अनलाइन चाँदी किनाउने हिमालयन बुलियनको एप गैरकानूनी, क्रिप्टोकै शैलीमा सर्वसाधारणबाट करोडौं उठाउने दाउ

काठमाण्डौ । आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको हिमालयन बुलियन कम्पनीले चाँदी खरिदबिक्रीका लागि सञ्चालनमा ल्याएको एपको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। सानो रकमबाट चाँदीमा लगानी गर्न सकिने भन्दै प्रचार गरिएको सेवामा आवश्यक नियामकीय अनुमति र ग्राहकको रकम सुरक्षाको विषय जोडिएपछि कारोबारको संरचना नै परीक्षणको विषय बनेको हो।

नेपालमा क्रिप्टो कारोबार, अनलाइन गेमिंग एप प्रतिबन्धित छन् । तर क्रिप्टोकै शैलीमा हिमालयन बुलियनले ल्याएको एप र अनलाइन चाँदी खरीदको सेवा स्पष्ट रुपमा गैरकानूनी देखिएको छ । अनलाइन चाँदी बिक्रीको नाममा सर्वसाधारणबाट करोडौं रकम उठाउने प्रपञ्च र यही नाममा व्यवसाय बिस्तार हुँदै गरेको भान पारेर कम्पनीले निकट भविष्यमा ल्याउन लागेको आईपीओ बिक्री गराउने योजनाबद्ध गेमप्लान समेत यसमा देखिन्छ । 

बिजशालालाई प्राप्त राष्ट्र बैंक स्रोतको जानकारीअनुसार कम्पनीले सञ्चालन गरेको प्रकृतिको सेवाका लागि राष्ट्रबैंकको स्पष्ट अनुमति आवश्यक पर्छ। त्यस्तो अनुमति नलिई सेवा सञ्चालन गर्नु गैरकानूनी हो । हिमालयन बुलियनको एपमार्फत भइरहेको कारोबार अहिले नियामकीय वृत्तमा समेत छलफलको विषय बनेको छ।

कम्पनीले एपबाट चाँदी खरिद गर्ने, आफूसँगै भण्डारणमा राख्ने र पुनः कम्पनीलाई बिक्री गर्ने सुविधा अघि सारिएको जनाएको छ । एपको सार्वजनिक विवरणमा एकसय रुपैयाँबाट चाँदीको परिमाण थप्दै जान सकिने तथा खरिद गरेको वस्तु अर्को सदस्यलाई उपहार हस्तान्तरण गर्न सकिनेसमेत उल्लेख छ। यसरी ग्राहकको रकम, चाँदीको मौज्दात र हस्तान्तरणको विवरण एउटै कम्पनीको प्रणालीमा रहने संरचनाले नियामकीय निगरानीको आवश्यकता बढाएको छ।

कम्पनीकै गोपनीयता नीतिमा 'एचबीसी वालेट', त्यसमा रहने मौज्दात र टपअपको विवरण उल्लेख छ। ग्राहकबाट प्राप्त रकम कति समयसम्म कम्पनीसँग रहन्छ, खरिद हुन बाँकी रकम कहाँ राखिन्छ र ग्राहकले फिर्ता माग्दा कुन प्रक्रियाबाट पाउँछन् भन्ने विषय यससँगै जोडिन्छ। चाँदी खरिदको सुविधा भन्दै संकलित रकमको प्रयोग र त्यसबाट सिर्जना हुने दायित्वको स्पष्ट हिसाब ग्राहकको सुरक्षाका लागि निर्णायक हुन्छ।

भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन २०७५ को दफा ५ ले राष्ट्र बैंकको अनुमति नलिई उक्त ऐनबमोजिम भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न वा भुक्तानी सेवा प्रदायकका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको छ। हिमालयन बुलियनको रकम संकलन र मौज्दात व्यवस्थापनको संरचनामा यो कानूनी सीमाको प्रश्न पनि उठेको छ । 

अनलाइनबाट वस्तु बिक्री गर्न पाउने व्यवस्थालाई वित्तीय प्रकृतिका सबै सेवा सञ्चालनको स्वतन्त्रताका रूपमा लिन मिल्दैन। विद्युतीय व्यापार ऐनले अनलाइन व्यापारलाई मान्यता दिए पनि प्रचलित कानूनअनुसार आवश्यक अनुमति र दायित्व पूरा गर्नुपर्ने आधार कायम राखेको छ। कम्पनी दर्ता, प्यान वा ई–कमर्स सूचीकरणले मात्र अर्को कानूनअन्तर्गत आवश्यक पर्ने अनुमति प्रतिस्थापन गर्दैन।  

हिमालयन बुलियनको कारोबारसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उसको आईपीओ तयारी हो। कम्पनीले १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरका १२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गर्दै ज्योति क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। सर्वसाधारणबाट सेयर पूँजी उठाउने तयारीमा रहेको कम्पनीको एप कारोबारबाट सिर्जित दायित्व र कानूनी जोखिम भावी लगानीकर्ताका लागि समेत महत्वपूर्ण हुन्छ। अनलाइन गेमिङ स्क्यामकै शैलीमा कम्पनीले जसरी एप सार्वजनिक गरेको छ र सर्वसाधारणबाट करोडौं उठाउने प्रपञ्च गरिरहेको छ, त्यो शैली र उनीहरुको योजना झनै खतरनाक देखिन्छ ।  

ग्राहकबाट लिएको अग्रिम रकम, हस्तान्तरण गर्न बाँकी चाँदी, भण्डारणको जिम्मेवारी र पुनः खरिदको प्रतिबद्धता कम्पनीको वित्तीय अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन्। यी दायित्वको यथार्थ मूल्याङ्कन नगरी कम्पनीको नाफा, नगद प्रवाह र व्यवसायको स्थायित्वको चित्र पूरा हुँदैन। आईपीओ परीक्षणका क्रममा धितोपत्र बोर्ड र बिक्री प्रबन्धकले एपको कारोबार तथा त्यसका जोखिमलाई समेत जाँचको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

एपमा देखिने चाँदी वास्तवमा कसको स्वामित्वमा छ भन्ने प्रश्न अझ गम्भीर छ। ग्राहकले प्रत्येक पटक रकम बुझाउँदा निश्चित परिमाणको चाँदी आफ्नो नाममा प्राप्त गर्दैनन् । पूरा भुक्तानीपछि मात्र स्वामित्व कायम हुने भएकाले एपका नाममा निकै ठूलो फ्रड हुनसक्ने जोखिम देखिन्छ ।  

अर्कोतर्फ, ग्राहकको चाँदी कम्पनीको आफ्नै सम्पत्तिबाट अलग राखिन्छ ? बिक्री गरिएको कुल परिमाण बराबर वास्तविक चाँदी भल्टमा छ भन्ने स्वतन्त्र परीक्षण हुन्छ कि हुँदैन ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरुको जवाफ एपमा देखिने अंकले दिँदैन।  

ग्राहकको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने सम्झौता, बिल, भण्डारण अभिलेख र वास्तविक मौज्दातको मिलान आवश्यक हुन्छ। कम्पनी समस्यामा पर्दा ग्राहकले आफ्नो चाँदी फिर्ता माग्न पाउने अवस्था र कम्पनीसँग रकम असुलीको दाबी गर्नुपर्ने अवस्थाबीच ठूलो अन्तर हुन्छ।

पुनः खरिदको आश्वासन पनि कम्पनीको भुक्तानी क्षमतासँग जोडिएको हुन्छ। धेरै ग्राहकले एकैपटक चाँदी बेचेर रकम लिन चाहे कम्पनीले कसरी भुक्तानी गर्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ। बजारभाउ घट्ने जोखिमसँगै खरिद र पुनः बिक्री दरको अन्तर, शुल्क तथा भुक्तानीमा हुने ढिलाइले ग्राहकको नोक्सानी बढाउन सक्छ।

कम्पनीको सार्वजनिक बुकिङ नीतिले समेत ग्राहकलाई सर्तमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखाउँछ। डिसेम्बर १५, २०२५ मितिको नीति पृष्ठमा बुकिङपछि अर्डर रद्द वा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने, रकम फिर्ता नहुने तथा धरौटी जफत हुनेसम्मका सर्त छन्। उक्त नीति नयाँ एपका कुन योजनामा लागू हुन्छ भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ। सानो रकमबाट प्रवेश गर्न सहज देखाइएको सेवाबाट बाहिरिने सर्त पनि उत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्छ।

चाँदी वा रकम नपाउने अवस्था आए ग्राहकसँग कारोबारको प्रमाण हुनु आवश्यक हुन्छ। बैंक भुक्तानी, बिल, एपको मौज्दात र स्वीकार गरिएका सर्तले दाबीको आधार तयार गर्छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ५० ले कानूनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्रीका कारण आर्थिकलगायत क्षति भए क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कानूनी उपचारको बाटो उपलब्ध हुनु र रकम तत्काल फिर्ता पाउनु एउटै कुरा होइन।

हिमालयन बुलियनका कुनै पनि आधिकारिक प्रतिनिधिहरु बिजशालासँग बोल्न मानेनन् । उनीहरुले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको खण्डमा भविष्यमा त्यसलाई उचित स्थान दिइनेछ ।