खरिद खुला, बिक्रीपछि खाता फ्रिजः सीआईबीको कदमले बजारमा आतंक !

काठमाण्डौ । नयाँ सरकार गठनपछि निरन्तर दबाबमा रहेको सेयर बजारमा राज्यको अर्को निकायको हस्तक्षेपले नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले अनुसन्धानको दायरामा रहेका केही लगानीकर्तालाई सेयर खरिद गर्न दिए पनि बिक्री भइसकेपछि मात्र हितग्राही खाता रोक्का गरी ईडीआईएस तथा सेटलमेन्टमा अवरोध पुर्‍याएको घटना बाहिरिएको हो।

सीआईबीको पत्रका आधारमा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)ले सम्बन्धित लगानीकर्ताका हितग्राही खाता फ्रिज गरेपछि बिक्री भइसकेका सेयर हस्तान्तरण हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कारोबार सम्पन्न भएपछि लगाइएको रोक्काले लगानीकर्तालाई मात्र होइन, कारोबार गराउने ब्रोकर कम्पनीलाई समेत २० प्रतिशत क्लोजआउट जरिवानाको जोखिममा धकेलेको छ।

यो विवाद ब्रोकर नम्बर ९३, बेनी सेक्युरिटिज प्रालिमार्फत भएको खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको स्रोतले जनाएको छ। सम्बन्धित लगानीकर्ताले केही लाख कित्ता सेयर खरिद गरी दोस्रो बजारमा बिक्री गरिसकेपछि ईडीआईएस गर्न खोज्दा प्रणालीले अनुमति नदिएको पाइएको छ।

करिब साढे २ करोड रुपैयाँबराबरको सेयर बिक्री भएपछि यस्तो समस्या देखिएको ब्रोकर स्रोतको भनाइ छ। यही कारोबार क्लोजआउटमा गएमा झन्डै ५० लाख रुपैयाँसम्मको आर्थिक भार सिर्जना हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ।

सेयर किन्ने बेला खाता खुला, बेचिसकेपछि रोक्का

यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष सेयर खरिद र बिक्री आदेश दिँदासम्म लगानीकर्ताको खाता नियमित अवस्थामा रहनु हो। खरिदकर्तासँग कारोबार सम्पन्न भइसकेपछि मात्र ईडीआईएस गर्ने समयमा खाता फ्रिज गरिएको देखिएको छ।

“यदि सम्बन्धित व्यक्ति अनुसन्धानमा रहेको र उसको कारोबार रोक्नुपर्ने अवस्था थियो भने खरिद वा बिक्री आदेश कार्यान्वयन हुनुअघि नै खाता रोक्का हुनुपर्थ्यो,” एक ब्रोकर सञ्चालकले भने, “कारोबार भइसकेपछि सेयर हस्तान्तरण रोक्दा यसको सजाय ब्रोकरले किन भोग्ने ?”

बिक्री भएको सेयर समयमै खरिदकर्ताको खातामा हस्तान्तरण नभए कारोबार क्लोजआउटमा जान्छ। त्यस अवस्थामा बिक्री रकमको २० प्रतिशतसम्म जरिवाना लाग्न सक्ने व्यवस्था छ। तर कारोबार गराउने समयसम्म खातामा कुनै रोकावट नदेखिएको र पछि राज्यकै निकायको निर्देशनमा सेटलमेन्ट रोकिएको अवस्थामा समेत सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व ब्रोकरमाथि पर्ने खतरा देखिएको छ।

‘एक अर्बको कारोबारमा यस्तो भए ब्रोकर नै डुब्छ’

यस घटनापछि ब्रोकर व्यवसायीहरूले कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीमै गम्भीर जोखिम सिर्जना भएको बताएका छन्।

“आज साढे २ करोड रुपैयाँको कारोबारमा समस्या आयो। भोलि यही ब्रोकरबाट कुनै लगानीकर्ताले एक अर्ब रुपैयाँको सेयर खरिद–बिक्री गर्ला र बिक्रीपछि सीआईबीले खाता रोकिदियो भने २० करोड रुपैयाँ क्लोजआउट तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,” एक ब्रोकरले भने, “हाम्रो चुक्तापूँजी नै २० करोड रुपैयाँ छ। एउटा कारोबारको जरिवानाले कम्पनी समाप्त हुने अवस्था कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ?”

