एनसीएमको अर्बको मुद्दा मिलाउन बालुवाटारदेखि अनुसन्धान विभागसम्म दबाब

काठमाण्डौ । डिजिटल प्रणालीमा कारोबारको वास्तविक विवरण लुकाएर करोडौँ रुपैयाँ राजस्व छली गरेको अभियोग खेपिरहेको नेपाल क्यान मूभ प्रालि (एनसीएम) ले आफ्नो मुद्दा ‘सेटल’ गराउन विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत तीव्र दबाब बढाएको सूचना प्राप्त भएको छ।

बिजशालालाई प्राप्त सूचनाअनुसार एनसीएमका उच्च पदस्थ अधिकारी तथा उनीहरूसँग निकट व्यक्तिहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गरी अनुसन्धान र मुद्दालाई अनुकूल रूपमा टुंग्याउने प्रयास गरिरहेका छन्।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका केही सदस्यसम्म पहुँच भएका व्यक्तिहरूमार्फत एनसीएमको मुद्दा मिलाउन निरन्तर पहल भइरहेको बिजशालाका स्रोतहरूको दाबी छ। यद्यपि, दबाब दिने भनिएका व्यक्ति, त्यसको माध्यम र सरकारी निकायबाट भएका सम्भावित निर्णयबारे स्वतन्त्र तथा आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी छ।

बजेटको एक प्रतिशत सुविधामा आँखा

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निश्चित प्रकृतिका बक्यौता करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न बक्यौता रकममा थप एक प्रतिशत शुल्क बुझाएर मुद्दा मिलान गर्न सकिने सहुलियत घोषणा गरेको छ।

वास्तविक व्यावसायिक कठिनाइमा परेका तथा सामान्य कर विवादमा रहेका करदातालाई कर प्रणालीमा फर्काउने उद्देश्यले यस्तो सुविधा ल्याइएको बताइएको छ। तर, एनसीएमले समेत यही सहुलियतभित्र प्रवेश गरेर आफूमाथिको राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा सल्टाउन प्रयास गरिरहेको स्रोतहरूको दाबी छ।

यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ- सामान्य कर बक्यौता र योजनाबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणाली तथा बिक्री विवरणमा फरक देखाएर गरिएको भनिएको राजस्व चुहावटलाई एउटै प्रकृतिको विवाद मान्न मिल्छ ?

एनसीएममाथिको मुद्दा सामान्य रूपमा कर तिर्न छुटेको विषय मात्र होइन। राजस्व अनुसन्धान विभागले कम्पनीको आन्तरिक डिजिटल पोर्टल र कर कार्यालयमा पेस गरिएको बिक्री विवरणबीच ठूलो अन्तर देखिएको निष्कर्षसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

पोर्टलमा १ अर्ब ६९ करोड, कर विवरणमा ९१ करोड

विभागको अनुसन्धानअनुसार एनसीएमले सञ्चालन गरेको डिजिटल पोर्टलमा १ अर्ब ६९ करोड ६९ लाख ७४ हजार ४४९ रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्री देखिएको थियो।

तर, कम्पनीले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा पेस गरेको विवरणमा बिक्री रकम ९१ करोड ४१ लाख २७ हजार ६८२ रुपैयाँ मात्र देखाएको विभागको दाबी छ। यसअनुसार डिजिटल प्रणाली र कर विवरणबीच ७८ करोड २८ लाख ४६ हजार ७६७ रुपैयाँको अन्तर देखिएको थियो।

यही आधारमा विभागले कर, ब्याज र जरिवानासहित १ अर्ब ३६ करोड ८८ लाख ११ हजार ५२० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै राजस्व चुहावटको मुद्दा दायर गरेको छ। उक्त अभियोग अदालतबाट अन्तिम रूपमा पुष्टि हुन भने बाँकी छ।

विभागको आरोपअनुसार कम्पनीले डिजिटल कारोबारको प्रणाली विदेशबाट नियन्त्रण गरी वास्तविक कारोबारभन्दा कम रकमको म्यानुअल बिलिङ तथा कर विवरण तयार गरेको थियो। एनसीएमलाई बजेटको सहुलियत प्रयोग गरेर मुद्दा मिलाउन दिइएमा अनुसन्धानबाट देखिएको कथित योजनाबद्ध कारोबार लुकाउने अभ्यासले समेत अप्रत्यक्ष उन्मुक्ति पाउने जोखिम देखिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको उजुरीसमेत प्रभावित पार्ने प्रयास?

