काठमाण्डौ । सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान लिइसकेका पूर्वकर्मचारीलाई पुनः सरकारी निकायमा करारमा नियुक्ति नदिने निर्णय गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायमा परिपत्र जारी गर्दै २०८३ साउन १ गतेदेखि पेन्सन वा उपदान प्राप्त गरिरहेका करारका कर्मचारीको सेवा निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपालद्वारा हस्ताक्षरित परिपत्रमा कुनै पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा हाल नियमित निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिलाई करार सेवामा निरन्तर नराख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
हाल विभिन्न सरकारी निकायमा करारमा कार्यरत त्यस्ता पूर्वकर्मचारीलाई उनीहरूले पुर्याएको सेवाप्रति धन्यवाद दिँदै बिदाइ गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ।
तर, सरकारी सेवाबाट निवृत्तिभरण वा उपदान नपाउने र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई भने तत्काल हटाइने छैन। उनीहरूलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राखिनेछ।
त्यस्ता करार कर्मचारीको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको छ।

