नेपालमा एफडीआईको उल्टो चक्र : भित्रियो ७ अर्ब, लाभांशमै बाहिरियो ३४ अर्ब

काठमाडौं। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कानुनी सुधार, एकद्वार सेवा र डिजिटल स्वीकृति प्रणालीको प्रचार गरिरहे पनि वास्तविक लगानीको तस्वीर भने उत्साहजनक देखिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीभन्दा विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने लाभांशको आकार झन्डै पाँच गुणा ठूलो रहेको देखाएको छ।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल २०२४/२५’ सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ७ अर्ब ३० करोड ५५ लाख रुपैयाँ मात्र भित्रिएको छ। तर, यही अवधिमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीले ३३ अर्ब ९१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ लाभांश विदेश लगेका छन्।

यस आधारमा नेपालमा भित्रिएको खुद एफडीआईको तुलनामा बाहिरिएको लाभांश ४.६ गुणाभन्दा बढी देखिन्छ। कुल एफडीआई प्रवाह १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ रहेकोमा समेत लाभांश फिर्ता कुल प्रवाहको झन्डै २.८ गुणा हो।

लाभांश र नयाँ लगानीको प्रकृति एउटै नभए पनि यी दुई तथ्याङ्कबीचको ठूलो अन्तरले नेपालमा नयाँ विदेशी पुँजी भित्र्याउने गति कमजोर र विगतको लगानीबाट प्रतिफल बाहिरिने गति तीव्र रहेको संकेत गर्छ।

लाभांश फिर्ता एकै वर्ष १७० प्रतिशत बढ्यो

विदेशी लगानीकर्ताले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब ५७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका थिए। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो रकम बढेर ३३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ। अर्थात् एकै वर्ष लाभांश फिर्ता करिब १७० प्रतिशत बढेको छ।

सबैभन्दा बढी लाभांश उत्पादनमूलक उद्योगबाट बाहिरिएको छ। उत्पादन क्षेत्रमा रहेका विदेशी लगानीका कम्पनीले मात्रै २८ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाभांश लगेका छन्। यो कुल लाभांश फिर्ताको करिब ८५.५ प्रतिशत हो।

वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रबाट ३ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख, अन्य सेवाबाट ४९ करोड ७४ लाख, ऊर्जा क्षेत्रबाट ३८ करोड ६८ लाख तथा होटल एवं खाद्य सेवाबाट १४ करोड १२ लाख रुपैयाँ लाभांश विदेश गएको छ।

६५ अर्बको स्वीकृति, सवा ७ अर्ब मात्र खुद लगानी

समीक्षा वर्षमा सरकारले ६४ अर्ब ९६ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो। तर, त्यसको ११.२५ प्रतिशत मात्रै खुद लगानीका रूपमा भित्रिएको छ।

कुल १२ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ एफडीआई आएको भए पनि ४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुरानो लगानी फिर्ता भएपछि खुद प्रवाह ७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो।

अघिल्लो वर्ष खुद एफडीआई ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ थियो। यस हिसाबले समीक्षा वर्षमा खुद वैदेशिक लगानी करिब १३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ।

तीन दशकको दीर्घकालीन तथ्याङ्क पनि निराशाजनक छ। आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखि २०८१/८२ सम्म नेपालले कुल ५ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी एफडीआई स्वीकृत गरेको छ। तर, वास्तविक खुद लगानी १ खर्ब ७० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको छ। अर्थात् तीन दशकमा स्वीकृत लगानीको २९.६ प्रतिशत मात्रै वास्तविक पुँजीमा परिणत भएको छ।

यसले नेपालमा समस्या एफडीआई स्वीकृतिको संख्यामा नभई स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा रहेको देखाउँछ।

मौज्दात बढ्यो, तर गति सुस्त

२०७२ असार मसान्तसम्म नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कुल मौज्दात ३ खर्ब ३९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो मौज्दात ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो। एक वर्षमा एफडीआई मौज्दात जम्मा २.१ प्रतिशत बढेको हो।

कुल मौज्दातमध्ये चुक्ता पुँजी १ खर्ब ८४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५४.२ प्रतिशत छ। सञ्चित नाफा तथा जगेडा १ खर्ब २५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३६.९ प्रतिशत र अन्तरकम्पनी ऋण ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८.९ प्रतिशत छ।

चुक्ता पुँजी ९.२ प्रतिशत र सञ्चित नाफा २.६ प्रतिशत बढे पनि अन्तरकम्पनी ऋण २८.१ प्रतिशत घटेको छ। यसले विदेशी लगानीको संरचना ऋणबाट इक्विटी पुँजीतर्फ सरेको देखाए पनि समग्र मौज्दात वृद्धिदर कमजोर बनेको छ।

