(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच नौ बुँदे सहमति भएसँगै नौ दिनदेखि जारी आन्दोलन स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार भएको वार्तापछि दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका हुन्।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडितहरूले गत असार २५ गते जनकपुरको त्रितियागाछीबाट ‘पैदल न्याय मार्च’ सुरु गरेका थिए। मार्च बाराको निजगढ पुगेपछि असार ३२ गते गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच काठमाडौंमा औपचारिक वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसपछि काठमाडौं आएको पीडित पक्षको वार्ता टोली र सचिव सापकोटा नेतृत्वको सरकारी टोलीबीच भएको छलफलबाट नौ बुँदे सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनको घोषणा गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानेछ। मिटरब्याजका क्रममा तयार गरिएका फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेकलाई अवैध र खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहमतिमा उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नेछ। प्रस्तावित ऐनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने, पीडितको हडपिएको सम्पत्ति फिर्ता गराउने तथा उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेटिनेछ।
वडा कार्यालयबाट लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंकिङ कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ। आपराधिक गतिविधि वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटरब्याजमा लगानी गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गरिने भएको छ।
वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई रकम बुझाएको भर्पाई नदिने, कानुनले तोकेभन्दा बढी ब्याज असुल्ने तथा धम्की र शोषणमार्फत सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिनेछ।
त्यस्तै, ऋणीलाई खाली चेक वा कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने, शारीरिक तथा मानसिक यातना दिने र अनुचित दबाबमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गराउने कार्यमाथि पनि आपराधिक कारबाही हुने व्यवस्था गरिनेछ।
मिटरब्याजीका लिखतको फरेन्सिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने, उनीहरूको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने सहमति भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन देखिएका कानुनी अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिनेछ।
पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिनेछ। केन्द्रमा मिटरब्याजसम्बन्धी छुट्टै सहायता डेस्कसमेत स्थापना गरिने भएको छ।
जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन जना प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। समितिले छ महिनाभित्र प्राप्त सबै उजुरी फर्छ्योट गर्ने र त्यसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्ने सहमति भएको छ।
पीडितहरू पुनः मिटरब्याजको चक्रमा नपरून् भन्ने उद्देश्यले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ। नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतापछि पीडित पक्षले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको हो।
.png)
.jpg)
