.gif)
(1).gif)
.jpg)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीहरुले धितोपत्र बजारको विकास, विस्तार, संरचनागत सुधार लगायतका विषयमा कर्मकाण्डी कुरा गर्ने गरेका छन् ।
विगत तीनवटा आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित विषयलाई सरसर्ती अध्ययन गर्दा प्रत्येक पटक अर्थमन्त्रीहरुले कर्मकाण्डी घोषणा गर्ने गरेका भेटिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८०, २०८०/८१ र २०८१/८२ को बजेटमा पूँजीबजारले कुन हदसम्मको प्राथमिकता पाएको रहेछ भनेर हामीले तुलनात्मक अध्ययन गर्दा लगभग उस्तै उस्तै विषय समेटिने गरेको देखिएको छ ।
सरकारले पूँजीबजारको विषयमा गर्ने कर्मकाण्डी कुरालाई बुझ्न यी तीनवटा आर्थिक वर्षमा गरिएको घोषणालाई सरसर्ती हेरौं ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट भाषण तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका थिए । माथि उल्लेख गरिएका तीनवटा आर्थिक वर्षका बजेटमध्ये पूँजीबजारसँग सम्बन्धित विषयमा सबैभन्दा धेरै घोषणा शर्माकै बजेटमा भएको देखिन्छ ।
त्यसबेला पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि बजेटमा गरिएको पहिलो घोषणा थियो–‘धितोपत्रको दोश्रो बजार तथा यससम्बन्धी संरचनालाई थप प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ । पूँजीबजारको विस्तार र विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनिकरण गरी आम लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण गरिनेछ।’
धितोपत्र बजारको विषयमा त्यो वर्ष भएका अन्य घोषणा यस्ता थिएः
आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेका थिए । उनको बजेटमा समेटिएको पहिलो घोषणा थियो–‘पूँजीबजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हीत सुनिश्चित गरिनेछ । पूँजीबजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । धितोपत्र औजारहरुको विस्तार र विविधिकरण गरिनेछ।’
उनको बजेटमा समेटिएका पूँजीबजारसँग सम्बन्धित बुँदा यस्ता थिए:
आज(मंगलबार) वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१ ८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बजेटमा उनले पूँजीबजारलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्–‘पुँजी बजारका लगानीकर्ताको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्ड नेपालको संस्थागत सुदृढीकरण गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ् लिमिटेडको संरचनागत सुधार गरिनेछ। वस्तु विनिमय बजारको सञ्चालन गर्न कानूनी र संस्थागत व्यवस्था मिलाइनेछ। निश्चित रकम भन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।’
.gif)
.png)
.jpg)
(149).jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
