आइतबार बिदा विवाद : २२० दिनको पढाइ संकटमा, केन्द्र सरकारको निर्णयप्रति स्थानीय तह असन्तुष्ट

काठमाण्डौं । विद्यालयमा आइतबार बिदा दिने केन्द्र सरकारको निर्णयले संघीय शासन व्यवस्थाभित्र अधिकार बाँडफाँडको विषयलाई पुनः विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ ।  

काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्र आफ्नो संवैधानिक अधिकारभित्र पर्ने विषय भएको भन्दै केन्द्र सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेर स्थानीय सरकारको भूमिका कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

ललितपुरस्थित महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसेको उपत्यका मेयर्स फोरमको बैठकले विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी निर्णयमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपप्रति औपचारिक असहमति जनाएको हो ।  

फोरमका अध्यक्ष तथा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले शिक्षा व्यवस्थापन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै केन्द्रले विद्यालय सञ्चालनको क्यालेन्डर निर्धारण गर्न खोज्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताए ।

उनले स्थानीय तहहरूले आफ्नो भूगोल, मौसम, स्थानीय आवश्यकता र शैक्षिक अवस्थाअनुसार विद्यालय सञ्चालन योजना बनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै केन्द्रबाट लागू गरिएको अतिरिक्त बिदाले पठनपाठन प्रभावित हुने चेतावनी दिए ।  

उनका अनुसार विद्यालय वर्षमा न्यूनतम २२० दिन कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहे पनि आइतबारको बिदाले त्यो लक्ष्य नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

मेयर्स फोरमका सदस्यहरूको धारणा छ कि विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइएको अवस्थामा बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर र पठनपाठन समयसम्बन्धी निर्णय पनि स्थानीय तहकै अधिकारभित्र रहनुपर्छ ।

उनीहरूले यसलाई केवल विद्यालय बिदाको विषय नभई संघीयताको कार्यान्वयनसँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

बैठकले सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुका साथै स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास भए संवैधानिक र कानूनी उपचारको बाटो रोज्न सकिने संकेत पनि गरेको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि केन्द्र र स्थानीय तहबीच अधिकारको सीमारेखाबारे विवाद दोहोरिनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो ।  

शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अधिकार हस्तान्तरण भइसके पनि व्यवहारमा केन्द्रले नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको गुनासो उनीहरूको छ ।

उपत्यका मेयर्स फोरमको पछिल्लो निर्णयले अब विद्यालय बिदाको विषयभन्दा बाहिर गएर संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सरकारको वास्तविक अधिकार कति छ भन्ने बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।