बागमती सरकारको नीति आजदेखि प्रदेशसभाको परीक्षणको चरणमा

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम आजदेखि प्रदेशसभामा राजनीतिक परीक्षणको चरणमा प्रवेश गर्दैछ ।  

केही दिनपछि बजेट आउने तयारी भइरहेका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विकास प्राथमिकता, बजेटको दिशा र सरकारको कार्यसम्पादनलाई लिएर तीव्र बहस हुने संकेत देखिएको छ ।

दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले गत जेठ १२ गते प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि दफावार छलफल शुरु हुने भएको हो ।  

यही छलफललाई आगामी बजेटको राजनीतिक आधारभूमि तथा सरकारको विकास दृष्टिकोणमाथिको पहिलो औपचारिक परीक्षा मानिएको छ ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार विकास, कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विस्तार तथा शिक्षा–स्वास्थ्य सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।  

तर, प्रतिपक्षी दलहरूले यी अधिकांश कार्यक्रम विगतका वर्षहरूमा पनि दोहोरिँदै आएको र कार्यान्वयनमा भने कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्षले सरकारको खर्च क्षमता, विकास आयोजनाको प्रगति, अधुरा परियोजना र राजस्व व्यवस्थापनलाई मुख्य मुद्दा बनाउने तयारी गरेको छ ।  

विशेषगरी बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको, बजेट विनियोजन र खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको तथा प्रदेश सरकारले अपेक्षित विकास परिणाम दिन नसकेको विषयमा सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनीति प्रतिपक्षी दलहरूको देखिएको छ ।

राजनीतिक रूपमा पनि यो बहस महत्वपूर्ण मानिएको छ ।  

बागमती प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले सहज बहुमत राखे पनि पछिल्लो समय विकास खर्च, सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई लिएर सरकारमाथि आलोचना बढ्दै गएको छ ।

प्रतिपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमलाई घोषणाको दस्तावेजू मात्र नभई कार्यान्वयनको विश्वसनीयतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्ष भने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको दीर्घकालीन आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।  

सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद प्रदेश सरकारले उत्पादन, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर यथार्थपरक कार्यक्रम ल्याएको दाबी सत्तापक्षको छ ।

प्रदेशसभामा सुरु हुने बहस केवल नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन वा विरोधमा सीमित रहने छैन ।

यसले आगामी बजेटको आकार, प्राथमिकता र राजनीतिक सन्देशसमेत प्रभावित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  

सांसदहरूले उठाउने प्रश्न र सुझावका आधारमा सरकारले बजेटमा समेत केही परिमार्जन गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको आगामी एक वर्षको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने यो महत्वपूर्ण मोड हो ।  

नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहसले सरकारको विकास दृष्टिकोण कति विश्वसनीय छ, प्रतिपक्षको आलोचना कति तथ्यमा आधारित छ र प्रदेशको विकास एजेन्डा कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्नेछ ।

यसैले आजदेखि सुरु हुने प्रदेशसभा बहसलाई केवल संवैधानिक प्रक्रिया नभई सरकार र प्रतिपक्षबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तथा आगामी बजेटको पूर्वाभ्यासका रूपमा समेत हेरिएको छ ।