.gif)
_(1).gif)
.jpeg)
.png)
काठमाण्डौ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढने र लगानी प्रोत्साहन हुने नीति सरकारले अवलम्बन गर्ने नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आश्वासन दिएका छन् ।
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(एफएनसीसीआई)सँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको विस्तारबिना बिकास सम्भव नभएको उल्लेख गर्दै उद्यमी व्यवसायीलाई सहज हुने नीति लिइने आश्वासन दिएका हुन् ।
(1).gif)
महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु सम्मिलित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले विशेष पहल गर्ने बचन समेत दिए । निजी क्षेत्रबिना अर्थतन्त्र सुधार हुन नसक्ने बताउँदै ओलीले सरकारले उद्यमी व्यवसायीलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
भेटमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पनि उपस्थिति थियो ।
भेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रको सुधारका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनु आवश्यक रहेको महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताएका थिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत हिस्सा रहेको निजी क्षेत्र विस्तारबाट मात्रै सुधार सम्भव रहेको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष ढकालले बताएका थिए ।
सर्वसाधारण र निजी क्षेत्रलाई दिइने सेवामा सुधार, उद्यमी व्यवसायीले मर्यादित रुपमा व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता एवम् नीतिगत र व्यवहारगत सुधारमार्पmत लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको ढकालको सुझाव थियो ।
निजी क्षेत्रलाई मर्यादाक्रमा समावेश गर्ने लगायतका गैर मौद्रिक प्रोत्साहन सरकारले दिन सक्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । उद्यम व्यवसाय सम्वद्ध नियामकीय निकायहरुले एकआपसमा समन्वय बढाई लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यसम्पादन गर्नु आवश्यक रहेको अध्यक्ष ढकाललको भनाइ थियो ।
अहिलेको अवस्थामा आम सर्वसाधारण, उद्यमी व्यवसायी र सरकार सबै समस्यामा रहेको स्मरण गराउँदै अध्यक्ष ढकालले बाह्य क्षेत्र सन्तुलित भएका कारण सुधार तत्काल सम्भव भएको पनि दाबी गरेका थिए ।
अध्यक्ष ढकालले सरकार र निजी क्षेत्रबाट पुर्वाधारमा हुने लगानीलाई कुनै पनि प्रकारले निरुत्साहित गर्न नहुनेमा जोड दिए । साथै आर्थिक बर्षको शुरुमा नै नयाँ सरकार बनेको हुँदा पूँजीगत खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।
ढकालले अहिले अर्थतन्त्र सम्वद्ध निकायहरुबीचमा समन्वयको अभाव रहेको दाबी गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा निजी क्षेत्र सम्मिलित आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए ।
निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रक लाइन सम्बन्धि विवाद तत्काल समाधान गरी उद्यमीव्यवसायीलाई निर्वाध र सहज रुपमा काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष ढकालले सुझाए ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.gif)
(1).gif)
.gif)
