एकाघर परिवारको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था संशोधन हुने, अभिकर्ताले बीमा ऐनबमोजिम बीमा गराउनुपर्ने

INSURANCE
शुक्रबार, बैशाख २८,२०८१ 18:05:21

काठमाण्डौ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामार्फत बीमा अभिकर्ताले एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

बीमा अभिकर्ताहरुले यो नियमको चर्को आलोचना गरेका छन् । अभिकर्ताहरुले एकमुष्ट रुपमा प्राधिकरणसमक्ष पत्रमार्फत निर्देशिकामार्फत उक्त नियम हटाउन माग गरेका छन् ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणले अभिकर्तामा आधारित बीमा व्यवसायलाई थप अनुशासित बनाउने उद्देश्यले अभिकर्तालाई यस्तो व्यवस्था ल्याएको हो ।

तर अभिकर्ताहरुले भने यो पेशालाई निरुत्साहित पार्नेगरी यस्तो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन् । पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष केदारनाथ अधिकारीले यस्तो व्यवस्था लागू भए अभिकर्ता बन्ने बाटो नै भत्किने बताउँदै उक्त व्यवस्था हटाउन प्राधिकरणसमक्ष माग गरिसकेको बताएका छन् ।

‘अभिकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने खालको यो व्यवस्था कदापी लागू हुनुहुँदैन । आम अभिकर्ताहरुले यस्तो व्यवस्था अवश्य चाहँदैनन्’ उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले प्राधिकरणसँग छलफल गरिसकेका छौं । प्राकिरणको बोर्ड बैठकमा निर्देशिकाबाट यो व्यवस्था हटाउने भन्ने विषयमा समझादारी भइसकेको छ ।’

अभिकर्ताले बीमा ऐन, २०७९ को अधिनमा रही एकाघर परिवारका सदस्यको बीमा गर्ने गरी नेपाल बीमा प्राधिकरण र अभिकर्ता संघबीच समझदारी भएको अधिकारीले बताए । ‘तत्कालका लागि निर्देशिकाबाट उक्त व्यवस्था हटाउने समझदारी भएको छ, तर अभिकर्ताले बीमा ऐन बमोजिम आर्थिक प्रलोभन गर्ने गराइएको पाईएमा उक्त अभिकर्तालाई कारबाही समेत गर्ने प्राधिकरणसँग समझदारी भएको छ’ उनले भने, ‘अभिकर्ताले एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदारलाई आर्थिक प्रलोभनको लागि बीमा गराएको पाएमा बीमा ऐन बमोजिम नै कारबाही हुने विषयमा सम्झौता भएको छ ।’

बीमा ऐन बमोजिम बीमा मध्यस्थकर्ता वा बीमा अभिकर्ताले प्राधिकरणले जारी गरेको आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अभिकर्ताले आफ्नो एकाघर परिवार वा वित्तीय स्वार्थ भएको कुनै नजिकको नातेदारको आर्थिक प्रलोभनको लागि बीमा गराउन पाउने छैन ।

बीमा अभिकर्ताहरुको चौतर्फी आलोचनापछि बीमा प्राधिकरणले पनि पुन यस विषयलाई संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको छ । पछिल्लो समय एकाघर परिवारका सदस्यको बीमामा समस्या देखिन थालेपनि प्राधिकरणले संस्थागत सुशासन निर्देशिकामार्फत उक्त व्यवस्था राखेको प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बताए ।