रसुवा बाढीपछि हिमाली जोखिमको नयाँ नक्सा बनाउने तयारी, काठमाडौंमा ६ देशका विज्ञको उच्चस्तरीय बैठक

 

काठमाण्डौ । रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिका थप जोखिम कहाँ–कहाँ छन् भन्ने पहिचान गर्न काठमाडौंमा उच्चस्तरीय क्षेत्रीय बैठक सुरु भएको छ।

लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमा भएको आइस–रक एभलान्च अर्थात् बरफ र चट्टान मिसिएको ठूलो पहिरोपछि आएको बाढीले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि हिमाली विपद्को निगरानी, जोखिम पहिचान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने तयारी थालिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र नेपाल सरकारको आयोजनामा तथा स्विट्जरल्यान्ड दूतावासको सहयोगमा भदौ ३० देखि असोज १ गतेसम्म काठमाडौंमा बैठक भइरहेको छ।

बैठकमा नेपालसहित बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत र पाकिस्तानका सरकारी अधिकारी, हिममण्डलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ, विकास साझेदार तथा सहायता संस्थाका प्रतिनिधिसहित ८० भन्दा बढी सहभागी छन्।

अब अर्को जोखिम कहाँ छ ?

बैठकको मुख्य चासो रसुवामा के भयो भन्ने अध्ययनमा मात्र सीमित छैन।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा रहेका हिमनदी, हिमताल, चट्टान र बरफसँग सम्बन्धित सम्भावित उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गर्ने, नियमित निगरानीको प्रणाली बनाउने र विपद् सुरु हुनुअघि नै सूचना दिने प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

विशेषगरी एउटा हिमाली घटनाले क्रमिक रूपमा पहिरो, बाढी, गेग्रानको बहाव, नदी थुनिने तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा विनाश निम्त्याउने ‘क्यास्केडिङ माउन्टेन रिस्क’लाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा बैठक केन्द्रित छ।

रसुवा विपद्ले बजाएको चेतावनी

गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र नजिक हिमनदीयुक्त उच्च पहाडी क्षेत्रमा बरफ र चट्टानको ठूलो भाग खसेपछि गेग्रान र लेदोसहितको भीषण बाढी आएको थियो।

त्यसले भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो।

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरणअनुसार घटनामा १ हजार ३९५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार १३० जना अझै बेपत्ता छन्। ९ हजार ३५८ जना घाइते भएका छन्।

यो घटनापछि हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमलाई सामान्य हिमपहिरो वा बाढीका रूपमा मात्र नहेरी बहुचरणीय विपद्का रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।

‘लिरुङ आइस–रक एभलान्च’ नाम प्रस्ताव

इसिमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्सोले उक्त घटनालाई यसको उत्पत्तिस्थलका आधारमा ‘लिरुङ आइस–रक एभलान्च’ नाम दिन प्रस्ताव गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले घटनास्थलको स्थलगत अवलोकनबाट छलफल सुरु गरेका थिए।

त्यसपछि लिरुङ र रसुवा क्षेत्रमा विपद् कसरी विकसित भयो, पूर्वसूचना प्रणाली कहाँ कमजोर रह्यो र भविष्यमा यस्तै घटना दोहोरिए के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ।

स्विट्जरल्यान्डको अनुभव पनि अध्ययन

सन् २०२५ मा स्विट्जरल्यान्डको ब्लाटेन क्षेत्रमा भएको यस्तै प्रकृतिको विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न स्विस विज्ञहरूले पनि बैठकमा आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

त्यस्तै हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका विभिन्न मुलुकमा भएका हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, चट्टान–बरफ खस्ने घटना र त्यसबाट उत्पन्न बाढीसम्बन्धी अनुभव पनि आदानप्रदान भइरहेको छ।

हिमालय तीव्र गतिमा तात्दै

इसिमोडका अनुसार हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा तीव्र गतिमा तातिरहेको छ।

तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी कमजोर हुने, हिमताल विस्तार हुने, चट्टान अस्थिर बन्ने तथा अचानक ठूलो हिमपहिरो वा हिमताल विस्फोट हुने जोखिम बढिरहेको छ।

यस्ता घटना कुनै एक देशमा मात्र सीमित नहुने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य अपरिहार्य बनेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न भएको विपद् छोटो समयमै सीमा पार गरेर अर्को देशको तल्लो तटीय भूभागसम्म पुग्न सक्ने भएकाले सूचना आदानप्रदान र साझा निगरानी प्रणालीलाई विशेष महत्त्व दिइएको छ।

संयुक्त कार्ययोजना बनाइँदै

तीन दिने बैठकबाट हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा ‘क्यास्केडिङ माउन्टेन रिस्क’ व्यवस्थापनका लागि संयुक्त कार्ययोजना तयार गर्ने तयारी छ।

कार्ययोजनामा उच्च जोखिममा रहेका हिमनदीयुक्त क्षेत्रको पहिचान, नियमित स्याटेलाइट तथा स्थलगत निगरानी, सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान, समयमै सूचना प्रवाह र सीमापार समन्वयलाई समेटिने बताइएको छ।

बैठकको अन्तिम दिन चीन, पाकिस्तान, स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत र नर्वेसहित विभिन्न देशका राजदूत तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसँग गोलमेच छलफलसमेत हुनेछ।

त्यसमा बैठकबाट आएका निष्कर्षलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक प्रविधि, वित्तीय सहयोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

रसुवा बाढीले निम्त्याएको ठूलो क्षतिपछि सुरु भएको यो छलफल अब एउटै विपद्को समीक्षा मात्र नभई समग्र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अर्को ठूलो विपद् आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्ने क्षेत्रीय प्रयासका रूपमा अघि बढेको छ।