काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको विषयले गठबन्धन सरकारका प्रमुख शक्तिहरुबीच तिक्तता थप बढाइदिएपछि कानूनी व्यवस्था मिचेरै भए पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारले तयारी थालेको छ ।
गठबन्धनको प्रमुख शक्ति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली धितोपत्र बोर्डको नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले खेलेको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । यो प्रकरणले सरकार सञ्चालनको तहमै खटपट सुरु भएपछि यसलाई सकेसम्म चाँडो सेफल्याण्ड गराउने पक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) रहेका बुझिएको छ । यसकारण बुधबार सेबोन अध्यक्षका सर्टलिस्टेड ५ मध्ये आइतबार अनुपस्थित ३ जना पुनः नआएपछि आइतबार उपस्थित २ जनामध्ये एकजनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बुझिएको छ ।
आइतबार तोकिएको कार्ययोजना प्रस्तुतिकरण तथा अन्तर्वार्तामा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र मुक्ति श्रेष्ठ मात्रै उपस्थित भएका थिए । यी दुवै उम्मेद्वार एमालेनिकटका हुन् । केपी ओलीले निश्चित व्यापारिक समूहको दवाबपछि सेबोन अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई पठाउन खोजेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समेत सहमति रहेको विषय बाहिर ल्याइए पनि अन्तर्यमा उनी समेत ओलीको पेलाईबाट सन्तुष्ट नरहेका बुझिएको छ ।
सकेसम्म एकदुई दिनमै क्याबिनेट बैठक डाकेर धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने प्रचण्डको चाहना छ । तर, त्यसअघि उनले कानूनी रुपमा अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने उद्देश्यले महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा २ जना मात्र अन्तर्वार्तामा उपस्थित भएको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्दा आइपर्ने कानूनी अप्ठ्याराहरुको अध्ययन गर्न र आजै साँझसम्म सुझाव दिन निर्देशन दिएका बुझिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आउने राय सुझावका आधारमा सरकारले सेबोनको अध्यक्षको विषयमा थप निर्णय लिने देखिन्छ ।
प्रचण्डको इशारामा पुनले खेलेको खेल
सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा विशेष गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई बद्नाम गराउने खेल माओवादीको शीर्ष तहबाटै भएको देखिन्छ । यहीकारण समेत प्रचण्डको एउटा फोनपछि अन्तर्वार्तामा चूपचाप सहभागी बन्नसक्ने उम्मेद्वारहरु समेत अर्थपूर्ण ढंगले बहिस्कार गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए ।
अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित ३ उम्मेद्वारमध्ये चिरञ्जिवी चापागाई प्रचण्डका खास मान्छे हुन् । त्यस्तै डा. नवराज अधिकारी त प्रचण्डलाई आफ्नो मामा भन्ने गर्छन् । मामाले भन्दा भाञ्जाले नमान्ने भन्ने कुरै थिएन । ‘प्रचण्डले पुन र केही पात्रलाई परिचालन गरेर निकै ठूलो गेमप्लान गरेका देखिन्छ ।’ स्रोत भन्छ–‘प्रचण्डको एउटा फोनले चापागाईं र अधिकारी अन्तर्वार्तामा सहभागी हुनसक्थे, त्यो तदारुकता देखाएनन् । बरु अर्थमन्त्रीलाई परिचालन गरी सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया नै धरापमा पार्ने भूमिका खेले । अवस्था निकै अन्यौलपूर्ण छ । यस्तो लाग्दैछ, अहिलेको गठबन्धन धेरै टिक्नेवाला छैन ।’
माओवादी निकटका तीन उम्मेद्वारमध्ये कृष्णबहादुर कार्की वर्षमान पुनका खास मान्छे हुन् । कार्कीलाई पुनको किचन क्याबिनेटका मान्छे भनेर पनि धेरैले चिन्छन् । यसको अर्थ पुनको एउटा कलबाट कार्की पनि अन्तर्वार्तामा चूपचाप पुग्नसक्थे, यो तदारुकता समेत अर्थमन्त्रीले देखाएनन् । यसले समेत धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियालाई बिथोल्न माओवादीले राम्रै खेल खेलेको देखाउँछ ।
ओलीको चाहना: अर्थमन्त्रीको बर्खास्ती
ओलीले आफू निकटस्थहरुसँग अर्थमन्त्री पुनले सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रियामा आफूहरुलाई छक्याउने काम गरेको, विभिन्न प्ल्याटफर्म प्रयोग गरेर आफूहरुलाई विवादमा पार्ने, आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएकोसम्म फतुर लगाउने काम गरेको र एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बन्नै नदिनका लागि योजनाबद्ध काम गरेको भन्दै थप रोष प्रकट गरेका छन् ।
ओलीले गठबन्धनको प्रमुख शक्तिलाई नै बेवास्ता गरेर एकलौटी गर्न खोज्ने, आफ्नो दलको छविलाई नियोजित ढंगले विवादमा पार्ने काम गरेका अर्थमन्त्री पुन पदबाट हट्नुपर्ने एमालेका उच्च तहका नेताहरुसँग बताएका स्रोतको दाबी छ । ‘अब सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिको विषयमा अर्थमन्त्रीले गरेको छलछाम माओवादी पार्टीकै लागि महङ्गो सावित हुने देखिएको छ । पुनको एकल आँटले मात्र यो काम भएको छैन भन्ने हाम्रो बुझाई हो ।’ एमालेका एक पदाधिकारीले बिजशालासँग भने –‘गठबन्धन सरकारमा एमालेको सपोर्टमा सरकार बनाएर पद प्राप्त गरेका माओवादीका नेताहरुले जसरी सबै कुरामा एकलौटी गरिरहेका छन्, यसको परिणाम सुखद हुनेवाला छैन।’
अर्थमन्त्री पुनले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुबाट सेबोन अध्यक्ष नियुक्तिमा स्वार्थ समूहले पैसाको खोलो बगाएको र एमाले अध्यक्ष ओलीलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालनपछि बजारबाट १० अर्ब रुपैयाँ उठाएर दिनेसम्मको वचनबद्धता आएको प्रचार प्रसार गराएका पाइएको छ । ‘पैसाको खोलो बगाइएको छ । पैसा नपुगेको ठाउँ छैन । ओली जीलाई मात्रै १० अर्बको प्रतिबद्धता गएको रहेछ ।’ पुनको सचिवालयका एक सदस्यले बिजशालासँग भने–‘पैसाको खोलो बगाएर जथाभावी भइरहँदा तपाई पत्रकारहरु पनि बोल्नुहुन्न ? पैसा पाउने आशामा ल्याइएको सेबोन अध्यक्षले पूँजीबजारको विकास निश्पक्ष भएर कसरी गर्नसक्छ ?’
सेबोनमा अब अध्यक्ष नियुक्त हुने व्यक्तिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनेछ । यही लाइसेन्स फुत्काउन अहिले अध्यक्षको नियुक्तिमा हदैसम्मको चलखेल भएको हो । अहिले आफ्नो मान्छेलाई अध्यक्ष बनाएर सेबोनमा पठाउने र पछि आफैंले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिएर पूँजीबजारमा मनलागी गर्ने स्वार्थ समूहको योजनालाई यो वा त्यो नाममा राजनीतिक दलहरुले लाहाछाप लगाइदिंदा लगानीकर्तामा भने अन्यौल पैदा भएको छ ।