सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड सार्वजनिक, सरकारी पदाधिकारीको भत्तामा कटौती

काठमाण्डौ । सरकारी निकाय वा संगठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरे वापतको भत्ता, जोखिम भत्ता र विशेष भत्ता लगायका भत्ता नपाउने भएका छन् ।  

नेपाल सरकारले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ ‘सार्वजनिक गरी सरकारी पदाधिकारीहरुको भत्तामा कडाई गरेको हो ।  

अब त्यस्ता पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुले कानूनबमोजिम बाहेक त्यस्ता कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय काम गरेर  बापतको भत्ताहरु पाउने छैनन् ।  

तर मापदण्डअनुसार अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताको आधारमा जोखिम भत्ता वितरणको व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।  

योसँगै सरकारी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरुले आवास सुविधाबापतको रकम पनि लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नियमित कामको लागि बैठक भत्ता प्रदान गरिने छैन  

तर कानूनबमोजिम गठन भएको समिति वा कार्यदलको लागि कार्यालय समय अघि वा पछि काम गरेको अवस्थामा बैठक भुक्तानी गर्न बाधा पर्ने छैन । कुनै पनि निश्चित कामको लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्व निर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् ।