गोल्यान ग्रुपको आईपीओको अर्को ‘खेती’, यसपटक कृषि र किसानको नाममा जनता एग्रो

काठमाडौं । एकपछि अर्को कम्पनी खडा गर्ने, पुँजीको आकार बढाउने, संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश गराउने र अन्ततः सर्वसाधारणबाट रकम उठाउन आईपीओ निष्कासन गर्ने गोल्यान ग्रुपको शृंखलामा अब जनता एग्रो एन्ड फरेस्ट्री लिमिटेड थपिएको छ।

कृषि, किसान, वन पैदावार, आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका आकर्षक नारा अघि सारेको कम्पनीलाई योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक निष्कासनतर्फ लैजान पुँजी संरचनादेखि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेशसम्मका प्रक्रिया तीव्र पारिएका छन्।

गोल्यान ग्रुपको प्रमुख लगानी रहेका रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, सिटी होटल र पियोर इनर्जीलगायत कम्पनीका आईपीओ निष्कासनका क्रममा मूल्य निर्धारण, वित्तीय विवरण, संस्थापकको स्वार्थ, नियामकीय प्रक्रिया र सर्वसाधारण लगानीकर्ताले बोक्नुपर्ने जोखिमबारे प्रश्न उठेका थिए।

ती कम्पनीसँग सम्बन्धित कतिपय विवाद र प्रश्नको स्पष्ट निरुपण हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा ग्रुपले कृषि क्षेत्रको अर्को कम्पनीलाई सेयर बजारमा प्रवेश गराउन प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

यसले जनता एग्रोको मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन र किसानको आय बढाउनु हो वा कृषिको आकर्षक कथा बेचेर सर्वसाधारणबाट ठूलो रकम उठाउनु हो भन्ने गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।

आईपीओअघि संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश

शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न जनता एग्रोको विशेष साधारणसभाले पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र समिट इनर्जी सोलुसन प्रालिलाई संस्थापक समूहमा जगेडा रहेको सेयर बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ।

दुवै कम्पनीलाई प्रतिकित्ता १२५ रुपैयाँका दरले दुई–दुई लाख कित्ता सेयर उपलब्ध गराइनेछ। यसअनुसार दुवै कम्पनीले जनता एग्रोमा कुल पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्।

सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्नुअघि सीमित संस्थागत लगानीकर्तालाई अंकित मूल्यभन्दा २५ प्रतिशत बढी मूल्यमा संस्थापक सेयर दिइनुलाई कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक मूल्यको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।

तर प्रतिकित्ता १२५ रुपैयाँ मूल्य कुन आधारमा तय गरिएको हो भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। कम्पनीको हालको आम्दानी, नाफा, सम्पत्ति, उत्पादन क्षमता र भविष्यको नगद प्रवाहले उक्त मूल्यलाई कति समर्थन गर्छ भन्ने विषयसमेत अस्पष्ट छ।

संस्थागत लगानीकर्तालाई दिइएको यही मूल्य भविष्यमा आईपीओको मूल्य निर्धारण वा कम्पनीको मूल्यांकनको आधारका रूपमा प्रयोग गरिने हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

सर्वसाधारणबाट करिब ६९ करोडसम्म उठाउने बाटो

दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जारी पुँजी रहेको जनता एग्रोले न्यूनतम २० प्रतिशतदेखि अधिकतम २७.५ प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ।

अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँकै आधारमा आईपीओ जारी भए पनि कम्पनीले सर्वसाधारणबाट न्यूनतम ५० करोडदेखि अधिकतम ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँसम्म संकलन गर्न सक्नेछ।

प्रिमियम वा अन्य विधिबाट सेयर निष्कासनको प्रस्ताव अघि सारिएमा सर्वसाधारणबाट उठाइने रकम अझै ठूलो हुन सक्छ। यद्यपि कम्पनीले कुन विधि र कुन मूल्यमा आईपीओ ल्याउने भन्ने अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

