काठमाण्डौ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल(सिबिफिन)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विरुद्धमा फैलाइएको भ्रमको पछि नलाग्न आह्वान गरेको छ ।
सिविफिनले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेको हो ।
पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईं र उनका अराजक समर्थकहरुले एनआईसी एशिया बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरुविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् । तिनै प्रचारका पछि लागेर कतिपय सञ्चारमाध्यमहरुले समेत जनमानसमा त्रास सिर्जना गर्ने गरी समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन् । यही विषयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकका समितिका अध्यक्षहरुको साझा संस्थाले आफ्नो विचार राखेको हो ।
‘मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकोरुपमा रहेका र सोही बमोजिमको कर्तव्य र भूमिका समेत निर्वाह गर्दै लाखौ ग्राहकहरुलाई अन्तराष्ट्रियस्तरको बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विरुद्धमा विगत केही दिनदेखि केही व्यक्ति÷समूहबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साख, गरिमा, विश्वसनियतामा ठेस पुग्ने गरी विभिन्न अफवाह फैलाउने र आशंका एवं अविश्वास बढाउने खालका समाचारहरु सम्प्रेषण गर्नेे कार्यहरुप्रति यस बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ सिबिफिनले भनेको छ ।
सवल नियमनकारी निकायको सुक्ष्म निगरानीमा तथा प्रचलित कानून तथा नियमनकारी निकायले जारी गरेका नीति–निर्देशनहरुका अक्षरशः पालना गर्दै संचालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अत्यन्त सवलीकरण र पारदर्शीरुपमा संचालन हुने सुनिश्चितता गर्न कानूनी व्यवस्था नै रहेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था संचालन सम्बन्धी ऐन २०७३, तथा सो ऐन बमोजिम जारी भएको नियम तथा सो बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने निर्देशन बमोजिम संचालन हुने, अन्तराष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियमितरुपमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन भइ विभिन्न निर्देशन जारी हुने र सो को परिपालनाको नियमित अनुगमन हुने र निर्देशन पालना नभए कानून बमोजिम आवश्यक कारवाही हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आर्थिक परिसूचकहरु जस्तै क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो, लिक्वीडिटी रेसियो, सीडी रेसियो र क्यास रिजर्भ रेसियो लगायतका विभिन्न प्रमुख वित्तीय तथा गैर वित्तीय परिसूचकहरुको सम्बन्धमा नियममितरुपमा आन्तरिक तथा नियामकमार्फत समेत अनुमगन हुने र सो सम्बन्धी केही कैफियत भए तुरुन्त समाधान गर्न निर्देशन दिने र निर्देशन पालना नभए कानून बमोजिम कारबाही हुने, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशन बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको रु. ५ लाखसम्मको निक्षेप नेपाल सरकारद्वारा स्थापना गरिएको “निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष” मार्फत सुरक्षण गरिएको हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
‘माथिका यी तथ्यहरुलाई मध्यनजर गर्दै २०८० पौष मसान्तसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ११३.९३% निक्षेप, कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९४.४७% कर्जा लगानी, ६ हजार ४ सय ४१ शाखा संजाल रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुख्य वित्तीय परिसूचकहरु स्वस्थ एवं सवल रहेको, सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता तथा समग्र ग्राहक वर्गको हकहितका विषयमा कुनै पनि जोखिम सृजना नभएको जानकारी गराउदै समग्र सरोकारवालाहरुको हकहित संरक्षण गर्ने विषयमा सिबिफिन र सम्पूर्ण बैंक वित्तीय संस्थाहरु पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध र दृढ संकल्पित रहेको विषय सबै सरोकारवालाहरुको जानकारीको लागि सूचित गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘तसर्थ, केही व्यक्ति तथा समूहले फैलाएका भ्रामक तथा तथ्यहिन विषयहरुको पछि नलागी आफू सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वास्तविक तथ्यहरुका बारेमा बुझ्नु परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका आधिकारिक प्रतिनिधिहरुलाई सम्पर्क गर्नुहुन समेत सम्पूर्ण ग्राहकवर्गहरुमा हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।’