इरान र युक्रेन युद्धको छायामा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, पुटिन नयाँदिल्लीमा

 

काठमाण्डौ । विश्व राजनीति एकैपटक दुई ठूला युद्धको दबाबमा रहेका बेला ब्रिक्स राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सुरु हुँदैछ। सम्मेलनमा सहभागी हुन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन शुक्रबार नयाँदिल्ली आइपुगेका छन्।

यसपटकको ब्रिक्स सम्मेलन सामान्य आर्थिक सहकार्यको मञ्चमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन। इरानसहित पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्व, रुस–युक्रेन युद्ध, विश्व ऊर्जा बजारमा बढेको अनिश्चितता र बदलिँदो भूराजनीतिक समीकरण सम्मेलनको केन्द्रमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।

पुटिनसँगै इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान पनि सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पनि छुट्टै भेटवार्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रबीचको रणनीतिक संवादको महत्वपूर्ण मञ्च बनाएको छ।

पुटिनको आगमनसँगै दिल्लीमा कडा सुरक्षा

राष्ट्रपति पुटिन नयाँदिल्लीस्थित पालम एयर फोर्स स्टेसनमा अवतरण गरेका हुन्। उनलाई भारतका विदेश राज्यमन्त्री कीर्ति वर्धन सिंहले स्वागत गरेका थिए।

रुसी राष्ट्रपतिको भ्रमणलाई मध्यनजर गर्दै भारतीय राजधानीमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा पारिएको छ। दिल्लीका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ भने कतिपय सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत परिवर्तन गरिएको छ।

सहरका मुख्य क्षेत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र विदेशी नेताहरूका स्वागत पोस्टर राखिएका छन्।

ठूलो बनेको ब्रिक्स, तर एकता झन् कठिन

ब्रिक्सको सुरुवात ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाबाट भएको थियो। पश्चिमी शक्तिको प्रभाव रहेका विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा उदीयमान अर्थतन्त्रको आवाज बलियो बनाउने उद्देश्यले समूह विकसित भएको थियो।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा ब्रिक्स विस्तार भएर इरान, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतका देशसमेत समेटिएपछि यसको आर्थिक वजन त बढेको छ, राजनीतिक सहमति जुटाउने चुनौती भने थपिएको छ।

नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूको विदेश नीति, सुरक्षा चासो र रणनीतिक साझेदारी फरक–फरक भएकाले अहिले ब्रिक्सकै एकता परीक्षणमा परेको विश्लेषण भइरहेको छ।

विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी युद्धबारे सदस्य राष्ट्रहरूबीच समान दृष्टिकोण छैन।

भारतीय थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका हर्ष वी. पन्तका अनुसार यसपटकको सम्मेलनमा खाडी क्षेत्रको द्वन्द्व सदस्य राष्ट्रबीचको मतभेदको प्रमुख विषय बन्न सक्छ।

उनका अनुसार केही समयअघिसम्म ब्रिक्सको विस्तारलाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिए पनि अहिले त्यही विस्तार साझा राजनीतिक धारणा निर्माण गर्ने चुनौती बनेको छ।

इरानका राष्ट्रपतिको भ्रमण किन महत्त्वपूर्ण ?

इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानका लागि यो भारत भ्रमण विशेष महत्त्वको छ। राष्ट्रपति बनेपछि उनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो।

इरानी राष्ट्रपतिको भारत भ्रमण लामो अन्तरालपछि भइरहेको हुँदा यसलाई केवल ब्रिक्स सम्मेलनको सहभागिताका रूपमा मात्र हेरिएको छैन।

पश्चिम एसियामा तनाव बढिरहेका बेला इरानी राष्ट्रपति स्वयं सम्मेलनमा उपस्थित हुँदा इरानसँग सम्बन्धित युद्ध, ऊर्जा आपूर्ति, क्षेत्रीय सुरक्षा र कूटनीतिक समीकरण सम्मेलनको प्रमुख विषय बन्ने सम्भावना छ।

क्यापिटल इकोनोमिक्सकी शिलान शाहका अनुसार इरानसँग जोडिएको द्वन्द्व विस्तारित ब्रिक्सको राजनीतिक एकताका लागि ठूलो परीक्षा बन्न सक्छ।

