न्यायपालिकाबारे संसद्मै एमाले र रास्वपाको आरोप–प्रत्यारोप

NEWS
बिहीबार, आश्विन ८,२०८३ 13:44:42

काठमाण्डौ । न्यायपालिकाका फैसला र त्यसप्रति संसद्मा भइरहेको टिप्पणीलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद गुरु बरालले पछिल्ला दिनमा न्यायिक प्रणालीमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको आरोप लगाए। उनले सत्तापक्षका सांसदहरूले अदालतका निर्णयप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाउने तथा धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्ति देखिएको दाबी गरे।

बरालले अदालतलाई दबाबमा राख्ने वा नियन्त्रण गर्न खोज्ने अभ्यासले अन्ततः नागरिकको न्याय पाउने अधिकारमै असर पार्न सक्ने बताए।

संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो भए पनि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकासँग रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकार वा सत्तारूढ दल संविधान र कानुनको सीमाबाहिर जान खोजे त्यसलाई रोक्नु अदालतको संवैधानिक भूमिकाभित्र पर्ने तर्क गरे।

उनले निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई आधार बनाएर विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संस्थाको आधार कमजोर बनाउन नहुने धारणा राखे। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संविधानको सर्वोच्चताको रक्षा गर्दै आवश्यक सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

रास्वपाको प्रतिवाद– अदालत कमजोर होइन, सक्षम बनाउन आवाज उठाएका हौँ

बरालको अभिव्यक्तिपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले नियमापत्ति गर्दै प्रतिवाद गरे।

न्यौपानेले आफूहरूले अदालतलाई कमजोर बनाउन खोजेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै न्यायपालिकालाई सक्षम, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउन संसद्मा प्रश्न उठाइएको बताए।

उनले न्यायपालिकाभित्र ‘सिन्डिकेट’ रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको अन्त्य गरी सक्षम र योग्य न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार संसद्ले कुनै मुद्दामा पुनरावेदन अदालतको भूमिका निर्वाह गर्न नसके पनि अदालतका कामकारबाही तथा फैसलाबारे सार्वजनिक र संस्थागत बहस गर्न सक्ने तर्क गरे।

फैसलाको समीक्षा संसद्ले गर्न नमिल्ने बरालको जिकिर

न्यौपानेको प्रतिवादपछि एमाले सांसद बरालले पुनः आपत्ति जनाए।

उनले अदालतका फैसला संसद्ले पुनरावलोकन वा अध्ययन गर्ने निकाय नभएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक तथा कानुनी सीमालाई ख्याल गर्न आग्रह गरे।

न्यायपालिकाका कामकारबाही, न्यायाधीशसम्बन्धी विषय तथा संस्थागत सुधारका प्रक्रियाका लागि न्याय परिषद्लगायत सम्बन्धित संवैधानिक संरचना रहेको उनको भनाइ थियो।

यससँगै अदालतका फैसला, न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व र संसद्ले न्यायिक विषयमा कहाँसम्म बहस गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक बहसको विषय बनेको छ।