एनसीएम प्रकरण राजस्व चुहावटको मुद्दामा मात्र सीमित छैन। कम्पनीबाट ठूलो परिमाणको रकम अर्को कम्पनीको खातामा पुर्‍याइएको, किस्ता–किस्तामा नगद जम्मा गरिएको र कारोबारपछि खाता तथा कम्पनी बन्द गरिएको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी परेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो।

उक्त उजुरीमाथिको सम्भावित अनुसन्धानलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी पहुँच प्रयोग भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ। यद्यपि, विभागले उजुरीमाथि हालसम्म के–कति अनुसन्धान गरेको छ र कुनै औपचारिक निष्कर्ष निकालेको छ वा छैन भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन।

राजस्व चुहावटलाई पूर्वकसुर मानेर रकमको स्रोत, गन्तव्य र अन्तिम लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व चुहावट मुद्दा बजेटको सहुलियतबाट मिलाइए त्यससँग जोडिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको आधार र भविष्य के हुने भन्ने अर्को कानुनी प्रश्न उब्जिएको छ।

राहत कि अनुसन्धानबाट उम्किने बाटो ?

बजेटमार्फत दिइएको कर सहुलियत वास्तविक आर्थिक संकटमा परेका र नियतवश कारोबार नलुकाएका करदाताका लागि हो भने एनसीएमजस्तो अदालतमा राजस्व चुहावटको अभियोग खेपिरहेको कम्पनीलाई यसको लाभ दिन नहुने कर क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

सामान्य कर विवाद, व्यावसायिक असफलताका कारण सिर्जित बक्यौता र योजनाबद्ध राजस्व चुहावटको आरोपलाई एउटै श्रेणीमा राखिए कर अनुसन्धानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ।

यदि अनुसन्धानपछि अदालत पुगेको मुद्दासमेत राजनीतिक पहुँचका आधारमा न्यून रकम तिरेर मिलाउन सकिने अभ्यास स्थापित भयो भने त्यसले इमानदार करदातालाई निरुत्साहित गर्ने र योजनाबद्ध करछलीलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम हुन्छ।

यसले भविष्यमा गलत सन्देश दिन सक्छ-पहिले कारोबार लुकाउने, अनुसन्धानपछि मुद्दा प्रभावित पार्ने र अन्त्यमा बजेटको सहुलियत प्रयोग गरेर उन्मुक्ति खोज्ने।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र अनुसन्धान निकायमाथि परीक्षा

एनसीएम प्रकरण अब एउटा निजी कम्पनीको कर विवादमा मात्र सीमित छैन। यसले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको संस्थागत स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयतामाथि समेत परीक्षा खडा गरेको छ।

स्रोतको दाबीअनुसार भइरहेको दबाब अस्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले कानुनबमोजिम अनुसन्धान र अदालती प्रक्रिया अघि बढाउँछन् वा बजेटको सहुलियतलाई आधार बनाएर मुद्दा मिलाउने बाटो खोल्छन् भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको छ।

यस विषयमा एनसीएम, प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको औपचारिक धारणा आउन बाँकी छ। समाचारमा उल्लिखित दबाब र शक्ति केन्द्रको परिचालनसम्बन्धी दाबीमाथि स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी रहेकाले सम्बन्धित सबै पक्षको प्रतिक्रिया समेटिन आवश्यक छ। एनसीएम वा अन्य सम्बन्धित पक्षबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भए बिजशालाले त्यसलाई उचित स्थान दिनेछ।