फागुन २१ गते निर्वाचन, सेना परिचालनको निर्णय अहिल्यै !

काठमाण्डौ । नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आज बसेको बैठकले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेनाको परिचालनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा सम्पन्न ४१औं बैठकले यो सिफारिस मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निधो गरेको हो। यो निर्णयले चुनावी सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसको पछाडि बाराको सिमरा क्षेत्रमा हिजोदेखि चर्किएको तनाव र हिंसात्मक झडपले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति र रक्षासचिवको उपस्थिति थियो। परिषद्को निर्णयअनुसार, सेनाको परिचालनले निर्वाचन प्रक्रियालाई सुरक्षित र शान्तिपूर्ण बनाउन सहयोग पुर्याउने जनाइएको छ। 

नेपालको संविधानअनुसार, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले नै सेना परिचालनको सिफारिस गर्न सक्छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट घोषणा हुन्छ। यसअघि गत मंसिर ३ मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना २०८२ स्वीकृत गर्दै सेनाको परिचालनको सिफारिस गरेको थियो, जसमा करिब ७९,००० नेपाली सेना, ७२,००० नेपाल प्रहरी, ३३,००० सशस्त्र प्रहरी र १,३०,००० अस्थायी प्रहरीको परिचालनको व्यवस्था थियो।

तर, यो निर्णयको समय र पृष्ठभूमि हेर्दा बाराको सिमरा क्षेत्रमा हिजो (फागुन ६ गते) देखि चर्किएको तनावले चुनावी वातावरणलाई असर पार्ने चिन्ताले नै सरकारलाई चाँडै कदम चाल्न बाध्य पारेको विश्लेषकहरूको मत छ। सिमरा विमानस्थल नजिकै जेन-जेड (जनरेशन जेड) आन्दोलनकारी युवाहरू र नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूबीच भएको झडपले क्षेत्रलाई तनावग्रस्त बनाएको छ। यो घटनाले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा बढाएको छ, जसले सरकारलाई सेना परिचालनको निर्णयमा हतारो देखिन्छ।

सिमरा तनावको पृष्ठभूमि र झडपको घटनाक्रम

बाराको सिमरा क्षेत्र, जुन भारतको बिहारसँग सीमा जोडिएको छ, हिजोदेखि नै हिंसात्मक संघर्षको केन्द्र बनेको छ। नेकपा एमालेले पर्वनीपुरमा 'युवा जागरण अभियान' नामक कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो, जसमा पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेल र युवा नेता महेश बस्नेत सहभागी हुने योजना थियो। बुद्ध एयरको उडानबाट उनीहरू सिमरा आउँदै थिए, तर जेन-जेड आन्दोलनकारीहरूले यो कार्यक्रमको विरोध गर्दै विमानस्थलमा भेला भए। जेन-जेडहरूले एमालेको कार्यक्रमलाई 'सरकारविरोधी राग' को रूपमा लिँदै अवरोध गरे, जसले झडप निम्त्यायो।

झडपमा जेन-जेड पक्षका कम्तीमा ६ जना घाइते भएका छन् भने प्रहरीका ६ जना पनि घाइते भए। प्रदर्शनकारीहरूले ढुङ्गा हानेर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेपछि प्रहरीले ६ राउन्ड टियरग्यास र २ राउन्ड हवाई फायर चलाएको थियो। जेन-जेडहरूले एमालेका ६ कार्यकर्तामाथि कालो पोश्टर टाँसेर प्रहरीमा उजुरी गरेका थिए, तर प्रहरीले दुई जनालाई मात्र पक्राउ गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका थिए। यो घटनापछि बाराको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिमरा विमानस्थल वरपर ५०० मिटर क्षेत्रमा दिउँसो १२:३० बजे देखि राति ८:०० बजेसम्म कफ्र्यू घोषणा गरेको थियो।

आज (फागुन ७) पनि तनाव कायमै रह्यो। बिहान ११ बजे देखि नै जेन-जेडहरू सडकमा उत्रिएपछि दोस्रो पटक कफ्र्यू लगाइएको छ- दिउँसो १:०० बजे देखि राति ८:०० बजेसम्म। कफ्र्यूले त्रिभुवन राजपथको पथलैयाबाट पर्वनीपुर हुँदै गण्डकसम्म र विमानस्थल वरपरका क्षेत्रलाई समेटेको छ। यसले स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ भने बुद्ध एयरका उडानहरू पनि प्रभावित भएका छन्।

जेन-जेड आन्दोलनको सन्दर्भ र राजनीतिक कोण

जेन-जेड आन्दोलन नेपालको युवा पुस्ताको राजनीतिक असन्तुष्टिको प्रतीक बनेको छ। यो आन्दोलनले सोसल मिडिया प्रतिबन्ध, राजनीतिक भ्रष्टाचार र युवा मुद्दाहरूमाथि जोड दिँदै आएको छ। तर, सिमराको घटनालाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले 'जेन-जेड आन्दोलनको दुरुपयोग' भनेका छन्। उनले एमाले नेताहरूको यात्रा अवरोधलाई 'संवैधानिक अधिकारविरुद्ध' को कदम ठहर गर्दै जेन-जेडहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट टाढा रहन आग्रह गरेका छन्।

यो झडपले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व वाली एमाले र युवा आन्दोलनबीचको वैमनस्यतालाई उजागर गरेको छ। एमालेले यसलाई 'युवा जागरण' को नाममा चुनावी तयारीको हिस्सा बनाएको थियो भने जेन-जेडहरूले यसलाई सरकारविरोधी षड्यन्त्र भनेका छन्। 

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो तनाव मधेश प्रदेशको राजनीतिक गतिविधिसँग जोडिएको छ, जसले फागुन २१ को निर्वाचनलाई जोखिममा पार्न सक्छ।

सिमरा घटनाले चुनावी वातावरणलाई विक्षिप्त बनाउने देखेर नै सरकारले अहिले नै सेना परिचालनको निर्णय गरेको हो कि ? यो प्रश्नले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ। 

गत वर्षहरूमा निर्वाचनका बेला सेना परिचालन सामान्य भए पनि, यो पटकको हतारोले स्थानीय तनावलाई मुख्य कारक ठहराउँछ। केन्द्रीय सुरक्षा समितिले मंसिरमै सुरक्षा योजना स्वीकृत गरे पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आजको निर्णय सिमरा झडपको तत्कालीन प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ। यसले निर्वाचन आयोगलाई पनि चुनौती दिएको छ, जसले फागुन २१ को मितिलाई कायम राख्न सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने जनाएको छ।

यदि यो निर्णय सिमरा जस्ता घटनाबाट प्रेरित हो भने, यसले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीहरूलाई झल्काउँछ। तर, यसले चुनावलाई निष्पक्ष बनाउने सन्देश पनि दिन्छ। अब मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र संसदीय प्रमाणीकरण बाँकी छ, जसले फागुन २१ अघि नै सेना परिचालनको बाटो खोल्नेछ।