काठमाण्डौ । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग जुट्ने क्रम तीव्र बनेको छ।
स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, निजी व्यावसायिक समूह, विद्यालय तथा तिनमा कार्यरत कर्मचारीसम्मले आफ्नो पारिश्रमिक र संस्थागत कोषबाट रकम छुट्याउँदै बाढीपीडितका लागि सहयोग गरिरहेका छन्।
पछिल्लो विवरणअनुसार गुल्मीका १० स्थानीय तहले मात्रै कुल १ करोड ४७ लाख ४३ हजार ४३ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका छन्।
यी स्थानीय तहले आफ्नै कोषसँगै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकको पारिश्रमिकसमेत समेटेर सहयोग रकम जुटाएका हुन्।
गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ३० लाख ६८ हजार ३९१ रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिकाले २६ लाख ७५ हजार, इस्मा गाउँपालिकाले २१ लाख १ हजार ६९६ र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले १९ लाख ५५ हजार १५६ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्।
यस्तै, चन्द्रकोट गाउँपालिकाले १४ लाख, धुर्कोटले १३ लाख ३७ हजार र रेसुङ्गा नगरपालिकाले १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।
गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले ५ लाख, मदाने गाउँपालिकाले ४ लाख ५ हजार ८०० र मालिका गाउँपालिकाले ३ लाख रुपैयाँ राहत कोषमा योगदान गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बीपी प्रतिष्ठानबाट ३७ लाख
सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि बाढीपीडितका लागि ३७ लाख २ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा सेवानिवृत्त कर्मचारीले एक दिन बराबरको पारिश्रमिक, भत्ता तथा पेन्सनबाट उक्त रकम जुटाएका हुन्।
विराट ग्रुपले दियो ७२ लाख
विराटनगरस्थित विराट ग्रुपले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ७२ लाख रुपैयाँ दाखिला गरेको छ।
बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावितको राहत र उद्धारमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रकम उपलब्ध गराइएको ग्रुपले जनाएको छ। सहयोगमा ग्रुपका कर्मचारीको एक दिन बराबरको तलबसमेत समावेश गरिएको छ।
विद्यालयबाट पनि ९ लाखभन्दा बढी
भक्तपुरका दुई विद्यालयले पनि बाढीपीडितका लागि ९ लाख ५ हजार ३०४ रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।
एभरेस्ट इङ्लिस स्कुलले ६ लाख २३ हजार ४४ रुपैयाँ र एभरेस्ट भक्तपुर स्कुलले २ लाख ८२ हजार २६० रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दाखिला गरेका हुन्।
भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा निजी क्षेत्र र ठूला संस्थामात्र होइन, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, शिक्षक, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणबाट समेत सहयोग आउने क्रम बढेको छ।
यसले विपद्को सामना गर्न राष्ट्रिय स्तरमै आर्थिक ऐक्यबद्धता विस्तार हुँदै गएको देखाएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।