विशेष साधारणसभाले आईपीओसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिएको छ। कम्पनीको २०८२ मंसिरमा सम्पन्न साधारणसभाले नै आईपीओ निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड र क्रेडिट रेटिङका लागि केयर एज रेटिङ्सलाई नियुक्त गरिसकिएको छ।

यसले जनता एग्रोको आईपीओ केवल भविष्यको योजना नभई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइएको निश्चित परियोजना भएको देखाउँछ।

पहिले पुँजीको संरचना, त्यसपछि सर्वसाधारणको पैसा

विशेष साधारणसभाले कम्पनीको पुँजी पुनः निर्धारण गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश गराउने र आईपीओअनुकूल हुने गरी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय एकैपटक गरेको छ।

नियमावलीको नियम २७(३) संशोधन गरी सञ्चालक समितिमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक र सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ।

कागजी रूपमा हेर्दा यी व्यवस्था नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्ने प्रयास हुन्। तर स्वतन्त्र सञ्चालक वास्तवमै स्वतन्त्र रहनेछन् वा संस्थापक समूहको निर्णय अनुमोदन गर्ने पात्रमा सीमित हुनेछन् भन्ने कुरा कम्पनी सेयर बजारमा प्रवेश गरेपछि मात्र परीक्षण हुनेछ।

नेपालका कतिपय सूचीकृत कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकको व्यवस्था भए पनि संस्थापक समूहकै प्रभाव हाबी हुने गरेको गुनासो छ। जनता एग्रोमा पनि स्वामित्व, व्यवस्थापन र समूहभित्रका कारोबारको पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुनेछ।

‘खेतीदेखि बिक्रेतासम्म’ कि ‘कम्पनीदेखि आईपीओसम्म’?

जनता एग्रोले आफूलाई ‘खेतीदेखि बिक्रेतासम्म’को अवधारणामा आधारित कम्पनीका रूपमा प्रचार गरेको छ।

कम्पनीले कृषि तथा वन पैदावार उत्पादन, करार खेती, प्रशोधन, बजारीकरण, नेपाली ब्रान्ड विकास र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।

कम्पनीका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्याणले प्राकृतिक स्रोत र मानव क्षमतालाई जोडेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दाबी गरेका छन्। किसानलाई करार सम्झौतामा जोडेर लगानी र बजारप्रति ढुक्क बनाइने उनको भनाइ छ।

कम्पनीका बिजनेस एक्सिलेन्स तथा स्ट्राटेजी प्रमुख अंकिता बगेडियाले किसान, आधुनिक प्रशोधन, जिम्मेवार लगानी र नेपाली ब्रान्डलाई एउटै मूल्य शृंखलामा जोड्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन्।

तर आईपीओको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेको कम्पनीले आफ्नो वास्तविक कृषि कारोबारसम्बन्धी आधारभूत तथ्य भने सार्वजनिक गरेको छैन।

कम्पनीले हालसम्म कति किसानसँग करार गरेको छ ? कति बिघा वा हेक्टर जमिनमा उत्पादन भइरहेको छ ? कुन बाली र फलफूल उत्पादन गरिन्छ ? वार्षिक बिक्री कति छ ? सञ्चालन नाफा कति छ ? प्रशोधन उद्योग कहाँ र कुन क्षमतामा सञ्चालनमा छन् ? उत्पादनको बजार कहाँ छ ?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नआएसम्म कम्पनीका घोषणालाई व्यावसायिक उपलब्धिभन्दा पनि आईपीओअघि तयार गरिएको आकर्षक कथाका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

किसानको नाम, जोखिम सर्वसाधारणको ?

