काठमाण्डौ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेपछि रद्द गरिएको विषय संसदीय समितिसम्म पुगेको छ।
सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का अन्तिम समयमा रद्द गरिएपछि त्यसको वैधानिकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको हो।
ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको र यसबाट राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुग्न सक्ने दाबीसहित उजुरी परेपछि समितिले यस विषयमा छलफल गर्ने भएको छ।
समितिले आगामी मंसिर ८ गते मंगलबार बिहान साढे ९ बजे बैठक बोलाएको छ। बैठकको प्रमुख कार्यसूचीमा सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासम्बन्धी उजुरीमाथि छलफल गर्ने विषय समावेश गरिएको छ।
समिति सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार प्राप्त उजुरीको अध्ययन गरी तथ्य र प्रमाणका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उनले उजुरीमा उठाइएका विषयको तथ्यगत परीक्षण गर्नुका साथै सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरिने बताएका छन्।
आयोजनाले गत जुन ८, २०२६ मा सूचना प्रकाशित गर्दै सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
तर, बोलपत्रसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा गत कात्तिकको दोस्रो साता आयोजना कार्यालयले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) को व्यवस्था उल्लेख गर्दै ठेक्का रद्द गरिएको जनाएको छ। आयोजना निर्देशकद्वारा जारी सूचनामा उक्त निर्णयबाट बोलपत्रदातालाई परेको असुविधाप्रति क्षमायाचनासमेत गरिएको थियो।
तर, उजुरीकर्ताले ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगिसकेपछि रद्द गर्नुको औचित्य र कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले यस्तो निर्णयले आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया प्रभावित हुनुका साथै राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।
यद्यपि, ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबाट राज्यलाई वास्तविक रूपमा कति आर्थिक नोक्सानी भएको छ भन्ने विषय अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन।
यसैबीच, सार्वजनिक लेखा समितिको सोही बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डिजिटल सञ्चार सञ्जाल तथा स्काडा प्रणाली विस्तारसम्बन्धी उजुरीमाथि पनि छलफल हुने भएको छ।
सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सुनकोशी नदीको पानी मरिण खोलामा पथान्तरण गरी तराईका खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने र विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको महत्वपूर्ण आयोजना हो।
यस्तो रणनीतिक महत्वको आयोजनामा ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम समयमा रद्द हुँदा निर्माण कार्यतालिका र लागतमा पर्न सक्ने प्रभावसमेत चासोको विषय बनेको छ।
अब सार्वजनिक लेखा समितिको छलफलले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयको कानुनी आधार, प्रक्रियागत पारदर्शिता र सम्भावित आर्थिक प्रभावबारे के निष्कर्ष निकाल्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।