सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड सार्वजनिक, सरकारी पदाधिकारीको भत्तामा कटौती
काठमाण्डौ । सरकारी निकाय वा संगठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता र विशेष भत्ता लगायका भत्ता नपाउने भएका छन् । नेपाल सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ ‘सार्वजनिक गरी सरकारी पदाधिकारीहरुको भत्तामा कडाई गरेको हो ।