कृषि क्षेत्र आफैंमा मौसम, रोग, बजार मूल्य, भण्डारण, ढुवानी, आयातित वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा र सरकारी नीतिसँग जोडिएको उच्च जोखिमयुक्त व्यवसाय हो।

त्यसमाथि ठूलो पुँजी भएको कृषि कम्पनीले प्रतिफल दिन उत्पादन, प्रशोधन र बजारको बलियो संरचना बनाउनुपर्छ। केवल जग्गाको मूल्य, भविष्यका योजना र कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई देखाएर कम्पनीको उच्च मूल्यांकन पुष्टि हुन सक्दैन।

जनता एग्रोले सर्वसाधारणबाट उठाउने रकम कुन परियोजनामा, कति अवधिमा र कस्तो प्रतिफलको लक्ष्यसहित प्रयोग गर्ने हो भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

आईपीओबाट उठेको पैसा समूहभित्रका कम्पनीसँगको कारोबार, ऋण भुक्तानी, संस्थापकको लगानी व्यवस्थापन वा असम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग नहुने सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ।

कृषि र किसानको नाममा रकम उठाएर जोखिम सर्वसाधारण सेयरधनीमाथि सारिने अवस्था बन्यो भने यो उत्पादनमुखी लगानी नभई वित्तीय संरचनाको अर्को प्रयोग बन्न सक्छ।

पुराना विवादको छाया नयाँ कम्पनीमा

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बुक बिल्डिङ आईपीओमा मूल्य निर्धारण, वित्तीय विवरण र दायित्वसम्बन्धी विषयले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको थियो।

सिटी होटलको वित्तीय अवस्था र आईपीओपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको प्रतिफलमाथि पनि प्रश्न उठेका थिए। पियोर इनर्जीसँग सम्बन्धित संस्थापक सेयर, स्वामित्व र कानुनी विवादसमेत बजारमा चर्चाको विषय बनेका थिए।

यी कम्पनी फरक कानुनी अस्तित्व भएका संस्था हुन्। तर प्रमुख लगानीकर्ता र व्यावसायिक समूह एउटै भएकाले विगतका विवादले जनता एग्रोप्रति लगानीकर्ताको विश्वास र नियामकको परीक्षणलाई प्रभावित गर्नु स्वाभाविक हो।

गोल्यान ग्रुपले पुराना कम्पनीमा उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिई नयाँ–नयाँ कम्पनीको आईपीओ अघि बढाउँदा बजारमा उसको रणनीति दीर्घकालीन उद्योग सञ्चालनभन्दा पनि सार्वजनिक निष्कासन केन्द्रित रहेको आशंका बढ्न सक्छ।

धितोपत्र बोर्डको परीक्षा

अब जनता एग्रोको आईपीओ प्रक्रिया कम्पनीको मात्र नभई नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियामकीय क्षमताको पनि परीक्षा हुनेछ।

बोर्डले कम्पनीको वित्तीय विवरण, सम्पत्ति मूल्यांकन, संस्थापकको लगानी लागत, समूहभित्रका कारोबार, ऋण दायित्व, संस्थागत लगानीकर्ताको प्रवेश, उत्पादनको वास्तविक अवस्था र आईपीओबाट उठ्ने रकमको प्रयोगबारे गहिरो अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

कम्पनीले प्रस्तुत गर्ने विवरणपत्रमा कृषि उत्पादन र किसानसँगको सम्बन्धलाई नारा वा सम्भावनामा सीमित नराखी प्रमाणित तथ्य र संख्यामा देखाइनुपर्छ।

जनता एग्रो वास्तवमै किसानलाई बजारसँग जोड्ने, उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने कम्पनी हो भने आईपीओले कृषि क्षेत्रमा पुँजी परिचालनको सकारात्मक उदाहरण बनाउन सक्छ।

तर कृषि, किसान र आत्मनिर्भरताको भावनात्मक आवरण प्रयोग गरेर सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने योजना मात्र हो भने गोल्यान ग्रुपको यो अभियान ‘खेतीदेखि बिक्रेतासम्म’ होइन, ‘कम्पनीदेखि आईपीओसम्म’को अर्को खेती ठहरिनेछ।