायले चालू आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रगति अपेक्षाभन्दा कमजोर रहेको पनि बताए।  

उनका अनुसार हालसम्म पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशत मात्र भएको छ, जसले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र कमजोर क्षमता देखाएको छ।

त्यस्तै, राजस्व संकलन पनि लक्ष्यभन्दा तल रहेको छ। 

हालसम्म करिब ६० प्रतिशत मात्र लक्ष्य पूरा भएको छ, जुन ८ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबर हो।

 यसले आगामी बजेटलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाएको सरकारको निष्कर्ष छ।

संरचनागत सुधार र खर्च कटौती

सरकारले वित्तीय अनुशासन सुधारका लागि संरचनागत सुधारलाई तीव्रता दिएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म

३९ वटा अनावश्यक सरकारी संरचना खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ

३०० भन्दा बढी दरबन्दी कटौती गरिएको छ

१५ वटा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ

यी कदमहरूले प्रशासनिक खर्च घटाउने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

आगामी बजेटबारे सरकारको दृष्टिकोण

अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई केवल खर्च वितरणको दस्तावेज नभई परिणाममुखी व्यवस्थापनको उपकरणका रूपमा विकास गर्ने तयारी गरेको छ।  

सरकारको जोड अनावश्यक खर्च घटाउने, सीमित स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र विकास आयोजनालाई प्रत्यक्ष परिणामसँग जोड्नेमा छ।

अर्थसचिव उपाध्यायका अनुसार आगामी बजेट वित्तीय अनुशासन, कार्यक्षमता र उपलब्धिमूलक विकासमा केन्द्रित हुनेछ, जसले सीमित स्रोतबाट अधिकतम आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिफल हासिल गर्ने लक्ष्य राख्नेछ।