कांग्रेस–एमालेबीच सहमतिको ड्राफ्ट तयार, सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले नै अर्थ र गृह पाउने

NEWS
सोमबार, असार १७,२०८१ 22:24:55

काठमाण्डौ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित झै भएको छ । कांगे्रेस र एमालेका नेताहरुबीच सत्ता समीकरणदेखि निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको त्रुटि सच्याउन संविधान संसोधनसम्मको विषयमा सहमतिको खाका तयार भएसँगै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार धेरै दिन(समय) नटिक्ने निश्चित झै भएको स्रोतहरुले दाबी गरेका छन् ।

एमाले र कांग्रेससँग सम्बद्ध उच्च स्रोतहरुले दिएको जानकारीअनुसार दुवै दलका नेताहरुले सहमतिको मोटामोटी खाका तयार पारेका छन् ।

एमाले र कांग्रेसका नेताहरुको सक्रियतामा बनेको सहमतिको खाकामा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ । तर, सुरुको आधा कार्यकाल एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेछ ।

गठबन्धन सरकारमा विगतमा देखिएका अभ्यास र अप्ठ्याराहरुलाई हेरेर जुन दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ, उसैलाई अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय दिने सहमति समेत तयार गरिएको छ । यी दुई मन्त्रालयका कारण गठबन्धनमा किचलो आउने, प्रधानमन्त्री एउटा दलको तथा अर्थ र गृह अर्को दलको भागमा पर्दा सरकार सञ्चालनमा समेत कठिनाई हुने देखिएकोले यो सहमति बनेको नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।

हुन पनि कांग्रेस र माओवादीसहितको तत्कालीन गठबन्धन सरकार ढल्ने प्रमुख कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बनेका थिए ।

अहिलेको एमाले र माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारमा तिक्तता बढाई आजको अन्यौलग्रस्त अवस्थासम्म ल्याउने प्रमुख भूमिका पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नै गरेका थिए । यहीकारण पनि सुरुमा प्रधानमन्त्रीसहित अर्थ र गृह जस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय एमालेलाई दिएरै भए पनि नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउन कांग्रेस राजी भएको देखिएको छ ।

सहमतिअनुसार कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने पालो आउँदा पनि अर्थ र गृह मन्त्रालयमा एमालेले दाबी गर्न पाउनेछैन ।

सत्तारोहणकै लागि मात्र नभई सुस्त बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन, निरश नागरिकहरुमा आशाको किरण देखाउने प्रष्ट खाकासहितको सहमतिका बुँदा तयार भएको स्रोतको दाबी छ ।

नेताहरुबीच केही साना शक्तिलाई समेत साथमा लिएर अहिलेको सरकारलाई दुईतिहाई बहुमतको बनाउने र त्यही जोडबलमा संविधान संसोधन गर्नेसम्मको सहमति बनेको छ । एमाले र कांग्रेससहितको गठबन्धनमा राप्रपा समेत आउने नेताहरुको दाबी छ ।

सहमतिको बुँदामा निर्वाचन प्रणाली सुधारको विषयमा संविधान संसोधन गर्ने र त्यसका लागि एक उच्चस्तरीय सुझाव समिति बनाउनेसम्मका विषयहरु समेटिएका छन् ।