देशभर १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डर, मासिक खपत ३३ लाख मात्रै : बाँकी कहाँ छन् ?

 

काठमाण्डौ । देशभर करिब १ करोड ७५ लाख एलपी ग्यास सिलिन्डर उपलब्ध रहेको दाबी गरिए पनि मासिक खपत भने करिब ३३ लाख सिलिन्डर मात्रै रहेको छ। सामान्य आपूर्तिमा केही दिन अवरोध आउनासाथ बजारमा ग्यास अभाव चर्किने गरेपछि प्रयोगमा नदेखिएका करिब १ करोड ४२ लाख सिलिन्डर कहाँ छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर खपत हुन्छ। यस आधारमा मासिक माग करिब ३३ लाख सिलिन्डर हुन आउँछ।

यो हिसाबले देशभर उपलब्ध भनिएका १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर पाँच महिनाभन्दा बढीको खपत बराबर हुन्छन्। तर सडक अवरुद्ध हुँदा वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने सूचना सार्वजनिक भएको केही दिनमै बजारमा अभाव देखिने गरेको छ।

यही तथ्यलाई लिएर उपभोक्ता अधिकारकर्मी र ग्यास उद्योगीबीच फरक–फरक दाबी छन्।

‘३५ अर्ब धरौटी जोगाउन कृत्रिम अभाव’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बजारमा देखिएको ग्यास अभावलाई कृत्रिम भएको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार उद्योगीहरूले एउटा सिलिन्डरबापत उपभोक्तासँग करिब २ हजार रुपैयाँ धरौटी लिने गरेका छन्। १ करोड ७५ लाख सिलिन्डरका आधारमा उपभोक्ताबाट उठेको धरौटी रकम करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनको हिसाब छ।

बजारमा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध भए अतिरिक्त सिलिन्डर राखेका उपभोक्ताले ती सिलिन्डर फिर्ता गरी धरौटी रकम माग्न सक्ने भएकाले उद्योगीहरूलाई ठूलो दायित्व सिर्जना हुने तिमिल्सिनाको तर्क छ।

उनले एउटा ब्रान्डको ग्यास नपाएपछि उपभोक्ता अर्को कम्पनीको नयाँ सिलिन्डर नै खरिद गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको आरोपसमेत लगाए।

होटल तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा जाने सिलिन्डर र भ्याट छुटसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको आरोप पनि उनले लगाएका छन्। यद्यपि ती आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि समाचारमा प्रस्तुत तथ्यबाट भएको छैन।

उद्योगी भन्छन्– सबै सिलिन्डर बजारको चक्रमा आउँदैनन्

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार देशभर १ करोड ७५ लाख सिलिन्डर भए पनि ती सबै नियमित रूपमा बजारको वितरण चक्रमा आउँदैनन्।

धेरै उपभोक्ताले दुई–तीनवटा सिलिन्डर घरमै राख्ने र एउटा चलाउँदा अर्को भरिएको सिलिन्डर स्टकमा राख्ने प्रवृत्तिका कारण ठूलो संख्यामा सिलिन्डर बजारमा नफर्किने उनको भनाइ छ।

चन्दका अनुसार कुल सिलिन्डरको कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् करिब ५७ लाख ७५ हजार सिलिन्डर भरिएर नियमित वितरण चक्रमा नआएसम्म बजार पूर्ण रूपमा सहज भएको महसुस नहुने अवस्था रहन्छ।

अझै ३०–४० हजार मेट्रिक टन ‘ब्याकलग’

संघले अहिलेको समस्या विगतमा सिर्जना भएको आपूर्ति अन्तर अर्थात् ‘ब्याकलग’सँग पनि जोडेको छ।

चन्दका अनुसार गत फागुनमा ग्यास अभाव चर्किएपछि आधा सिलिन्डर वितरण सुरु गरिएको थियो। उक्त व्यवस्था अपेक्षाभन्दा लामो समय चलेपछि नियमित आपूर्ति चक्र प्रभावित भयो।

त्यस अवधिमा मासिक करिब २० हजार मेट्रिक टनका दरले आयात हुँदा तीन महिनामा करिब ६० हजार मेट्रिक टन बराबरको आपूर्ति अन्तर सिर्जना भएको उद्योगीको भनाइ छ।

हाल मासिक करिब ५० हजार मेट्रिक टन ग्यास नियमित खपत भइरहेको छ। पछिल्लो महिना ६० हजार मेट्रिक टन आयात भए पनि अतिरिक्त १० हजार मेट्रिक टन मात्रै पुरानो ‘ब्याकलग’ पूर्तिमा गएको चन्दले बताए।

उनका अनुसार बजार पूर्ण रूपमा सहज बनाउन अझै करिब ३० देखि ४० हजार मेट्रिक टन अतिरिक्त ग्यास आवश्यक छ।

हाल भारतका विभिन्न रिफाइनरीबाट दैनिक बढीमा १३० देखि १३५ बुलेट हाराहारीमा ग्यास लोड भइरहेको संघको भनाइ छ। सरकारले दैनिक १६० बुलेट आयात गर्ने बताए पनि सो स्तरमा नियमित लोडिङ हुन नसकेको उद्योगीहरूको दाबी छ।

संघका अनुसार दैनिक १६० बुलेटको दरले करिब एक महिनासम्म नियमित आयात हुन सके मात्रै पुरानो आपूर्ति अन्तर पूर्ति गर्दै बजार सामान्य अवस्थामा फर्काउन सहज हुनेछ।

घरायसी र व्यावसायिक ग्यास छुट्याउने तयारी

यहीबीच सरकारले घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका ग्यास सिलिन्डर छुट्टाछुट्टै बनाउने तयारीसमेत थालेको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले घरायसी र होटल, रेस्टुरेन्ट तथा उद्योगमा प्रयोग हुने ग्यासलाई अलग वर्गीकरण गरी फरक मूल्य कायम गर्ने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ। यसमा उद्योग विभाग, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, नेपाल आयल निगम तथा ग्यास उद्योगीका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन्।

होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि प्रयोग हुने ४५० केजी क्षमताको ठूलो व्यावसायिक सिलिन्डरको मापदण्ड यसअघि नै स्वीकृत भइसकेको छ। तर व्यावसायिक ग्यासको बिक्री मूल्य र अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि टुंगिन बाँकी रहेकाले व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

सरकारले घरायसी र व्यावसायिक ग्यास छुट्याउन सके अनुदानको दुरुपयोग, सिलिन्डर डाइभर्सन तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।