हिमालयन लाइफको सीईओ नियुक्तिमा सर्वोच्चको ब्रेक

काठमाण्डौ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले अघि बढाएको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतले कम्पनीलाई हालको अवस्था यथावत राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कम्पनीका निलम्बित सीईओ कपिलकुमार दाहालले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको मानेर नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सोमबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो ।

दाहाल २०८२ कात्तिक १३ गते चार वर्षे कार्यकालका लागि हिमालयन लाइफको सीईओ नियुक्त भएका थिए । तर धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि २०८३ साउन २२ गते हिरासतमा परेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

पछि धरौटीमा रिहा भएका दाहालले आफूलाई पुनः सीईओको जिम्मेवारीमा फर्काइनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । उनको कार्यकाल कानुनी रूपमा समाप्त नभएको र पद रिक्त पनि नभएको अवस्थामा कम्पनीले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ ।

यता, हिमालयन लाइफले भने सीईओ पद रिक्त रहेको निष्कर्षसहित भदौ ३ गते नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि खुला आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

यही निर्णयविरुद्ध दाहाल सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

सर्वोच्चले निलम्बनमा परेको व्यक्ति धरौटीमा रिहा भएपछि उसको पद स्वतः रिक्त हुने वा नहुने विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै तत्कालका लागि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको अवस्थामा राख्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यसका लागि भदौ १५ गते पेसी तोकिएको छ ।

अब उक्त दिन दाहाल र हिमालयन लाइफ दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा कम्पनीलाई सीईओ नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै हिमालयन लाइफको स्थायी नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ । उच्च व्यवस्थापनमा पटक–पटकको फेरबदल, संस्थागत सुशासन र सेयर कारोबारसँग जोडिएका विवादबीच सीईओ नियुक्तिको विषय अब कानुनी परीक्षणको चरणमा पुगेको छ ।