२ अर्ब चाहिने हेटौँडा कपडा उद्योगलाई ३३ लाख निकासा, उद्योग चलाउने कि औपचारिकता पूरा गर्ने ?

काठमाण्डौ । दशकौँदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएको सरकारले उद्योगका लागि जम्मा ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। करोडौँ होइन, अर्बौं रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उद्योगलाई यति न्यून बजेट दिएपछि सरकारको योजना उद्योग चलाउने हो वा सञ्चालनको नाममा औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा असार १८ गते नेपाली सेनालाई ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको हो। हेटौँडा कपडा उद्योग सेनाको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बेला गरिएको यो निकासा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हाललाई ३३ लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गरिएको छ। थप बजेट, लगानीको स्रोत, उत्पादन क्षमता, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापन, उपकरण मर्मत तथा बजार सुनिश्चितताबारे सरकारले अझै ठोस निर्णय गरेको छैन।

“पछि सेनाले आफैं लगानी गर्न सक्छ,” मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। तर उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने तयारी गरिरहँदा लगानीको स्पष्ट मोडालिटीसमेत नबनाई केही लाख रुपैयाँ मात्र निकासा गर्नुले सरकारी तयारीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

हेटौँडा कपडा उद्योगजस्तो ठूलो संरचना पुनः सञ्चालन गर्न मेसिन मर्मत तथा प्रतिस्थापन, भवन सुधार, विद्युत् प्रणाली, कच्चा पदार्थ खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र चालु पुँजीका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्छ। सेनाले तत्काल करिब २ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने जानकारी उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको बताइएको छ। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले दिएको ३३ लाख रुपैयाँ प्रस्तावित लगानीको दुई प्रतिशत पनि होइन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा उद्योग सञ्चालनका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। पहिलो चरणमा नेपाली सेनाका लागि आवश्यक कपडा उत्पादन गर्ने र त्यसपछि उत्पादन विस्तार गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। तर उद्योग सञ्चालनको विस्तृत व्यावसायिक योजना, वार्षिक उत्पादन लक्ष्य, लागत, बजार, नाफा–नोक्सानको प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापन संरचना सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले उद्योग पुनरुत्थानको सन्देश दिन खोजेको भए पनि ३३ लाख रुपैयाँको निकासाले त्यसलाई विश्वसनीय बनाउन सकेको छैन। बरु आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नगरी उद्योग सञ्चालनको प्रचार गर्दा हेटौँडा कपडा उद्योग फेरि अर्को अधुरो सरकारी परियोजना बन्ने जोखिम देखिएको छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थान घाटामा छन्। नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीजस्ता बजारमा बलियो उपस्थिति वा एकाधिकार भएका केही संस्थान मात्र नाफामा छन्। यस्तो अवस्थामा बन्द उद्योग सेनामार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णयलाई सफल बनाउन घोषणाभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त पुँजी, व्यावसायिक व्यवस्थापन र जवाफदेही संयन्त्र आवश्यक हुन्छ।

तर सरकारको पछिल्लो कदमले यी आधार तयार पार्नुभन्दा पनि ‘उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु भएको’ देखाउन खोजेको आभास दिएको छ। अर्बौं लगानी आवश्यक पर्ने उद्योगमा ३३ लाख रुपैयाँ निकासा गरेर सरकारले उद्योग चलाउने सन्देश दिएको हो वा केवल राजनीतिक घोषणा जोगाउने प्रयास गरेको हो भन्ने जवाफ भने अझै स्पष्ट छैन।