काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले भारत–नेपाल सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिमाथि संसद्मा प्रश्न उठेको ३९ दिन बितिसक्दा पनि उनले सदनमा जवाफ दिएका छैनन्। विपक्षी दलहरूले निरन्तर जवाफ मागिरहँदा सभामुखले पनि अहिलेसम्म रुलिङ गरेका छैनन्।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ।’
प्रधानमन्त्रीको यही अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले लगातार आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूको माग छ—प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ, नभए संसद्मै माफी माग्नुपर्छ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले विपक्षी दलहरूले एउटै स्वरमा यस विषयमा जवाफ माग्दै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री मौन बसेको आरोप लगाए।
‘महिना दिनभन्दा बढी भयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यही रोष्ट्रमबाट विचार व्यक्त गर्नुभएको। त्यो कुरामा हाम्रो असहमति छ भनेर हामी प्रतिपक्षीहरूले एउटै स्पिच, एउटै टोन र एउटै स्वरमा कुरा राख्दै आएका छौं,’ राईले भने।
उनले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था पनि स्मरण गराए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे सांसदहरूले लगातार जवाफ मागिरहे पनि ३९ दिनसम्म उनी सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन तयार नभएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ।
विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन बाध्य पार्न सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तर, सभामुखले पनि यस विषयमा स्पष्ट रुलिङ गरेका छैनन्।
‘सभामुख महोदय, सधैंभरि हामीले आन्दोलन गरिराख्ने हो ? हामी उठिराख्नुपर्ने हो ? कहिलेसम्म उठ्नुपर्ने हो ?’ सांसद राईले प्रश्न गरे, ‘यस्तो इतिहास मैले सदनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ।’
त्यसअघि नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएको बताइन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति आएदेखि नै विपक्षी दलहरूले संसद्मा जवाफ मागिरहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘विपक्षीले हप्तौंदेखि ढोका ढकढकाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीज्यू संसद्लाई ब्लक गरेर बस्नुभएको छ।’
गच्छदारले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को मर्यादा बुझ्न आग्रह गरिन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, यो सार्वभौम संसद् हो, कुनै सामाजिक सञ्जालको कमेन्ट बक्स होइन, जहाँ आफूलाई मन लागेका कमेन्ट र प्रश्नलाई डिलिट गर्न पाइयोस्,’ उनले भनिन्।
उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकमा त्रास र दबाब बढाएको दाबी गरिन्। विशेषगरी सुस्ता र ठोरीका नागरिकहरू मानसिक दबाबमा परेको उनको भनाइ थियो।
गच्छदारले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरिन्। ‘हजुरले रुलिङ गर्नुपर्यो सभामुख महोदय,’ उनले भनिन्।

