आगामी आवको बजेटका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले दियो यस्ता सुझाव

काठमाण्डौ । आव २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा गर्ने सिलसिलामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले विभिन्न राय सुझावहरु पेश गरेको छ । आगामी बजेटको निर्माण गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको वास्तविक समस्यालाई समेत मध्येनजर गरि नीति नियम बनाउन अत्यन्तै जरुरी रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले जनाएको छ ।  

आगामी वर्षको राजश्व नीति तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका तर्फबाट केहि नीतिगत धारणाहरु निम्नानुसार रहेको छः  

–कृषि प्रधान देशको रुपमा रहेको हामी नेपाली अहिले पनि परम्पारगत कृषिमै सिमित छौं । कोशी प्रदेश कृषिको हवको रुपमा रहेको छ तर विडम्बना के छ भने विदेशबाट अरबौंको खाद्यान्न आयात भईरहेको छ । अव हामीले परम्परागत कृषिको सट्टा यसलाई इकोसिष्टम गर्न जरुरी छ यसका लागि आगामी बजेटमा नीति ल्याउनु पर्ने ।

–विगतमा सरकारबाट घोषणा गरिए अनुसार प्रदेश तहमा औद्योगिक क्षेत्रहरु संचालनमा ल्याउनु पर्ने ।

 

 

–विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि सर्वाधिकार भएको स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नु पर्ने ।  

–उद्योग स्थापना गर्दा गरिने आईईई र आईइएको प्रक्रिया सरलीकृत गरि वातावरणको निश्चित मापदण्ड तयार पारि उद्योगहरको आईईईको व्यवस्था खारेज गर्नु पर्ने ।  

–राजस्वको सिघ्र विवाद समाधान गर्न स्थायी प्रकृतिको विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनु पर्ने ।  

–नेपालको कानुनले निर्यातमुलक उद्योगको कच्चा पदाथृमा कुनै पनि प्रकारको कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेकोले स्थानीय पालिकाहरुले लगाउदैं आएको करको हकमा समेत यो व्यवस्था कडाईका साथ लागू गरिनु पर्दछ ।

–कुनै उद्योगको बाई प्रडक्टलाई अर्को उद्योगले आफनो कच्चा पर्दाको लागी खरिद गर्दा यस्ता उद्योग÷उद्योग बीचको कारोबारलाई कवाडीको परिभाषाबाट हटाइ कवाडी कर खारेज गरिनु पर्दछ ।

–भन्सारका दर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने तर्फ निर्देशित हुनुपर्ने । कच्चा पदार्थ भन्दा तयारी वस्तु बिचको भन्सार दर दुई तह कम हुनुपर्ने । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको सन्दर्भमा त्यस्तो वस्तु पैठारी गर्दा अनिवार्य रुपमा दुई तहको फरक गर्नुपर्ने । अतिआवश्यक वस्तुको हकमा माग र आपूर्तिको आधारमा दररेट कायम गरिनुपर्ने ।

–कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनको लागि संस्थागत व्यवसायिक कृषि आयमा आय कर छुट दिनुपर्ने ।  

–करदाताबाट बढी दाखिला भएको रकम समयभित्र फिर्ता दिइसक्नु पर्ने । समय भित्र व्याज सहित फिर्ता दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने  ।  

–मूल्य अभिबृद्धि करमा हाल कायम रहेको थ्रेसहोल्डमा समयानुकुल परिवर्तन गरी त्यसको सीमा रु १ करोड बनाउनु पर्ने । साथै थ्रेसहोल्ड मुद्रा स्फितीको आधारमा बढ्दै जाने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

–मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशत मात्र गरिनु पर्दछ । विगतमा द्धन्द्ध तथा आन्दोलनका कारण सरकारले राजश्वमा कमी आउने देखेर १३ प्रतिशत गरेकोमा अहिलेको परिस्थिति तथा आर्थिक मन्दीले पारेको असर लगायतका कारण १० प्रतिशत गरिनु न्यायोचित छ ।  

–मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालय सातबटै प्रदेशमा स्थापना गरि सेवा दिनु पर्दछ । साथै ठूला करदाताको हकमा विवरण बुझाउने काम पनि उक्त कार्यालयबाट पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर बापत फिर्ता पाउनु पर्ने रकमलाई अग्रीम आयकर, अन्त शुल्क तथा अन्य कर संग मिलान गर्ने सुविधा हुनु पर्दछ ।

–कर छुट सीमालाइृ बृद्धि गरी व्यक्तीलाई रु ६ लाख तथा दम्पतिलाई रु ८ लाख कायम गरिनु पर्दछ । साथै उल्लेखित व्यवस्थामा थप १० लाख सम्मको वार्षिक आयमा ५ प्रतिशत र सो भन्दा माथि २० लाख सम्म १० प्रतिशत मात्र आयकरको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

–भारतबाट आयात हुने मालवस्तु नेपाल आउँदा भारत सरकारको मान्यता प्राप्त जीएसटी बिल र ईबे बिल साथमा लिई आउने गरेकोले भंसार मूल्यांकनको क्रममा जीएसटी बिलमा अंकित मूल्यलाई भंसार मूल्यांकनको क्रममा मान्यता दिनु पर्दछ । त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तुको वास्तविक मूल्य इन्टरनेट वा निर्यातकर्ता कम्पनीको वेबसाईटबाट सहजै जानकारी लिन सकिने भएको हुँदा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालवस्तुको बिल बिजकमा अंकित मूल्यलाई समेत भंसार मूल्यांकनको प्रयोजनको लागि मान्यता दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

–उद्योगका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रको स्थापना ः हाल एफडीआई भित्र्याउन विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि गरिएका वान विन्डो सिस्टम स्वदेशी उद्योगका लागि पनि लागु गरिनु पर्दछ ।

–वर्तमान अवस्थामा जग्गा खरिद गरी उद्योग स्थापना गर्न असम्भव जस्तो भइसकेको छ । त्यसका लागि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था र लिजमा पनि जग्गा उपलव्ध गराई लगानी गर्ने वातावरण वनाउनु पर्दछ । साथै विदेशी लगानी भित्र्याउंदा स्वदेशमा सक्षम रुपमा संचालन भइरहेका उद्योगलाई असर नपर्ने गरी उद्योग स्थापनाका लागि स्वीकृत दिने नीति ल्याउनु पर्दछ ।

–भन्सार दरका तह घटाई उच्च भन्सार महसुल भएका वस्तुहरुको भन्सार दर कम गर्न ।  

–उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ (बहुप्रयोग हुने) संचालनमा रहेका उद्योगहरुको हकमा विगतमा खपत भएको क्षमताको आधारमा र नयां दर्ता भएका उद्योगको हकमा उत्पादन क्षमताको आधारमा भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

–नेपाल सरकारले संकलन गर्ने विभिन्न नामका गैर कर राजस्वका शूल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका विषयहरु विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्वन्धि समग्र कायृप्रक्रियाहरु झन्झटिला र जटिल भएको हुँदा एकिकृत गैर सम्वन्धि छाता ल्याउनु पर्ने ।

–सार्वजनिक सेवा तथा वस्तु उपयोग बापत भुक्तानी गर्नु पर्ने सेवाशुल्क भूक्तानीको लागि सहज विद्युतीय भूक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।