काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आईपीओ निष्कासन स्वीकृतिको प्रक्रियालाई पारदर्शी, स्वचालित र छिटो बनाउन डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि बोर्डले ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसेस’ (एसओपी) तयार गरिसकेको छ ।
सेबोनका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएपछि आईपीओ स्वीकृतिसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाटै अघि बढ्नेछ । आवेदन दर्तादेखि आवश्यक कागजातको परीक्षण, विवरण अद्यावधिक, वित्तीय अवस्थाको मूल्याङ्कन र स्वीकृतिसम्मका प्रक्रिया क्रमशः प्रणालीमार्फत ट्र्याक हुनेछन् ।
बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिका लागि एसओपी तयार भइसकेको र त्यसलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको जनाएको छ ।
बोर्डका अनुसार एसओपी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति पाएपछि नयाँ प्रक्रिया लागू हुनेछ । साथै आईपीओ स्वीकृतिको प्रणाली सुधारका लागि दुईवटा काम समानान्तर रूपमा भइरहेको बोर्डले् जनाएको छ । पहिलो, एसओपी तयार गरिएको छ भने दोस्रो, त्यसलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने काम भइरहेको छ ।
नयाँ प्रणाली लागू भएपछि कुनै कम्पनीको फाइल कर्मचारीको तहमा अनावश्यक रूपमा रोकिएर बस्ने अवस्था कम हुने सेबोनको अपेक्षा छ । आवश्यक सर्त पूरा भएका आवेदन प्रणालीमै अगाडि बढ्दै स्वीकृतिको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।
कागजी प्रक्रियाबाट सिस्टममा जाने तयारी
हाल आईपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले मर्चेन्ट बैंकरमार्फत आवेदन सेबोनमा बुझाउनुपछै । त्यसपछि विवरण अद्यावधिक, अपुग कागजात थप गर्ने, वित्तीय विवरण परीक्षण गर्ने र अन्य नियामकीय जाँचका काम अघि बढ्छन् ।
सेबोनले अब यही सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न लागेको हो । बोर्डका अनुसार प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कागजी फाइलमा निर्भरता घट्नेछ र कुन आवेदन कुन चरणमा छ भन्ने अवस्था पनि स्पष्ट रूपमा ट्र्याक गर्न सकिनेछ ।
सेबोनले नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको र अबको केही दिनमै आईपीओ स्वीकृतिको काम अघि बढ्ने जनाएको छ ।
११२ कम्पनी पाइपलाइनमा
सेबोनमा हाल ११२ कम्पनी आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पर्खेर बसेका छन् । तीमध्ये केही कम्पनीले तीन वर्षअघि नै आवेदन दिएका भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृति पाउन सकेका छैनन् ।
बोर्डले पछिल्लो करिब ६ महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीलाई नयाँ आईपीओ स्वीकृति दिएको छैन ।
आईपीओ नियममै व्यापक फेरबदलको तयारी
सेबोनले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियाको डिजिटाइजेसनसँगै धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासनसम्बन्धी नियममा समेत व्यापक संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्राथमिक बजार सुधार समितिमा छलफल गर्दै आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी विभिन्न कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको सेबोनले जनाएको छ ।
यसैअन्तर्गत सार्वजनिक निष्कासनमा आउने कम्पनीका लागि छुट्टै ‘योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका’ तयार गरिएको छ । निर्देशिकामार्फत आईपीओ जारी गर्न चाहने कम्पनीका लागि निश्चित योग्यता मापदण्ड तोक्ने तयारी गरिएको हो ।
नेटवर्थको प्रस्तावमा विवाद
सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी योग्यता निर्देशिकाको मस्यौदामा सेबोनले कम्पनीको नेटवर्थसम्बन्धी नयाँ सीमा प्रस्ताव गरेको छ ।
मस्यौदाअनुसार प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ पनि कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा माथि हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो व्यवस्थाले विशेषगरी जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटनलगायत क्षेत्रमा विवाद निम्त्याएको छ ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।