कामभन्दा जगेडा धेरै: प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिवहरूको होल्डिङ सेन्टर बन्दै

काठमाण्डौ । सरकारले एकैपटक गरेको पछिल्लो सचिव सरुवाले सिंहदरबारमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। प्रशासनिक आवश्यकता र कार्यसम्पादनभन्दा पनि ‘जगेडा व्यवस्थापन’ लाई प्राथमिकता दिइएको आरोपबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिवहरूको ‘होल्डिङ सेन्टर’ जस्तै बनेको देखिएको छ।

सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ। यस्तै, बागमती प्रदेशमा कार्यरत राजस्व सचिव भुपाल बराललाई गण्डकी प्रदेश सरुवा गरिएको छ।

त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य चटौतलाई नेपाल ट्रस्टमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव हरि मैनालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मा, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव लोकनाथ पौडेल तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्मालाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तानिएको छ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत कृष्णहरि पुष्करलाई जोड्दा अहिले त्यहाँ सचिवहरूको संख्या दोहोरो अंकमा पुगेको छ।

४ दरबन्दीमा १० सचिव !

रोचक कुरा के छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिवसहित जम्मा ४ सचिवको मात्र दरबन्दी रहेको छ। तर अहिले त्यही कार्यालयमा १० जना सचिव थुप्रिएका छन्।

अर्थात् दरबन्दीभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी सचिव एउटै कार्यालयमा राखिएका छन्।

प्रशासनिक वृत्तमा यसलाई ‘जगेडा सचिव व्यवस्थापन’ को अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ। मन्त्रालय वा प्रदेशमा काम गरिरहेका सचिवहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमै असन्तुष्टि सुनिन थालेको छ।

मन्त्रालय र प्रदेशमा खालीपन

एकातिर संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिको कुरा गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, अनुभवी सचिवहरूलाई प्रदेश र मन्त्रालयबाट फिर्ता बोलाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुपार्ने काम भइरहेको छ।

प्रशासनविद्हरूका अनुसार सचिव तहका कर्मचारी राज्य संयन्त्रका सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयकर्ता हुन्। उनीहरूलाई स्पष्ट जिम्मेवारी नदिई जगेडामा राख्दा राज्यको प्रशासनिक दक्षतामै असर पर्ने जोखिम हुन्छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य, वन, युवा तथा खेलकुदजस्ता मन्त्रालयमा नीति कार्यान्वयनको दबाब बढिरहेका बेला सचिवहरूलाई हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिनुले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको छ।

‘पार्किङ एरिया’ बन्यो प्रधानमन्त्री कार्यालय ?

पछिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ‘सचिव पार्किङ एरिया’ बनाइएको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ।

सरकार परिवर्तन, राजनीतिक समीकरण फेरबदल वा शक्ति केन्द्रसँग दूरी बढेका सचिवहरूलाई सक्रिय जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने अभ्यास नयाँ होइन। तर यसपटक भने संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार केही सचिवहरू नयाँ जिम्मेवारीको प्रतीक्षामा छन् भने केहीलाई सरुवा गर्न उपयुक्त ठाउँ खोजिँदैछ। तर त्यो प्रक्रिया लम्बिँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवहरूको भीड बढेको हो।

राज्यको खर्च, जिम्मेवारी भने शून्य ?

सचिव नेपाल सरकारको सबैभन्दा उच्च प्रशासनिक तहका कर्मचारी हुन्। उनीहरूले तलब, भत्ता, सवारी सुविधा, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगीलगायत सम्पूर्ण सुविधा पाइरहेका हुन्छन्।

तर स्पष्ट कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीबिना लामो समय जगेडामा राखिँदा राज्यले खर्च मात्र व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

एक पूर्वसचिव भन्छन्, “सचिव भनेको नीतिगत नेतृत्व दिने पद हो। उनीहरूलाई कामबिनाको अवस्थामा राख्नु भनेको राज्यको दक्ष जनशक्ति खेर फाल्नु हो।"

सरुवापछाडि के छ संकेत ?

सरकारले यसलाई नियमित प्रशासनिक सरुवा भन्न सक्छ। तर एकैपटक यति धेरै सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित हुनु सामान्य प्रशासनिक अभ्यासभन्दा फरक देखिन्छ।

यसले आगामी दिनमा थप सचिव हेरफेर, प्रदेश र मन्त्रालयमा नयाँ नियुक्ति तथा शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने प्रशासनिक पुनर्संरचनाको संकेत पनि गरिरहेको कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्।

अहिलेको अवस्थामा भने एउटा प्रश्न उठ्न थालेको छ-जब प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ४ दरबन्दी मात्र छ, त्यहाँ १० सचिव थुपारेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ?