विगतभन्दा फरक बजेटको तयारी, खर्च नियन्त्रणदेखि उत्पादन वृद्धिसम्म प्राथमिकता

काठमाण्डौं  । नेपालमा हरेक वर्षको बजेटले नयाँ प्राथमिकता, नयाँ घोषणा र नयाँ लक्ष्य बोकेर आउने गरेको छ ।  

तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भने विगतका बजेटभन्दा केही फरक परिस्थिति, फरक दबाब र फरक अपेक्षाबीच आउन लागेको देखिन्छ ।

आर्थिक सुस्तता, घट्दो राजस्व, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, निजी क्षेत्रको निराशा र कमजोर पूँजीगत खर्चको अवस्थाले यसपटकको बजेटलाई अघिल्ला वर्षभन्दा बढी यथार्थवादी, खर्च नियन्त्रणमुखी र उत्पादनकेन्द्रित बन्न दबाब दिएको छ ।

१. ठूलो आकारभन्दा ‘व्यवहारिक आकार’को बजेट हुनसक्ने

विगत केही वर्षका बजेटहरूमा बजेटको आकार निरन्तर बढाउने प्रवृत्ति देखिएको थियो ।

सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने, उच्च राजस्व लक्ष्य राख्ने र ठूलो खर्चको योजना ल्याउने गरेको थियो ।

तर, अहिलेको अवस्था फरक छ ।

राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, वैदेशिक सहायता अपेक्षाकृत कमजोर भएको तथा सरकारी खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सन्दर्भमा यसपटकको बजेट तुलनात्मक रूपमा “यथार्थपरक” हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थात्, केवल ठूलो आकारको बजेटभन्दा कार्यान्वयन गर्न सकिने आकारको बजेट आउने सम्भावना बढी देखिन्छ ।

२. वितरणमुखीभन्दा उत्पादनमुखी प्राथमिकता बढ्न सक्छ

अघिल्ला बजेटहरूमा सामाजिक सुरक्षा, अनुदान, लोकप्रिय कार्यक्रम र निर्वाचन प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिइएको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

तर, अहिले सरकारमाथि उत्पादन वृद्धि गर्ने दबाब बढेको छ ।

यसकारण आगामी बजेटमा यस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने सम्भावना देखिन्छः

कृषि उत्पादन र कृषि आधुनिकीकरण

ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युत निर्यात

उद्योग, स्टार्टअप र डिजिटल उद्यम

पर्यटन पुनरुत्थान

सूचना प्रविधि र सेवा निर्यात

रोजगारी सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्र

विशेषगरी “आयात प्रतिस्थापन” र “निर्यात प्रवर्द्धन” लाई केन्द्रमा राखेर नीति आउने सम्भावना छ ।

३. पूँजीगत खर्च सुधार बजेटको मुख्य परीक्षा बन्ने

नेपालको बजेटको सबैभन्दा ठूलो आलोचना कार्यान्वयनमा हुने गरेको छ ।

हरेक वर्ष ठूलो विकास बजेट घोषणा भएपनि—

पूँजीगत खर्च कम हुने

अन्तिम महिनामा मात्रै खर्च बढ्ने (“असारे विकास”)

आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने

बजेट छरिने जस्ता समस्या दोहोरिएका छन् ।

यसपटक भने “कसरी खर्च गर्ने ?” भन्ने विषय “कति खर्च गर्ने ?” भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

त्यसैले सम्भावित सुधारहरू यस्ता हुन सक्छन्ः

बहुवर्षीय आयोजना व्यवस्थापन

आयोजना छनोटमा कडाइ

कम प्राथमिकताका योजना हटाउने

परियोजना बैंक प्रणाली सुदृढीकरण

डिजिटल खर्च अनुगमन

४. कर नीतिमा सावधानी अपनाउन सकिने

विगतका केही बजेटमा कर दर, भन्सार, आयकर वा राजस्व नीतिमा गरिएको परिवर्तनले निजी क्षेत्रबाट आलोचना खेपेको थियो ।

