काठमाण्डौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन केबलकार परियोजनाविरुद्ध पहिचानवादी समूहहरू पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरूले कोशी प्रदेशका अरुणपूर्वका नौ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै परियोजना तत्काल रोक्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
लिम्बूरयाक्थुङ समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घर्ष समितिहरूको समन्वयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा पाथीभरा मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई उनीहरूको मुन्धुमी, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिले अत्यन्त पवित्र स्थलका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सो क्षेत्रलाई विकास र पर्यटनको नाममा व्यावसायिक परियोजनामा रूपान्तरण गरिएको भन्दै उनीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा २०५३ सालदेखि पाथीभरा क्षेत्रलाई “पाथीभरा” नामकरण गरी सरकारी संरचनामार्फत योजनाबद्ध रूपमा विकास तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा क्रमशः व्यापारिकरण गरिएको आरोप लगाइएको छ ।
साथै, २०७५ सालमा तात्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार परियोजना सञ्चालन गर्न दिएको अनुमति नै विवादास्पद र स्थानीय सरोकारविपरीत भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
पहिचानवादी पक्षले केबलकार निर्माणले धार्मिक आस्था, स्थानीय संस्कृति तथा प्राकृतिक वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने दाबी गरेका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा, मुन्धुमी स्थलको मौलिकता कमजोर पारिनुका साथै स्थानीय समुदायको परम्परागत अधिकार र पहिचानमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भइरहेको छ ।
कोशी प्रदेशका ९ जिल्लामा सक्रिय लिम्बूवान जिल्ला स्तरीय अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिको नेतृत्वमा पहिलो चरणको आन्दोलनअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
उनीहरूले परियोजना पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने र स्थानीय समुदायको सहमति बिना कुनै पनि विकास गतिविधि अघि नबढाउनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् ।
यसअघि नयाँ सरकार गठनसँगै केबलकार परियोजना रोक्ने आश्वासन पाएको दाबी गर्दै आन्दोलन केही समय शान्त भएको थियो ।
साथै, निर्माणस्थलमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प हटाइने भनिए पनि व्यवहारमा कुनै परिवर्तन नदेखिएको भन्दै उनीहरूले पुनः असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनकारीहरू फेरि सक्रिय बनेका छन्, जसले पाथीभरा केबलकार परियोजनालाई लिएर जारी विवाद थप चर्किने संकेत देखिएको छ ।

