.gif)
.jpg)
काठमाण्डौ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ।स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, निजी व्यावसायिक समूह, विद्यालय तथा तिनमा कार्यरत कर्मचारीसम्मले आफ्नो पारिश्रमिक र संस्थागत कोषबाट रकम छुट्याउँदै बाढीपीडितका लागि सहयोग गरिरहेका...
काठमाण्डौ । भोटेकोसीमा आएको भीषण बाढीले रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएपछि नेपाली सेनाका दुईवटा हेलिकप्टर उद्धार तथा राहतका लागि प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइएको छ।बुधबार बिहान आएको बाढीले स्याफ्रुबेँसी, टिमुरे तथा रसुवागढी आसपासका क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्याएपछि सरकारले हवाई उद्धारको तयारी तीव्र बनाएको हो। सम्भावित थप उद्धार आवश्यकतालाई...
काठमाण्डौ । प्यूठान जिल्लाका सबै नौवटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लाका दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले आ–आफ्ना गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्।
काठमाण्डौ । हुम्ला जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आज गाउँसभा आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण गाउँपालिकाहरू अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।
काठमाण्डौ । मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएका छन्।जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये केहीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यसअघि नै प्रस्तुत तथा पारित गरिसकेका छन् भने बाँकीले आजको सभा मार्फत आगामी वर्षको योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।
काठमाण्डौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घीय सरकारले ताप्लेजुङका स्थानीय तहहरूलाई करिब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत उपलब्ध गराइने समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपुरक अनुदानले जिल्लाका स्थानीय सरकारहरूको विकास योजना कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाण्डौं । विद्यालयमा आइतबार बिदा दिने केन्द्र सरकारको निर्णयले संघीय शासन व्यवस्थाभित्र अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई पुनः विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो संवैधानिक अधिकारभित्र पर्ने विषय भएको भन्दै केन्द्र सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