अहिले निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित देखिएको छैन । उद्योग, निर्माण, व्यापार र बैंकिङ क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ ।

यसकारण नयाँ बजेटले कर वृद्धिभन्दा लगानी प्रोत्साहनमा बढी ध्यान दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

विशेषगरी

व्यवसायमैत्री कर नीति

स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तन सहुलियत

साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन

डिजिटल अर्थतन्त्रसम्बन्धी कर नीति

जस्ता विषय समेटिन सक्छन् ।

५.संघीय बजेट व्यवस्थापनमा थप पुनरावलोकन हुन सक्छ

संघीयता लागू भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बजेट तथा स्रोत बाँडफाँट नयाँ अभ्यास बनेको छ ।

तर, अहिले पनि—

दोहोरो आयोजना

स्रोत बाँडफाँट विवाद

खर्च क्षमता कमजोर

समन्वय अभाव

जस्ता समस्या देखिएका छन् ।

त्यसैले आगामी बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन, अनुदान प्रणाली र स्थानीय खर्च प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास हुनसक्छ ।

६. सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पुनर्समीक्षामा पर्न सक्छन्

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा खर्च निरन्तर बढिरहेको छ ।

वृद्धभत्ता, स्वास्थ्य सहायता, लक्षित सहायता कार्यक्रमलगायत शीर्षकमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

राजस्व दबाब बढिरहेका बेला सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई पूर्ण रूपमा कटौती गर्ने सम्भावना कम भएपनि यसको दिगोपना, लक्षित वितरण र खर्च नियन्त्रणबारे बहस बढ्न सक्छ ।

७. हरित अर्थतन्त्र र डिजिटल बजेटको प्रभाव बढ्न सक्छ

विश्वव्यापी आर्थिक बहस अहिले हरित विकास, जलवायु वित्त र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ केन्द्रित छ ।

नेपालको नयाँ बजेटमा पनि सम्भावित रूपमा यस्ता विषयको प्रभाव देखिन सक्छः

हरित ऊर्जा

जलवायु अनुकूल कृषि

विद्युतीय सवारी नीति

डिजिटल सरकारी सेवा

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, आईटी तथा डेटा उद्योग

विशेषगरी नेपालले विद्युत निर्यात र हरित अर्थतन्त्रलाई नयाँ आर्थिक सम्भावनाका रूपमा हेर्न थालेको छ ।

८. ऋण व्यवस्थापन बजेटको संवेदनशील विषय बन्ने

सार्वजनिक ऋण बढ्दो क्रममा रहेको अवस्थामा अब बजेटले ऋण व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन ।

विगतमा ऋण लिएर खर्च गर्ने नीति सहज देखिए पनि अहिले ऋणको उपयोगिता, प्रतिफल र दिगोपनाबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

त्यसैले यसपटकको बजेटमा—

ऋण उपयोग प्रभावकारिता

वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन

वित्तीय अनुशासन

खर्च नियन्त्रण

जस्ता पक्षलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने दबाब देखिन्छ ।

विगतका बजेटहरू प्रायः ठूलो घोषणा, विस्तारित कार्यक्रम र उच्च लक्ष्यमा केन्द्रित देखिएका थिए । 

तर, अहिलेको आर्थिक परिस्थिति हेर्दा आगामी बजेट तुलनात्मक रूपमा बढी यथार्थवादी, उत्पादनमुखी, राजस्व–संवेदनशील र कार्यान्वयन केन्द्रित बन्न सक्ने संकेत देखिन्छ ।

तर अन्ततः बजेटको मूल्याङ्कन घोषणाले होइन, कार्यान्वयन क्षमता, खर्चको गुणस्तर र अर्थतन्त्रमा पार्ने वास्तविक प्रभावले निर्धारण गर्नेछ ।