एनसेलद्वारा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोप्रति सरकारको कडा आलोचना, लगानीमा दीर्घकालिन असर पर्नसक्ने चेतावनी

काठमाण्डौ। एनसेलले कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको विषयमा सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले संविधान तथा प्रचलित कानुनले संरक्षण गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गर्दै संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको हो।

एनसेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको भनिएको निर्णय तथा त्यसका आधारमा साउन २७ गते सार्वजनिक भएको टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरिएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको भन्दै एनसेलले सरकारको उक्त कदमको भर्त्सना गरेको छ।

एनसेलले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानूनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।

कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकार लगानीकर्ता तथा तथ्यांकको गोपनीयताप्रति प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने दाबी गरेको छ। यसबाट नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुन सक्ने उसको भनाइ छ।

एनसेलले सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना कानूनले गोप्य राखेका विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानूनअनुसार फौजदारी कसुरसमेत हुन सक्ने दाबी गरेको छ।

कम्पनीले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको दाबी गरेको छ।

सो अवस्थाको विपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयले अदालतको आदेश, न्यायिक मर्यादा तथा अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन भएको एनसेलको जिकिर छ।

कम्पनीले अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको भनिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको जनाएको छ।

एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन गरिएका सूचना, विवरण तथा जानकारीसमेत गोपनीय हुने दाबी गरेको छ। यस्ता सूचनालाई सरकारले कुनै कसुर भए–नभएको यकिन गर्न वा थप अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा सार्वजनिक गर्ने अधिकार कानूनले नदिएको कम्पनीको भनाइ छ।

कम्पनीले नेपालको संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायत आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ का प्रावधानले आफ्नो सम्पत्ति, कारोबार, लिखत, तथ्यांक तथा करसम्बन्धी विवरणको गोपनीयता संरक्षण गरेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीसँगै उसका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको मौलिक तथा कानुनी अधिकारसमेत प्रभावित भएको एनसेलले जनाएको छ।

कम्पनीले गोपनीयता सम्बन्धी कानून उल्लङ्घन भएमा दोषीलाई सजाय तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।

छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कम्पनीसँग सम्बन्धित विभिन्न गोप्य सूचना बाहिर आएको र त्यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ। यसले कम्पनी, सेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक र व्यापार–व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतासमेत प्रभावित भएको कम्पनीले जनाएको छ।

एनसेलले सरकारको उक्त कदमबाट लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने र नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। कम्पनीका अनुसार यस्तो अवस्थाले अन्ततः देशको लगानी वातावरण र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।