आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापार, लगानी र उद्योग विस्तारसँग जोड्नुपर्छः चेम्बर अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाण्डौ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापार, लगानी, उद्योग विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको जमलस्थित सचिवालयमा मंगलबार एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एण्ड इन्टरनेशनल अफेयर्सका ‘मास्टर्स इन इन्टरनेशनल अफेयर्स, इकोनोमी एण्ड डिप्लोमेसी’ अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँगको अन्तरक्रियामा उनले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई प्रशासनिक तथा राजनीतिक कार्यमा मात्र सीमित नराखी आर्थिक गतिविधिको सक्रिय केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

अग्रवालका अनुसार नेपालको आर्थिक कूटनीतिको प्राथमिकतामा निर्यात प्रवर्द्धन, विदेशी लगानी आकर्षण, उद्योग विस्तार र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारको खोजी पर्नुपर्छ। विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगले सम्बन्धित मुलुकका लगानीकर्ता, व्यवसायी र व्यापारिक समुदायसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र सहकार्य बढाउनुपर्ने उनले बताए।

उनले ‘ट्रेड, इन्भेस्टमेन्ट एण्ड टुरिजम प्रमोसन’लाई कूटनीतिक नियोगको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। डिजिटल माध्यमको प्रयोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान, सीप, पूँजी र सञ्जाललाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अग्रवालले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सम्बोधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणलाई पनि आर्थिक कूटनीतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आर्थिक सम्भावना, आवश्यकता र राष्ट्रिय हितका विषय उठाउनु तथा विभिन्न मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु आर्थिक कूटनीतिकै हिस्सा भएको उनले बताए।

उनले मुलुकले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरे पनि आर्थिक रूपमा सबल बन्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताए। आर्थिक शक्ति सुदृढ भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राष्ट्रिय हितका विषय अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन, व्यापार, लगानी, रोजगारी र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

एलडीसी स्तरोन्नतिलाई अवसरका रूपमा लिन आग्रह

अग्रवालले नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने चुनौतीलाई लिएर अनावश्यक चिन्ता गर्नुभन्दा अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए।

उनले नेपालको कुल व्यापारमा भारतको हिस्सा करिब ६५ प्रतिशत र चीनको करिब १५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै एलडीसी स्तरोन्नतिपछि व्यापारमा पर्न सक्ने प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सकिने धारणा राखे। भारत र चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै अन्य मुलुकमा पनि नेपाली वस्तुको बजार विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘आर्थिक लोकतन्त्र अझै हासिल भएको छैन’

अध्यक्ष अग्रवालले नेपालमा राजनीतिक तथा जनताको लोकतन्त्र स्थापित भए पनि आर्थिक लोकतन्त्र अझै प्राप्त हुन नसकेको बताए। आम नागरिकले आर्थिक अवसर, रोजगारी, उद्यमशीलता र समृद्धिमा समान पहुँच पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनले बताए।

त्यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र युवा पुस्ताबीच सहकार्य गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा लगाउन सुझाव

अग्रवालले रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए। विदेशमा रहेका नेपालीले आर्जन गरेको पूँजीसँगै ज्ञान, सीप र अनुभवलाई समेत नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिको सीप विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा सीप प्रमाणीकरणमार्फत नेपाली श्रमिकको आम्दानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सकिने बताए।

उत्पादन लागत घटाउन र निर्यातमा सहुलियत दिन माग

नेपालमा उत्पादन लागत उच्च हुँदा नेपाली उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको अग्रवालले बताए। सरकारले उत्पादन र निर्यात क्षेत्रलाई लक्षित गरी अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

उद्योगको उत्पादन लागत घटाउन विद्युत्, पूर्वाधार, वित्तीय पहुँच, कर तथा अन्य लागतसँग सम्बन्धित सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। कच्चा पदार्थ तथा आवश्यक वस्तुको आयात सहज बनाउनुका साथै निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

अन्तरक्रियामा विद्यार्थीहरूले एलडीसी स्तरोन्नति, आर्थिक कूटनीति, रेमिट्यान्स, वैदेशिक रोजगारी, सीप विकास, निर्यात, लगानी तथा निजी क्षेत्रका चुनौतीबारे जिज्ञासा राखेका थिए।

अग्रवालले विद्यार्थीका प्रश्नको जवाफ दिँदै नेपालको आर्थिक विकासका लागि नयाँ सोच, प्रतिस्पर्धी उत्पादन, प्रभावकारी आर्थिक कूटनीति र युवा पुस्ताको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए। साथै सरकार, निजी क्षेत्र र कूटनीतिक संयन्त्रबीचको सहकार्यलाई अझ बलियो बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।