ऊर्जा र उत्पादनमै लगानी घट्यो

कुल विदेशी लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेका दुई प्रमुख क्षेत्रमै समीक्षा वर्षमा मौज्दात घटेको छ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा एफडीआई मौज्दात ९४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ३.१ प्रतिशत कम हो। विद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको मौज्दात पनि ४.१ प्रतिशत घटेर ९४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ।

यी दुवै क्षेत्रले कुल एफडीआई मौज्दातमा समान २७.८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको लगानी भने ९.८ प्रतिशत बढेर ८९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसको हिस्सा २६.३ प्रतिशत छ।

सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा २७ अर्ब ९० करोड, आवास तथा खाद्य सेवामा २३ अर्ब ६८ करोड र निर्माण क्षेत्रमा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ एफडीआई मौज्दात छ। सम्भावनाको चर्चा धेरै हुने कृषि क्षेत्रमा भने जम्मा ४५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी छ। कुल एफडीआईमा कृषिको हिस्सा केवल ०.१ प्रतिशत हो।

भारत एक्लैको हिस्सा एकतिहाइ

नेपालमा ६० देशबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। कुल मौज्दातमध्ये भारत एक्लैको हिस्सा ३२.८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ।

दोस्रो स्थानमा रहेको चीनको लगानी ३१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अर्थात् ९.३ प्रतिशत छ। त्यसपछि आयरल्यान्डको २४ अर्ब ६८ करोड, अस्ट्रेलियाको २२ अर्ब ४ करोड र सिंगापुरको १८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ लगानी छ।

भारतको अधिकांश लगानी उत्पादन, ऊर्जा तथा वित्तीय क्षेत्रमा केन्द्रित छ। चिनियाँ एफडीआईको ठूलो हिस्सा भने ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको छ।

बागमतीमा ६४ प्रतिशत, कर्णालीमा ०.३ प्रतिशत

वैदेशिक लगानीको प्रदेशगत वितरण झनै असन्तुलित देखिएको छ। कुल एफडीआई मौज्दातको ६४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बागमती प्रदेशमा मात्रै केन्द्रित छ।

कोशी प्रदेशमा ४५ अर्ब ४७ करोड, गण्डकीमा ३३ अर्ब ९५ करोड, मधेशमा २३ अर्ब १२ करोड र सुदूरपश्चिममा १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी छ।

लुम्बिनीमा कुल एफडीआईको १.४ प्रतिशत र कर्णालीमा जम्मा ०.३ प्रतिशत मात्रै लगानी पुगेको छ। कर्णालीमा रहेको विदेशी लगानीको मौज्दात ९३ करोड ७१ लाख रुपैयाँमा सीमित छ।

उत्पादन क्षमता बढ्यो, बिक्री र प्रतिफल घट्यो

सर्वेक्षणमा समेटिएका विदेशी लगानीका उत्पादनमूलक उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४७.५ प्रतिशतबाट बढेर ५९.४ प्रतिशत पुगेको छ। तर, क्षमता उपयोग बढे पनि व्यवसायको कुल बिक्री र लगानीको प्रतिफल दुवै घटेका छन्।

सर्वेक्षणमा सहभागी कम्पनीहरूको कुल सञ्चालन बिक्री ४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँबाट ०.७ प्रतिशत घटेर ४ खर्ब ७० अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा झरेको छ। औसत इक्विटी प्रतिफल पनि ११.४ प्रतिशतबाट घटेर ११.२ प्रतिशत भएको छ।

विदेशी लगानीका कम्पनीमाथि रहेको बाह्य ऋण भने एक वर्षमै ५९ अर्ब ८८ करोडबाट बढेर ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रका कम्पनीले मात्रै ५२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण उपयोग गरेका छन्।

स्वीकृतिको उत्सव, कार्यान्वयनको संकट

राष्ट्र बैंकले पूर्वाधारको अभाव, नियामकीय तथा प्रक्रियागत ढिलाइ, जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ र कमजोर परियोजना कार्यान्वयनलाई बढी एफडीआई भित्र्याउने मुख्य अवरोधका रूपमा औँल्याएको छ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, एकद्वार सेवा केन्द्र र अनलाइन स्वीकृति प्रणालीमार्फत लगानी सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको छ। तर, स्वीकृत रकमको ११ प्रतिशत मात्रै वास्तविक लगानीमा परिणत हुनु, खुद एफडीआई घट्नु र लाभांश फिर्ता अस्वाभाविक रूपमा बढ्नुले नीतिगत घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको खाडल निकै ठूलो रहेको पुष्टि गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण ९३१ सक्रिय विदेशी लगानी स्वीकृत उद्यममध्ये छनोट गरिएका ५७६ संस्थामा आधारित छ। तीमध्ये २६२ उद्यमबाट प्राप्त विवरण, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण तथा सरकारी प्रशासनिक अभिलेखका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।