डेपुटी र असिस्टेन्ट सीईओसहित ६ सिनियर स्टाफले छाड्ने भए एनआईसी एशिया बैंक

काठमाण्डौ । खर्च घटाउने प्रयासमा रहेको एनआईसी एशिया बैंकबाट डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सन्तोष राठीसहित विभिन्न तहका ६ वरिष्ठ कर्मचारी एकैपटक बाहिरिने भएका छन्। बैंकले ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस)मा उनीहरूले दिएको आवेदन स्वीकृत भएको हो।

बैंक स्रोतका अनुसार भीआरएस रोज्नेहरूमा डेपुटी सीईओ राठी, असिस्टेन्ट सीईओ अर्जुन खनिया, सिनियर म्यानेजर कैलाश गौतम, डेपुटी म्यानेजरहरू मनोज अधिकारी र सुनिल मानन्धर तथा असिस्टेन्ट म्यानेजर देवेन्द्र भट्ट छन्। उनीहरू असोज १५ गतेदेखि औपचारिक रूपमा बैंकको जिम्मेवारीमा नरहने सीईओ सुजितकुमार शाक्यले बिजशालालाई बताए।

एकैपटक उच्च व्यवस्थापनका दुई अधिकारीसहित ६ जनाले बैंक छाड्न लागेका हुन्। बैंकले जनशक्ति र शाखा सञ्जालसँग सम्बन्धित खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेका बेला आएको यो निर्णयले नियमित खर्चमा कस्तो असर पार्छ भन्ने चासो बढाएको छ।

कस्तो छ विदाइ प्याकेज ?

सीईओ शाक्यका अनुसार भीआरएस रोज्ने कर्मचारीलाई दसैँ बोनससमेत गरी खाइपाइ आएको तलब तथा सुविधाको करिब १६ महिनाबराबरको रकम उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूले बैंकबाट लिएको घर, गाडी वा ओभरड्राफ्ट कर्जा आधार दरमै तिर्न पाउने सुविधा पनि दिइएको उनले बताए।

शाक्यले यसअघिको भीआरएसमा १२ महिनाबराबरको तलब तथा सुविधा उपलब्ध गराइएको उल्लेख गर्दै यसपटकको प्याकेज बढाइएको बताए। आवश्यकताका आधारमा भविष्यमा अन्य तहका कर्मचारीका लागि पनि यस्तै योजना आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

भीआरएसका कारण बैंकलाई तत्काल एकमुष्ट रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। तर ती पदमा हुने नियमित तलब तथा सुविधाको खर्च घट्ने बैंक अधिकारीहरूको अपेक्षा छ। यसबाट बैंकलाई वास्तवमा कति बचत हुन्छ भन्ने कुरा विदाइ खर्च, रिक्त पदमा गरिने नयाँ नियुक्ति र कामको पुनर्वितरणपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

राठी बैंकिङमै रहने, खनिया र गौतम आफ्नै योजनातर्फ

डेपुटी सीईओ राठीले एनआईसी एशिया छाडे पनि बैंकिङ क्षेत्रमै रहने बिजशालालाई बताए। “म यही क्षेत्रमै जोडिएर यतैकतै रहनेछु,” उनले भने।

असिस्टेन्ट सीईओ खनियाले भने बैंकिङ क्षेत्र छाडेर आफ्नै काम अघि बढाउने सोच बनाएको बताए। सिनियर म्यानेजर गौतमले पनि आफैँ केही गर्ने योजनासहित अगाडि बढ्न लागेको जानकारी दिए।

एनआईसी एशियाले पछिल्लो समय सञ्चालन खर्च नियन्त्रणका लागि शाखा सञ्जालसमेत पुनर्संरचना गर्दै आएको छ। वरिष्ठ कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकाशलाई पनि त्यही प्रयासको अर्को कदमका रूपमा हेरिएको छ।