आईएमएफको पासोले पाकिस्तान अप्ठ्यारोमा: ७ अर्ब ऋण लिन खोज्दा १७४ कानून संसोधनको शर्त, नेपालले के सिक्ने ?

काठमाण्डौ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को ऋण लिएपछि आर्थिक नीतिमा सरकारको निर्णय गर्ने ठाउँ कति बाँकी रहन्छ ? पाकिस्तानमा जारी ७ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण कार्यक्रम र त्यससँग जोडिएका कानुनी सुधारको चर्चाले यो प्रश्न फेरि उठाएको छ।

पाकिस्तानका वित्त सचिव इम्दादुल्लाह बोसलले संसदीय समितिसमक्ष आईएमएफ कार्यक्रमसँग सम्बन्धित १७४ वटा विधायी संशोधनको विषय उठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। ती संशोधन कर प्रणाली, ऊर्जा क्षेत्र, सरकारी स्वामित्वका संस्था, निजीकरण र सार्वभौम सम्पत्ति कोषसम्म फैलिएको बताइएको छ। बोसलका अनुसार संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अन्तिम अधिकार संसदकै हो।

तर यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ। पाकिस्तानको ७ अर्ब डलर पूरै रकम अहिले रोकिएको नयाँ ऋण होइन; सन् २०२४ मा स्वीकृत बहुवर्षीय कार्यक्रमको कुल आकार हो। यसअन्तर्गत किस्ताहरू समीक्षा र स्वीकृतिका आधारमा उपलब्ध हुन्छन्। आईएमएफले तेस्रो समीक्षा पूरा गरेर पाकिस्तानलाई थप रकम निकाल्ने बाटो यसअघि नै खोलिसकेको छ। त्यसैले ‘१७४ संशोधन पारित नभएसम्म पाकिस्तानले एक पैसा पनि पाउँदैन’ भन्ने दाबी तथ्यसँग मेल खाँदैन। सार्वजनिक आईएमएफ दस्तावेजबाट ती सबै संशोधन चौथो समीक्षाको अनिवार्य पूर्वशर्त हुन् भन्ने कुरा पनि स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भएको छैन। imf.org

यद्यपि पाकिस्तानको अनुभवले ऋण कार्यक्रमसँग आउने दबाबको आकार देखाउँछ। राजस्व बढाउने, ऊर्जा क्षेत्रको घाटा घटाउने, सरकारी संस्थाहरू सुधार्ने र बजेट अनुशासन कायम गर्ने विषय ऋणदातासँगको नियमित समीक्षामा जोडिन्छन्। सुधारमध्ये कुन आवश्यक छ भन्ने निर्णय संसद र सरकारले गर्नुपर्ने भए पनि अर्को किस्ताको आवश्यकता बढ्दै जाँदा कठिन निर्णयको समय र प्राथमिकता तय गर्ने स्वतन्त्रता साँघुरिन सक्छ। पाकिस्तानको चौथो समीक्षाले पनि नयाँ किस्ता उपलब्ध हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ

नेपाल पनि आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रममा छ। सन् २०२२ मा स्वीकृत कार्यक्रमको आकार २८ करोड २४ लाख एसडीआर थियो। आईएमएफले जुन २०२६ मा यसको सातौँ समीक्षा पूरा गरेको छ। तर यसबाट नेपाल पाकिस्तानसरह ऋण संकटमा पुगेको वा त्यही स्तरको कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। 

चेतावनी भविष्यको निर्भरताबारे हो। राजस्व कमजोर हुने, उत्पादन र निर्यात अपेक्षित रूपमा नबढ्ने तथा खर्च धान्न नयाँ ऋणमा भर पर्नुपर्ने क्रम बढेमा नेपाललाई पनि आर्थिक नीति आफ्नै आवश्यकता र समयमा तय गर्न कठिन हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा कर, सार्वजनिक संस्थाको सुधार र सरकारी खर्चजस्ता विषयमा निर्णय गर्दा नागरिकमाथि पर्ने असरभन्दा ऋण कार्यक्रमको समयतालिका हाबी हुने जोखिम रहन्छ।

पाकिस्तानबाट नेपालले लिनुपर्ने पाठ आईएमएफसँगको सहकार्य नै गलत हो भन्ने होइन। ऋण किन चाहियो, त्यसले कुन समस्या समाधान गर्छ, कुन सुधार नेपालकै हितमा छ र त्यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने कुरा संसद तथा सर्वसाधारणसामु स्पष्ट राख्नु हो। ऋणलाई स्थायी सहारा बनाउँदै जाने हो भने आज पाकिस्तानमा देखिएको नीतिगत दबाब भोलि नेपालका लागि पनि गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ।