ब्रोकर कम्पनीमा ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको तयारी, चार श्रेणीमा वर्गीकरणदेखि सर्ट सेलिङ र इन्ट्राडेसम्म

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायलाई परम्परागत सेयर खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा सीमित नराखी आधुनिक र बहुसेवामुखी बजार मध्यस्थकर्ताका रूपमा विकास गर्ने गरी ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ ल्याएको छ।

नीतिले ब्रोकर कम्पनीको पूँजी तथा वित्तीय क्षमता, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा बलियो बनाउँदै मार्जिन ट्रेडिङ, इन्ट्राडे ट्रेडिङ, सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड बरोइङ (SLB), शर्ट सेलिङ तथा मार्केट मेकिङजस्ता आधुनिक सेवा विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ। 

बोर्डका अनुसार हालका ब्रोकर व्यवसाय तुलनात्मक रूपमा सानो आकार, सीमित सेवा र व्यक्ति केन्द्रित व्यवस्थापनमा आधारित छन्। यस्ता संस्थालाई पर्याप्त पूँजी, व्यावसायिक व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि र सबल जोखिम व्यवस्थापनसहित सक्षम बजार मध्यस्थकर्तामा रूपान्तरण गर्नु नीतिको मुख्य लक्ष्य हो।

अब ब्रोकर चार श्रेणीमा

नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पूँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा चार श्रेणीमा वर्गीकरण गरिनेछ।

श्रेणी ‘क’– धितोपत्र व्यापारी (Stock Dealer) ले डिलरसिप, धितोपत्र दलाली, निक्षेप सेवा, मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी परामर्श, अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, प्रत्याभूति, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र शर्ट सेलिङसम्मको सेवा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

श्रेणी ‘ख’– पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल (Full-Service Stockbroker) लाई पनि दलालीसँगै मार्जिन लेन्डिङ, बजार निर्माण, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, लगानी परामर्श तथा अनुसन्धान, लगानी व्यवस्थापन, इन्ट्राडे, SLB र शर्ट सेलिङसम्मका सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने परिकल्पना गरिएको छ।

श्रेणी ‘ग’– कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल (Trading Stockbroker) ले मुख्यतः आदेश कार्यान्वयनसँगै मार्जिन लेन्डिङ, निक्षेप सेवा, प्रोपाइटरी ट्रेडिङ, इन्ट्राडे, SLB र शर्ट सेलिङ गर्न सक्नेछ। तर उच्च जोखिमयुक्त सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ। Dhitopatra dalal

त्यस्तै, श्रेणी ‘घ’– विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल (Specialized Stockbroker) ले ऋणपत्र दलाली, संस्थागत स्टक ब्रोकिङ तथा मार्केट मेकिङजस्ता विशिष्टीकृत सेवा सञ्चालन गर्नेछ।

सबै ब्रोकरले सबै सेवा स्वतः पाउने छैनन्

मार्जिन कारोबार, SLB, कभर्ड शर्ट सेलिङ र बजार निर्माता जस्ता उच्च जोखिमयुक्त व्यवसायका लागि ब्रोकरले बोर्डबाट छुट्टाछुट्टै ‘Activity-Based Authorization’ लिनुपर्नेछ। त्यसका लागि पूँजी, प्रविधि, मानव संसाधन, जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चालन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने नीति छ।

नयाँ ब्रोकर व्यवसायका लागि कम्तीमा तीन वर्षको व्यवसाय योजना पनि अनिवार्य हुनेछ। प्रस्तावित सेवा, लक्षित ग्राहक, अनुमानित कारोबार, आम्दानी मोडल, पूँजी योजना, प्रविधि, साइबर सुरक्षा, मानव संसाधन र प्रक्षेपित वित्तीय विवरणसम्म त्यसमा समेट्नुपर्नेछ।

पूँजी मात्रै होइन, जोखिमअनुसार थप पूँजी

नीतिले अब चुक्ता पूँजी मात्रै पर्याप्त नहुने स्पष्ट गरेको छ। ब्रोकरले जोखिममा आधारित नियामकीय पूँजी कायम गर्नुपर्नेछ। मार्जिन फाइनान्सिङ, इन्ट्राडे, SLB, शर्ट सेलिङ तथा मार्केट मेकिङजस्ता उच्च जोखिमका सेवाका लागि आधारभूत पूँजीमाथि थप ‘Activity-specific Capital’ आवश्यक पर्नेछ।

पूँजी पर्याप्तता नियामकीय न्यूनतमभन्दा तल झरे लाभांश वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था पनि नीतिमा समेटिएको छ।

