रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय, भोटेकोशी पीडितको डीएनए परीक्षण र मृत्यु प्रमाणपत्र प्रक्रिया छिट्याउन माग

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु भएका तर शव पहिचान हुन नसकेकाको डीएनए परीक्षण तीव्र बनाउन तथा बेपत्ता भई परिवारले जीवित रहने आशा मारिसकेका व्यक्तिका हकमा कानुनी प्रक्रिया सहज बनाएर मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

आइतबार पार्टी सभापति रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा काठमाडौंको वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले भोटेकोशी विपद् व्यवस्थापन, समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टी संगठन तथा विभिन्न विभाग र आयोगसम्बन्धी निर्णय गरेको हो। बैठकअघि नै रास्वपाले समसामयिक राजनीतिक तथा पार्टीका आन्तरिक विषयमा छलफल हुने जनाएको थियो।

बैठकमा सरकारमा सहभागी रास्वपाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले भोटेकोशी बाढीपछिको खोजी, उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए।

रास्वपाले शव पहिचान हुन बाँकी रहेकाको डीएनए परीक्षण शीघ्र गर्न र लामो समयदेखि बेपत्ता रहेका व्यक्तिका परिवारलाई कानुनी अन्योलमा नराख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारलाई मृत्यु दर्ता, राहत, बीमा, सम्पत्ति नामसारी तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्न कानुनी जटिलता देखिएको विषय पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक रूपमा समेत उठिरहेको छ।

पार्टीले परिवारको सहमतिमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर मृत्यु प्रमाणपत्र उपलब्ध गराई पीडित परिवारलाई राज्यबाट प्राप्त हुने राहत तथा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ। रास्वपाको सचिवालय बैठकपछि सार्वजनिक विवरणमा पनि पार्टीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरिएको छ।

यूएन महासभामा भोटेकोशी विपद्को विषय उठाउन निर्देशन

बैठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुन जाने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्रीलगायत नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई भोटेकोशी विपद्का बहुआयामिक पक्ष, नेपालको बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति, समृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विश्वमञ्चमा नेपालको भूमिकासम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर तयारी गर्न नीतिगत निर्देशन दिएको छ।

मधेशको संगठन अडिटपछि थप कदम

रास्वपाले मधेश प्रदेशको सांगठनिक अवस्था तथा कार्यसम्पादनको अडिट पनि अघि बढाएको छ। बैठकमा अडिट समितिका संयोजक तथा पार्टीका सहमहामन्त्री हरि ढकालले प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

रास्वपाले यसअघि ढकालको संयोजकत्वमा मधेश प्रदेश संगठन अडिट समिति गठन गरी विभिन्न जिल्लामा स्थलगत छलफल तथा संवाद सुरु गरेको थियो।

विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मधेश प्रदेशमा पार्टी संगठनसम्बन्धी आवश्यक थप रणनीतिक कदम चाल्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

अनुशासन आयोगमा १० सदस्य

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई पूर्णता दिने क्रममा अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराई, अधिवक्ता सुशीला सिंखडा, रामचन्द्र कार्की, अधिवक्ता शान्ता थापा, अधिवक्ता नन्दन तिमिल्सिना, अधिवक्ता रोहन बोहजू, अधिवक्ता भविन्द्र राई, अधिवक्ता सन्तोष आचार्य, अधिवक्ता सन्तोष बिसुङ्खे र अधिवक्ता श्वेता कुमारीलाई सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।

त्यस्तै, ज्ञानेन्द्र मल्ललाई युवा खेलकुद तथा सशक्तीकरण विभागको उपप्रमुख बनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागको सदस्यमा महेश भट्ट, टासी लाजोम र हिक्मत जंग कार्की तथा सार्वजनिक सेवा तथा जनगुनासो व्यवस्थापन विभागको सदस्यमा जयराम गुरुङ र राजकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको पार्टीले जनाएको छ।

विराजभक्त र सुरेन्द्रको शपथ

बैठकमा नवनियुक्त सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ र सहप्रवक्ता सुरेन्द्र चौधरीले सभापति रवि लामिछानेसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। श्रेष्ठले आइतबार सचिवालय बैठकअघि शपथ लिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

स्थगित अभियान अब पुनः सञ्चालन

भोटेकोशी विपद्पछि राहत र राष्ट्रिय शोकमा केन्द्रित हुन स्थगित गरिएका पार्टीका सम्पूर्ण आधिकारिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

अब ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान, ‘नागरिक, नीति र नेतृत्व’ अभियान, स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया तथा अन्य संगठनात्मक एवं जनसम्पर्कका कार्यक्रम तत्काल अगाडि बढाइने रास्वपाले जनाएको छ।

वाग्लेले भारत भ्रमणबारे गराए ब्रिफिङ

बैठकमा पार्टी उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफ्नो हालै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा भएका भेटवार्ता तथा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी विषयमा सचिवालयलाई जानकारी गराएका थिए।

बैठकका निर्णय पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले सार्वजनिक गरेका हुन्।