सरकारको निर्णयले अटोमोबाइल्स क्षेत्र ‘लकडाउन’ जस्तै अवस्थामा

-रविन ठकुरी

 

काठमाण्डौ । सार्वजनिक यातायातका नयाँ सवारीसाधन दर्ता तत्काल रोक्ने सरकारको निर्णयले अटोमोबाइल्स क्षेत्र, यातायात व्यवसायी र यसमा आश्रित हजारौँ मजदूरमाथि गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेको छ । 

सरकारले ‘वैज्ञानिक यातायात व्यवस्थापन’ र ‘वायु प्रदूषण नियन्त्रण’ को नाममा ल्याएको निर्णयले बजारमा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै अर्बौँ लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था बनेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले हालै सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म पेट्रोलियम तथा विद्युतीय दुवै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्न निर्देशन दिएको हो । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४(३) प्रयोग गर्दै सार्वजनिक हितका लागि यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

विभागका अनुसार बढ्दो ट्राफिक जाम, वायु प्रदूषण, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र इन्धन मूल्यवृद्धिको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ दर्तामा रोक लगाउनुपरेको हो । तर व्यवसायीहरू भने सरकारले कुनै अध्ययन, तयारी वा सरोकारवालासँग छलफल नगरी ‘हचुवाको भरमा’ निर्णय लिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्र नै संकटमा पर्ने चिन्ता

सरकारको निर्णयसँगै सार्वजनिक सवारीसाधनको आयात प्रक्रिया करिब ठप्प बनेको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार भन्सार नाकामा सयौँ गाडी रोकिएका छन् भने चीनबाट मगाइएका कम्पोनेन्टको एलसी खोल्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सम्बन्धमै असर पर्ने खतरा बढेको छ ।

एम्बर मोटर्स प्रालिका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत दिनेश राम पाण्डेले सरकारको निर्णयले व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको बताए । “६–७ सय गाडी थन्किएका छन्, मर्मत तथा भण्डारण खर्चले थप आर्थिक भार परेको छ,” उनले बताए । उनका अनुसार निर्णयले १५ देखि २० हजारसम्म प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

उनले निर्णयलाई “व्यक्तिगत स्वार्थ र गलत परामर्शको परिणाम” भन्दै व्यवसायीहरूमाथि ठूलो आर्थिक प्रहार भएको टिप्पणी गरे।

व्यवसायी अन्योलमा, सरकार मौन

सरकारले निर्णय सार्वजनिक गरे पनि यसको स्पष्ट कार्यविधि र दीर्घकालीन योजना अझै सार्वजनिक गरेको छैन । त्यसैले अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरू समेत निर्णयको वास्तविक स्वरूपबारे अन्योलमा देखिएका छन् ।

नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) की अध्यक्ष रितु सिंह वैद्यले आफूहरूलाई समेत निर्णयबारे पूर्ण जानकारी नआइसकेको बताइन् । “हाललाई बुझ्ने प्रयास भइरहेको छ, विस्तृत जानकारी आएको छैन,” उनले भनिन् ।

त्यस्तै, नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले सरकारसँग पर्याप्त छलफल भएको भए अझ परिपक्व संरचना आउन सक्ने बताए । “व्यवसायीसँग सहकार्य र संवाद नगरी यस्तो निर्णय आउँदा बजारमा अन्योल बढेको छ,” उनले भने ।

इलेक्ट्रिक सवारी पनि रोक्कामा

सरकारको निर्णयले डिजेल र पेट्रोल गाडी मात्र होइन, वातावरणमैत्री मानिएका इलेक्ट्रिक सार्वजनिक सवारीसाधनलाई समेत समेटेको छ । यसले विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनमा सरकारकै घोषित नीतिसँग विरोधाभास देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

अहिले सरकारले एकातिर विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक प्रयोजनका ईभी सवारीको दर्ता नै रोक्दा लगानीकर्ता र बजार दुवैमा नकारात्मक सन्देश गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

६० लाख सवारीमध्ये अधिकांश निजी

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल करिब ६० लाख सवारीसाधन दर्ता छन् । तीमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको छ, जसको संख्या ४७ लाख ४४ हजारभन्दा बढी रहेको छ । यो कुल दर्ता सवारीको करिब ८१ प्रतिशत हो ।

सार्वजनिक सवारीतर्फ करिब ५० हजार बस, २५ हजारभन्दा बढी मिनीबस तथा मिनी ट्रक, ८ हजार माइक्रोबस, ४५ हजार टेम्पो, २६ हजार ई–रिक्सा र १ लाखभन्दा बढी मालवाहक सवारी दर्ता छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार प्रदूषण नियन्त्रण र यातायात व्यवस्थापनका लागि नयाँ दर्ता रोक्नु मात्रै समाधान होइन । पुराना र प्रदूषणकारी सवारी विस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन सुधार, सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर वृद्धि र स्क्र्याप नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

हालको नियमअनुसार २० वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन । पेट्रोल तथा डिजेल सवारीको आयु २० वर्ष र विद्युतीय सवारीको आयु ३० वर्ष तोकिएको छ । बागमती प्रदेशलगायत केही निकायले पुराना सवारी खारेजीमा जरिवाना छुटको व्यवस्था समेत गरेका छन् ।

तर, व्यवसायीहरू भन्छन्- पुराना सवारी हटाउने प्रभावकारी योजना ल्याउनुभन्दा नयाँ दर्ता रोक्नुले बजारलाई झन् संकटतर्फ धकेल्ने काम गरेको छ । अहिलेको निर्णयले प्रदूषण नियन्त्रणभन्दा बढी आर्थिक गतिविधि नै सुस्ताउने जोखिम देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।