ग्राहकको पैसा ब्रोकरको सम्पत्तिबाट अलग

लगानीकर्ता संरक्षणतर्फ नीतिले कडा व्यवस्था गरेको छ। ग्राहकको रकम र धितोपत्र ब्रोकरको आफ्नै सम्पत्तिबाट पूर्ण रूपमा अलग राख्नुपर्नेछ। छुट्टै ‘Client Fund Account’ र ‘Client Securities Account’ सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ग्राहकको स्पष्ट पूर्वस्वीकृतिबिना उसको सम्पत्ति ब्रोकरको दायित्व वा तेस्रो पक्षको दाबीका लागि प्रयोग गर्न नपाइनेछ। ग्राहकलाई जोखिम, शुल्क तथा लागतबारे स्पष्ट जानकारी दिनुका साथै दैनिक वा रियल टाइम स्टेटमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

ब्रोकर असफल भएको अवस्थामा ग्राहकको वैध दाबी संरक्षणका लागि Investor Protection/Compensation Fund समेत स्थापना गर्ने नीति छ।

शर्ट सेलिङ र इन्ट्राडे छुट्टै स्वीकृतिपछि

शर्ट सेलिङ सञ्चालन गर्न बोर्डको छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्नेछ। ब्रोकरले धितोपत्र उधारो लिएको पुष्टि, धितो र सेटलमेन्ट व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्नेछ। शर्ट सेल अर्डर छुट्टै पहिचान गर्ने, शर्ट पोजिसन सीमा तोक्ने र ‘Short Squeeze’ जोखिम व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ।

इन्ट्राडे कारोबारमा पनि बोर्डको स्वीकृति आवश्यक हुनेछ। ब्रोकरले रियल टाइम एक्सपोजर, तरलता तथा सेटलमेन्ट क्षमता व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। ‘Intraday Loss Limit’ र दिनको अन्त्यमा खुला पोजिसन स्वतः बन्द गर्ने End-of-Day Auto Square-Off प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था नीतिमा छ।

एल्गोरिदमिक र हाई फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिङको समेत ढोका

नीतिले भविष्यमा Algorithmic Trading, Automated Trading तथा High-Frequency Trading सञ्चालन गर्ने सम्भावनालाई समेत समेटेको छ। यस्ता कारोबारका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति, ‘Algorithm Kill Switch’ तथा परीक्षण प्रणाली अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

साइबर सुरक्षामा कठोर मापदण्ड

पछिल्लो समय धितोपत्र कारोबार प्रणालीमा देखिएका प्रविधिगत तथा साइबर जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रत्येक ब्रोकरले छुट्टै साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क तयार गर्नुपर्नेछ। सूचना सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवार अधिकारी नियुक्ति, Multi-Factor Authentication, Encryption, Data Protection, Penetration Testing तथा Incident Response प्रणाली अनिवार्य गर्ने नीति छ। Dhitopatra dalal

ब्रोकरको प्रविधि प्रणाली असफल भएमा बोर्ड, नेप्से तथा सम्बन्धित ब्रोकरले कारोबार रोक्न सक्ने ‘Emergency Kill Switch’ को व्यवस्था समेत गरिएको छ।

ब्रोकरबीच मर्जर तथा एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन

बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र संस्थागत सुदृढीकरणका लागि ब्रोकर कम्पनीबीच स्वैच्छिक मर्जर, प्राप्ति तथा व्यावसायिक एकीकरणलाई बोर्डले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ।

यसले पूँजी तथा प्रविधिमा कमजोर साना ब्रोकरहरू आगामी दिनमा एकआपसमा गाभिने वा रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याउने सम्भावनाको समेत ढोका खोलेको छ। यद्यपि मर्जर वा प्राप्तिका लागि बोर्डको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।

तीन चरणमा कार्यान्वयन

बोर्डले नयाँ नीति एकैपटक नभई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ।

पहिलो चरणमा ब्रोकरको तहगत वर्गीकरण, पूँजी पर्याप्तता, ग्राहक सम्पत्ति पृथकीकरण, सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, मर्जर तथा नियामकीय रिपोर्टिङमा सुधार गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा मार्जिन ऋण कारोबार, SLB, शर्ट सेलिङ, इन्ट्राडे कारोबार र मार्केट मेकिङ जस्ता सेवा कार्यान्वयनमा लैजाने योजना छ। तेस्रो चरणमा रणनीतिक लगानी, अनुसन्धान तथा लगानी परामर्श, व्यावसायिक गतिविधिको एकीकरण र उन्नत जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली विकास गरिनेछ। Dhitopatra dalal

यद्यपि नीतिमा उल्लिखित सबै सेवा तत्काल सुरु हुने भने होइनन्। कार्यान्वयनका लागि बोर्डले पूँजी पर्याप्तता, जोखिम व्यवस्थापन, ग्राहक सम्पत्ति संरक्षण, आईटी/साइबर सुरक्षा तथा लाइसेन्सिङसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै नियमावली, निर्देशिका, परिपत्र र मापदण्ड जारी गर्नेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरूलाई नयाँ संरचनामा जान निश्चित संक्रमणकाल समेत उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख छ।