एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक सम्पन्न, विद्या भण्डारी वरिष्ठ नेता, ७ नेता स्थायी कमिटीमा

काठमाण्डौ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा (एमाले)को सक्रिय पार्टी नेतृत्वमा औपचारिक रूपमा फर्किएकी छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकले भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको दोस्रो वरियतामा रहने गरी वरिष्ठ नेता मनोनित गरेको हो। भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्तावलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको विभिन्न स्रोतले पुष्टि गरेका छन्।

असोज ५ देखि ८ गतेसम्म ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा बसेको बैठकले अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। बैठक सुरु हुँदा राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै केन्द्रीय कमिटी मनोनयन, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो, सल्लाहकार परिषद्, विभाग तथा ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाइएको थियो।

पूर्वराष्ट्रपति बन्नुअघि एमालेको उपाध्यक्ष रहेकी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएसँगै उनी पुनः पार्टीको शीर्ष नेतृत्व संरचनामा प्रवेश गरेकी हुन्। पार्टीले उनलाई ओलीपछि दोस्रो वरियतामा राखेको छ।

बैठकले ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्वाहाम्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापालाई स्थायी कमिटी सदस्य चयन गरेको छ। पार्टीको बैठकसम्बन्धी सामग्रीमा काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, हरि रिजाल, पासाङ शेर्पा, नरेन्द्र भट्टराई, विद्यासुन्दर शाक्य, विमला घिमिरेलगायत नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनित गरिएको उल्लेख छ।

स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दिने तथा पोलिटब्युरो, सल्लाहकार परिषद्, पार्टीका विभाग र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च गठन गर्ने बाँकी काम भने सचिवालयबाट टुंग्याउने गरी केन्द्रीय कमिटीले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ।

भोटेकोशी बाढीमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई तीव्र बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ। एमालेले विशेषगरी विस्थापित बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्स्थापनाको काम गर्न तथा क्षतिग्रस्त सडक र पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेको छ।

पार्टीले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको आरोपसमेत लगाएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग पर्याप्त समन्वय नगरेको तथा उद्धारमा आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिन ढिलाइ भएको एमालेको दाबी छ। यी विषय सरकारमाथि एमालेले बैठकबाट लगाएका राजनीतिक आरोप हुन्।

बैठकले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता विकासशील तथा हिमाली मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको निष्कर्ष निकाल्दै जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

भदौ २३–२४ को घटनामा न्यायिक आयोग माग

एमालेले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ। यसअघि गठन भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनसमेत पूर्णरूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको माग छ।

बैठकले अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलमाथि भएका गिरफ्तारी तथा कानुनी कारबाहीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को संज्ञा दिएको छ। त्यस्तै संविधान संशोधन, ट्रेड युनियन अधिकार, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन तथा मिडिया स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा पनि सरकारले अपनाएको नीतिको एमालेले आलोचना गरेको छ। यी आरोप तथा निष्कर्षहरू एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट पारित प्रस्तावमा व्यक्त पार्टीको धारणा हुन्।

महँगी नियन्त्रण र ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन माग

केन्द्रीय कमिटीले बढ्दो महँगी, खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति र व्यवसायीको कमजोर मनोबललाई पनि आफ्नो समसामयिक प्रस्तावमा समेटेको छ। एमालेले ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न तथा उसले ‘अन्धाधुन्ध बढाइएको’ भनेका कर पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि भएका आक्रमणका दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने पार्टीको माग छ।

‘असमझदारी अन्त्य भयो, अब निर्वाचनमा केन्द्रित हुने’

चार दिनसम्म चलेको बैठकले पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएका असमझदारी अन्त्य भएको निष्कर्षसमेत निकालेको छ। विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै पार्टी पुनर्जागरण, संगठन सुदृढीकरण र आगामी निर्वाचनको तयारीलाई मुख्य कार्यभारका रूपमा अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

बैठक समापन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेमा ‘उन्नतस्तरको समझदारी र सुदृढ एकता’ कायम भएको बताएका छन्। बैठकले पार्टीका सबै तहलाई आन्तरिक एकता सुदृढ गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन आह्वान गरेको छ।

यससँगै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको शीर्ष नेतृत्वमा पुनरागमन, नयाँ स्थायी कमिटी सदस्यको प्रवेश र बाँकी संगठनात्मक संरचना पुनर्गठनको जिम्मा सचिवालयलाई दिने निर्णयले एमालेको आगामी सांगठनिक संरचनाको नयाँ खाका तयार गरेको छ।