अनुसन्धानका क्रममा कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा हितग्राही खाता रोक्नु आवश्यक भए त्यसको सूचना कारोबार हुनुअघि नै प्रणालीमा देखिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। कारोबार सम्पन्न भएपछि खातामाथि रोक लगाएर सेटलमेन्टको सम्पूर्ण जोखिम ब्रोकरको काँधमा सार्ने व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायोचित नहुने ब्रोकरहरूको तर्क छ।

यो प्रकरणमा सीआईबीको निर्णयका कारण ९२ वटै ब्रोकरको सेटलमेन्ट प्रक्रिया प्रभावित भएको र यसले करिब ४५ खर्ब रुपैयाँको समग्र पूँजीबजारमा गम्भीर असर पार्न सक्ने ब्रोकरहरूको तर्क छ। पूँजीबजारको संवेदनशीलता र कारोबारको राफसाफ चक्र नबुझी ईडीआईएस रोक्दा एउटा लगानीकर्ता वा ब्रोकर मात्र नभई सम्पूर्ण बजार नै संकटमा पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। “सीआईबीमा पूँजीबजारको संवेदनशीलता बुझ्ने जनशक्तिको अभाव देखियो। अनुसन्धानका नाममा सनकको भरमा ईडीआईएस रोक्दा समग्र बजार नै धराशायी हुन सक्छ,” एक ब्रोकरले भने, “यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले तत्काल हस्तक्षेप गरी बजारलाई थप क्षति हुनबाट जोगाउनुपर्छ।”

तीन लगानीकर्ताको निवेदन, नियामकबाट सुनुवाइ भएन

बिजशालालाई प्राप्त कागजातअनुसार यस घटनाबाट प्रभावित तीन लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएका छन्। ती निवेदन चारवटा हितग्राही खातासँग सम्बन्धित देखिन्छन्।

निवेदकहरूले आफूहरूको खातामा रहेका सेयर बिक्री भइसकेपछि ईडीआईएसमार्फत सेटलमेन्ट गर्न खोज्दा प्रणालीबाट अनुमति नपाएको उल्लेख गरेका छन्। सीडीएससीसँग बुझ्दा हितग्राही खाता फ्रिज गरिएको जानकारी पाए पनि खाता कुन निकायको निर्णयबाट, कुन कानुनी आधारमा, कुन मितिदेखि र के कारणले रोकिएको हो भन्ने औपचारिक सूचना नपाएको उनीहरूको दाबी छ।

निवेदनमा खाता रोक्काको आदेश, निर्णय, कानुनी आधार तथा सम्बन्धित पत्राचारको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्र सेटलमेन्ट रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै सम्भावित जरिवाना, क्लोजआउट वा अन्य आर्थिक दायित्वबाट आफूहरूलाई जोगाउनसमेत उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्।

उनीहरूले बिक्री कारोबार रोक्नुपर्ने भए कारोबार सम्पन्न हुनुअघि नै रोक्का लागू हुनुपर्ने, अन्यथा बिक्री भइसकेका सेयरको ईडीआईएस सहज बनाइनुपर्ने माग गरेका छन्। कानुनी वा प्राविधिक कारणले सेटलमेन्ट सम्भव नभए कारोबार रद्द गर्ने वा सम्बन्धित लगानीकर्ता तथा ब्रोकरलाई क्लोजआउटबाट जोगाउने वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

निवेदनको बोधार्थ सीडीएससी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनी र सीआईबीलाई समेत दिइएको देखिन्छ। तर सेबोन, नेप्से र सीडीएससीले सीआईबीको पत्रबाट भएको रोक्का आफूहरूले फुकुवा गर्न नसक्ने भन्दै पन्छिएको सम्बद्ध पक्षको आरोप छ।

नियामकको अधिकारक्षेत्रमै प्रश्न

लगानीकर्ताहरूले यस घटनाले नेपालको पूँजीबजार नियामकको अधिकार र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्। धितोपत्र कारोबारमा शंका देखिए सेबोनसँग समन्वय गरेर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेमा सीआईबीले सीधै सीडीएससीलाई पत्र पठाएर खाता रोक्का गराएको उनीहरूको दाबी छ।

“धितोपत्र बजारको संवेदनशीलता, कारोबार चक्र र सेटलमेन्ट प्रक्रियाबारे विचार नगरी एकाएक ईडीआईएस रोक्दा बजारका निर्दोष पक्षसमेत दण्डित हुन्छन्,” एक लगानीकर्ताले भने, “राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्न पाउँछन्, तर त्यसको प्रक्रिया स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य र समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ।”

नियामकले आफ्नो अधिकारक्षेत्रमा अन्य निकायबाट भएको हस्तक्षेपबारे समेत प्रभावकारी समन्वय गर्न नसक्दा बजारको संस्थागत विश्वसनीयता कमजोर हुने लगानीकर्ताहरूको चिन्ता छ।

सीआईबी भन्छ-‘उनीहरू अनुसन्धानकै दायरामा छन्’

सीआईबीका अधिकारीहरूले भने अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिले पुनः सेयर कारोबार गर्न थालेको सूचना पाएपछि खाता रोक्का गर्न आवश्यक कदम चालिएको बताएका छन्।

“जस-जसबाट गुनासो आएको छ, उनीहरू अनुसन्धानमै रहेका व्यक्ति हुन्,” सीआईबीका एक अधिकारीले भने, “क्लिन चिट नपाउँदै पुनः किनबेच गर्न दिँदा बजारमा जोखिम सिर्जना हुन सक्ने सूचना आएपछि तत्काल एक्सन लिइएको हो।”

तर सीआईबीको यो तर्कसँगै अर्को प्रश्न उब्जिएको छ-अनुसन्धानमै रहेका व्यक्तिको कारोबार रोक्नुपर्ने भए उनीहरूलाई सेयर खरिद गर्न र बिक्री आदेश कार्यान्वयन गर्न किन दिइयो ? कारोबार सम्पन्न भएपछि मात्रै सेटलमेन्ट रोक्दा त्यसबाट सिर्जित वित्तीय दायित्व कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म स्पष्ट जवाफ आएको छैन।

घट्दो बजारमा थप त्रास

नयाँ सरकार बनेयता सेयर बजार निरन्तर दबाबमा छ। ठूला लगानीकर्ता बजारबाट भित्रभित्रै बाहिरिन थालेको र आमलगानीकर्ताको मनोबल फर्किन नसकेको समयमा सार्वजनिक भएको यो घटनाले थप नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने बजार सम्बद्धहरूको चिन्ता छ।

कुनै पनि अनुसन्धानले बजारमा गैरकानुनी गतिविधि रोक्न सक्नुपर्छ। तर अनुसन्धानको नाममा कारोबार गर्न दिने र सेटलमेन्टको चरणमा पुगेर रोक्ने अभ्यासले निर्दोष खरिदकर्ता, ब्रोकर र समग्र राफसाफ प्रणालीलाई नै जोखिममा पार्न सक्ने देखिएको छ।

यस प्रकरणले अब सेबोन, नेप्से, सीडीएससी र सीआईबीबीच तत्काल स्पष्ट कार्यविधि र समन्वय संयन्त्र आवश्यक रहेको देखाएको छ। अन्यथा राज्यको एउटा निकायको निर्णयले अर्को निकायअन्तर्गत भएको वैधानिक कारोबार अवरुद्ध हुने र त्यसको करोडौँ रुपैयाँको मूल्य ब्रोकर तथा लगानीकर्ताले चुकाउनुपर्ने खतरनाक नजिर स्थापित हुनसक्छ।