यसअघि ब्रिक्सका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमै साझा वक्तव्यमा सहमति जुटाउन कठिनाइ देखिएको थियो। त्यसैले शीर्ष नेताहरूको सम्मेलनबाट पनि साझा राजनीतिक भाषा निकाल्न सहज नहुने संकेत देखिएको छ।

भारतका लागि कठिन कूटनीतिक सन्तुलन

यस सम्मेलनमा आयोजक भारतमाथि पनि विशेष दबाब छ।

भारतको इरानसँग पुरानो रणनीतिक र ऊर्जा सम्बन्ध छ। इजरायलसँग पनि भारतको बलियो रक्षा तथा प्रविधि सम्बन्ध छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकासँग भारतको रणनीतिक साझेदारी लगातार विस्तार भइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा पश्चिम एसियाको द्वन्द्वमा कुनै एउटा पक्षतर्फ खुलेर उभिन भारतका लागि सहज छैन।

नयाँदिल्लीले एकातिर आफ्नो ऊर्जा र भूराजनीतिक हित जोगाउनुपर्नेछ भने अर्कोतिर अमेरिका, इजरायल, इरान र खाडी मुलुकसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन पनि कायम राख्नुपर्नेछ।

पुटिन–मोदी सम्बन्धमा ऊर्जा मुख्य कडी

रुस भारतको दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदार हो।

युक्रेन युद्धपछि पश्चिमा मुलुकहरूले मस्कोमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाए पनि भारतले रुससँगको आर्थिक र ऊर्जा सम्बन्ध कायम राख्दै आएको छ।

विशेषगरी रुसबाट भारतले ठूलो मात्रामा कच्चा तेल खरिद गर्दै आएको छ।

पश्चिम एसियामा युद्ध चर्किँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल तथा ग्यासको आपूर्ति र मूल्यमा अनिश्चितता थपिने भएकाले रुससँगको ऊर्जा सम्बन्ध भारतका लागि अझ महत्वपूर्ण बन्न सक्छ।

त्यसैले ब्रिक्स सम्मेलनमा राजनीतिक द्वन्द्वसँगै ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति शृंखला र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिमसमेत प्रमुख छलफलको विषय बन्ने देखिन्छ।

युक्रेन युद्धमा पनि नजर

ब्रिक्स सम्मेलनमा अर्को संवेदनशील विषय रुस–युक्रेन युद्ध हुनेछ।

राष्ट्रपति पुटिन स्वयं सम्मेलनमा उपस्थित भएकाले युद्धबारे सदस्य राष्ट्रहरूले कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन् र साझा घोषणापत्रमा यो विषय कसरी समेटिन्छ भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो छ।

पश्चिमी मुलुकहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइरहे पनि भारतले मस्कोसँगको सम्बन्ध तोडेको छैन।

युक्रेन युद्धमा भारतले कुनै एक पक्षको पक्षपोषण गर्नुभन्दा वार्ता र कूटनीतिक समाधानमा जोड दिँदै आएको छ।

यही कारण मोदी–पुटिन भेटलाई पनि विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।

अर्थतन्त्रभन्दा ठूलो बन्यो सम्मेलनको राजनीतिक अर्थ

ब्रिक्स मूलतः आर्थिक सहकार्य र उदीयमान अर्थतन्त्रहरूको प्रभाव विस्तार गर्ने उद्देश्यबाट अगाडि बढेको समूह हो।

तर अहिलेको सम्मेलनको एजेन्डा हेर्दा यसको राजनीतिक र रणनीतिक महत्व आर्थिक पक्षभन्दा कम छैन।

एकातिर पुटिनमाथि युक्रेन युद्धको दबाब छ। अर्कोतिर इरान पश्चिम एसियाको द्वन्द्वको केन्द्रमा छ। चीन र भारतबीच पनि प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवैको जटिल सम्बन्ध कायम छ।

यही कारण नयाँदिल्लीको यो सम्मेलनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हुनेछ—

विस्तारसँगै शक्तिशाली बनेको ब्रिक्सले युद्ध र भूराजनीतिक विभाजनबीच पनि साझा आवाज निकाल्न सक्छ कि सक्दैन ?

यसपटकको शिखर सम्मेलनले त्यसको महत्वपूर्ण परीक्षण गर्नेछ।