राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयनमा सुस्तता, दर्जनौं कार्यक्रम बाँकी

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।  

सार्वजनिक समीक्षा प्रतिवेदनमा एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम तथा नीतिगत व्यवस्थाहरू अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।  

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको तरलता जोखिम न्यूनीकरण गरी स्थायित्व कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार लिक्विडिटी कवरेज रेसियो (एलसीआर) र नेट स्टेबल फन्डिङ रेसियो (एनएसएफआर) जस्ता व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा पुनरावोलकन गर्ने अभ्यास भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  

प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक तयारी पूरा हुन बाँकी रहेको देखाएको छ । यसले नीति घोषणा र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले आव २०८२/८३ को वार्षिक मौद्रिक नीतिमा राखेको कार्यक्रमअन्तर्गत चेक अनादरको कारण कालो सूचीमा पर्ने विद्यमान व्यवस्थामा नीतिगत सहजीकरण गरिने, विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने र हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रकृयागत व्यवस्थामा फिट एण्ड प्रोपर टेष्ट, कर्जाको ब्याजदर गणना, सेवा शुल्कलगायतका विषयहरूलाई समेटी उक्त नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिने भनिएको व्यवस्था हालसम्म अध्ययन भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।  

त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने व्यवस्था समेत हालसम्म अध्ययनकै क्रममा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  

यसका साथै सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिससमेतको आधारमा नेपाल सरकारको समन्वयमा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने, वप्रेषण कम्पनीहरूको अर्थतन्त्रमा योगदान बढ्दै गएको सन्दर्भमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी तथा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्थाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिने र बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत विदेशी मुद्राको कारोबार बढ्दै गएको मुलुकहरूका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा थप गर्दै लगिने भनि राखिएको लक्ष्य÷कार्यक्रम समेत अध्ययनै क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।  

सबल र सुरक्षित भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबार र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गरिने, विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने, डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोवोटिक्स ल्याब/एआई लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । 

साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने र वद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने विषय समेत अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।