न्यायपालिका पुनर्संरचनाको मागले चर्कियो बहस, संसद्–अदालतको अधिकार सीमाबारे प्रश्न

 

 

काठमाण्डौ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले न्यायपालिकाको संरचना, न्यायाधीशको सम्पत्ति र अदालतका फैसलामाथि संसद्भित्रै अध्ययन तथा समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक शक्ति सन्तुलनबारे बहस चर्किएको छ।

रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले प्रतिनिधिसभामा न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गर्न, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्न तथा विवादित फैसलाहरू अध्ययन गर्ने संसदीय समिति बनाउन माग गरेका छन्। उनले सरकारका केही काम अदालतका आदेशका कारण प्रभावित भएको दाबी गर्दै न्यायालयको संरचना र कार्यशैलीमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

न्यौपाने रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको संसद्को आधिकारिक अभिलेखमा उल्लेख छ।

उनको प्रस्तावपछि विपक्षी सांसदहरूले न्यायिक कामकारबाहीमाथि संसद्बाटै समीक्षा गर्ने विषयले शक्ति पृथकीकरणको संवैधानिक सीमासँग जोडिएको प्रश्न उठाउने बताएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनका क्रममा गरेको न्यायिक कार्यबारे संघीय संसद्मा छलफल गर्न रोक लगाएको छ। महाभियोग प्रस्तावको छलफलका क्रममा न्यायाधीशको आचरणबारे भने चर्चा गर्न सकिने अपवाद संविधानमा छ।

सर्वोच्चको आदेशमाथि पनि संसद्मा प्रश्न

बुधबार रास्वपाका सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४०(११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। चौलागाईंले उक्त आदेशले संविधान संशोधन प्रक्रियामा अवरोध पुगेको र संसद्को अधिकार प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्।

उनले स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी न्यायपालिका आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको बहस अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। यो भने सांसदको राजनीतिक तथा संवैधानिक व्याख्या हो; सर्वोच्चको आदेशको अन्तिम वैधानिक अर्थ मुद्दाको अन्तिम निरूपणबाट स्पष्ट हुने विषय हो।

न्यायिक पुनरावलोकन कि ‘हस्तक्षेप’?

सत्तारुढ सांसदहरूले अदालतका आदेशलाई सरकारका काममा अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा अर्को पक्षले यसलाई संविधानले अदालतलाई दिएको न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकारका रूपमा हेर्ने गरेको छ।

यही कारण अहिलेको बहस ‘अदालतले सरकारका काममा हस्तक्षेप गर्‍यो कि गरेन’ भन्ने राजनीतिक प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। संसद्ले अदालतका फैसला र न्यायिक कार्यमाथि कति हदसम्म बहस वा अध्ययन गर्न सक्छ भन्ने संवैधानिक सीमासँग पनि यो विषय जोडिएको छ।

संविधानले राज्यका विभिन्न अंगलाई अलग–अलग भूमिका दिएको छ। संसद्को मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु हो भने अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या तथा न्यायिक परीक्षण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ।

यसैबीच, रास्वपा सांसदहरूले अदालतबाट भइसकेका फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विषयसमेत संसद्मा उठाएका छन्। यसले एकातिर अदालतका आदेशमाथि प्रश्न उठिरहेको र अर्कोतिर अदालतकै फैसला कार्यान्वयन गर्न राज्यका निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बहस पनि सँगसँगै अघि बढेको देखाउँछ।

पछिल्ला दुई दिनमा सत्तारुढ सांसदहरूबाट न्यायपालिका पुनर्संरचना, फैसला अध्ययन र न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनका प्रस्ताव लगातार आउनुले संसद् र अदालतबीचको अधिकार क्षेत्र, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा शक्ति पृथकीकरणको विषयलाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।