डिजिटल कर्जामा राष्ट्र बैंकको ‘गेम चेन्जर’ कदम: अब मोबाइलबाटै १० लाखसम्म ऋण पाइने !

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेण्डिङ (Digital Lending) सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जाको दायरा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाले व्यक्तिगत ग्राहकसँगै लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय (MSME) लाई समेत डिजिटल कर्जाको पहुँचमा ल्याएको छ।

यसअघि डिजिटल कर्जा मुख्यतः व्यक्तिगत ग्राहकमा केन्द्रित थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तलब, पेशागत वा व्यवसायिक आम्दानी जम्मा हुने खाता भएका ग्राहकले अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ र अन्य ग्राहकले २ लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। तर संशोधित मार्गदर्शनले अब साना व्यवसायीलाई पनि डिजिटल कर्जाको दायरामा समेटेको छ।

डिजिटल कर्जाको उद्देश्य नै फेरियो

राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शनको उद्देश्यमै संशोधन गर्दै ‘लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्ने’ व्यवस्था थपेको छ।

यसले राष्ट्र बैंक अब डिजिटल लेण्डिङलाई केवल उपभोक्ता ऋणको माध्यमका रूपमा होइन, व्यवसायिक वित्तपोषणको नयाँ उपकरणका रूपमा विकास गर्न चाहिरहेको संकेत गर्छ।

विशेषगरी बैंकको शाखा पहुँच कम भएका क्षेत्रका व्यवसायी, अनलाइन व्यापार गर्ने उद्यमी तथा डिजिटल कारोबार गर्ने साना व्यापारीलाई यसको प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साना व्यवसायीले अब १० लाखसम्म डिजिटल ऋण पाउने

संशोधित व्यवस्थाअनुसार:

-तलब तथा व्यवसायिक आम्दानी खाता भएका व्यक्तिले ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।

-अन्य प्राकृतिक व्यक्तिले २ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।

-लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले अल्पकालीन चालु पुँजी कर्जाका रूपमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्।

-दीर्घकालीन प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल ऋण उपलब्ध हुनेछ।

डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह गरिने कर्जाको इतिहासमा नेपालमा पहिलोपटक MSME क्षेत्रलाई यति ठूलो सीमा तोकिएको हो।

यसले बैंकसम्म धाउनुपर्ने झन्झट कम गर्दै व्यवसायीलाई मोबाइल एप वा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत छिटो वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘डेटा बेस्ड लोन’ को बाटो खुल्यो

संशोधनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब ग्राहकको डिजिटल कारोबारको विवरण, भुक्तानी इतिहास तथा व्यवसायिक कारोबारसम्बन्धी अन्य तथ्यांकको आधारमा कर्जा विश्लेषण गर्न सक्ने व्यवस्था हो।

यसका लागि बैंकहरूले प्रविधि सेवा प्रदायक (Technology Service Providers-TSP) सँग सहकार्य गर्न सक्नेछन्।

यसले नेपालमा ‘क्यासफ्लो बेस्ड लेण्डिङ’ र ‘अल्टरनेटिभ क्रेडिट स्कोरिङ’ को अवधारणा लागू हुने आधार तयार गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

अर्थात्, अब धितोभन्दा पनि ग्राहकको डिजिटल कारोबार इतिहास, QR भुक्तानी, वालेट प्रयोग, बैंकिङ व्यवहार र नगद प्रवाहलाई आधार बनाएर ऋण स्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ।

फोनपे, ईसेवा, खल्ती जस्ता प्लेटफर्मलाई अवसर

राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) तथा उनीहरूसँग आबद्ध मर्चेन्टको कारोबार विवरण बैंकलाई उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था समेत थपेको छ।

यसले डिजिटल भुक्तानी कम्पनीहरू, QR नेटवर्क, वालेट सेवा प्रदायक तथा विभिन्न फिनटेक कम्पनीहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ।

बैंकहरूले अब आफ्नै डेटा मात्र होइन, डिजिटल इकोसिस्टममा रहेका अन्य स्रोतबाट समेत ग्राहकको कारोबार विवरण प्राप्त गरी कर्जा विश्लेषण गर्न सक्ने भएका छन्।

अवसरसँगै जोखिम पनि

यद्यपि राष्ट्र बैंकले प्रविधि सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण जोखिमको जिम्मेवारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

साथै ग्राहकको सहमति, तथ्यांकको गोपनीयता, सूचना सुरक्षालगायत विषय समेटेर सम्झौता गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले डेटा दुरुपयोग, साइबर सुरक्षा तथा गोपनीयता सम्बन्धी जोखिमलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो असर पर्ला?

नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा डिजिटल लेण्डिङ बजारको आकार तीव्र गतिमा विस्तार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशेषगरी:

-शाखा नपुगेका क्षेत्रका ग्राहकलाई ऋण पहुँच बढ्ने,

-MSME क्षेत्रको वित्तीय समावेशीकरण विस्तार हुने,

-फिनटेक र बैंकबीचको सहकार्य बढ्ने,

-कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया छिटो र स्वचालित बन्ने,

-नगदरहित कारोबारलाई थप प्रोत्साहन मिल्ने सम्भावना छ।

तर अर्कोतर्फ कमजोर कर्जा मूल्यांकन, अत्यधिक ऋण प्रवाह, डेटा सुरक्षा जोखिम तथा डिजिटल फ्रडका चुनौती पनि सँगसँगै बढ्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकको यो संशोधनलाई नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा अर्को महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। व्यक्तिगत उपभोक्ताभन्दा बाहिर निस्केर साना व्यवसायलाई डिजिटल कर्जाको मुख्य लाभग्राही बनाउने प्रयास गरिएको छ। यदि बैंक, फिनटेक र नियामकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा यसले नेपालको MSME क्षेत्रमा ‘धितोविहीन डिजिटल वित्तपोषण’ को नयाँ युग सुरु गर्न सक्ने देखिन्छ।