बालेनको एउटा अभिव्यक्तिले राजनीतिमा बबण्डर: संसद्मा धकेलाधकेल, सडकमा मशाल जुलुस

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएपछि केही दिनदेखि सरकारको चर्चा मुख्यतः कर, लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिका लक्ष्यमा केन्द्रित थियो। तर आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको एउटा अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति नै नयाँ दिशातर्फ मोडिदिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आशय व्यक्त गरेपछि त्यसको राजनीतिक तरंग संसद्को बैठक कक्षदेखि सडकसम्म फैलिएको छ। केही घण्टामै संसद् तनावग्रस्त बन्यो, विपक्षी र सत्तापक्षका सांसदहरूबीच वेलमै धकेलाधकेलको अवस्था सिर्जना भयो भने साँझ एमाले निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरू मशाल जुलुस लिएर सडकमा उत्रिए।

आइतबार संसद्मा देखिएको दृश्य सामान्य संसदीय विवादभन्दा फरक थियो। प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनलाई लिएर सुरु भएको विवाद प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि थप राजनीतिक रंगमा परिणत भयो। विपक्षी दलहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाए भने सत्तापक्षले सभामुखको निर्णयको बचाउ गर्दै प्रतिवाद गर्‍यो। स्थिति यति तनावपूर्ण बन्यो कि मर्यादापालकहरू सांसदहरूबीच मानवीय पर्खाल बनेर उभिनुपर्‍यो।

तर संसद्भित्रको तनाव केवल नियमावलीको विषयमा सीमित थिएन। प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिले विपक्षी दलहरूलाई सरकारविरुद्ध नयाँ राजनीतिक मुद्दा दिएको थियो।

विशेषगरी एमालेले यसलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर आक्रामक रूपमा उठाउन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै एमाले निकट अनेरास्ववियु र राष्ट्रिय युवा संघले प्रदर्शनीमार्गमा मशाल जुलुस निकाले। प्रदर्शनकारीहरूले प्रधानमन्त्रीमाथि ‘दोहोरो चरित्र’ अपनाएको आरोप लगाए। मेयर हुँदा ग्रेटर नेपालको कुरा गर्ने र प्रधानमन्त्री भएपछि फरक धारणा व्यक्त गरेको भन्दै उनीहरूले राजनीतिक नैतिकताको प्रश्न उठाए।

विवादलाई अझ गम्भीर बनाउने काम सीमाविद्हरूको संयुक्त वक्तव्यले गर्‍यो। नेपालका चर्चित सीमा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति सार्वजनिक रूपमा खेद व्यक्त गर्दै त्यसको आधार र प्रमाण मागेका छन्। उनीहरूले नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोग वा कुनै आधिकारिक निकायले नेपालले भारतीय भूमि अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष ननिकालेको उल्लेख गरेका छन्। बरु कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ता क्षेत्रकै विवाद अझै समाधान हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरेको उनीहरूको तर्क छ।

विवाद बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो। मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्दै सुस्ता तथा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रको सीमांकन अझै टुंगो नलागेको स्मरण गराएको छ। राजनीतिक वृत्तमा यसलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न क्षति नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

राजनीतिक रूपमा हेर्दा यो घटना बालेन सरकारका लागि एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। बजेट सार्वजनिक भएपछि सरकारले प्राप्त गरेको सकारात्मक माहोललाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रवादको मुद्दामार्फत चुनौती दिन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ। अर्थतन्त्र, रोजगारी र सुशासनको बहसबाट राजनीतिक केन्द्रबिन्दु अचानक राष्ट्रियता र सीमाको संवेदनशील बहसतर्फ सरेको छ।

बालेन शाहको राजनीतिक शैली प्रायः परम्परागत नेताभन्दा फरक र स्पष्टवक्ताका रूपमा परिचित छ। तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि प्रत्येक शब्द केवल व्यक्तिगत धारणा नभई राज्यको आधिकारिक सन्देशका रूपमा व्याख्या हुने गर्छ। आइतबारको घटनाले यही यथार्थ पुनः स्मरण गराएको छ।

अहिले प्रश्न केवल प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्ने होइन, त्यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति, संसद् र सडकलाई एकैसाथ किन ततायो भन्ने हो। संसद्मा धकेलाधकेल, सडकमा मशाल जुलुस र सीमाविद्हरूको सार्वजनिक आपत्ति हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ—बालेन शाहको एउटै अभिव्यक्तिले राजनीतिक बहसको केन्द्र नै बदलिदिएको छ।

बजेटपछि सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक लक्ष्य कार्यान्वयन हुने अनुमान गरिएको थियो। तर अहिले परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको राजनीतिक र कूटनीतिक प्रभावको व्यवस्थापन गर्नु नै तत्कालको मुख्य परीक्षा बन्न पुगेको छ।