गभर्नरमा ओलीले च्याँखेदाउ थापेको देउवालाई रिपोर्टिङ, घुमाइफिराई एमालेकै पोल्टामा पार्ने खेल !

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको १८ औं गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा तातेको माहौल उत्कर्षमा छ । कांग्रेसले गभर्नर आफूले नपाए सत्ता गठबन्धनमै समस्या आउने चेतावनी दिएपछि सभापति शेरबहादुर देउवासँग मंगलबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गभर्नरका लागि केन्द्रीय बैंककै कुनै सिनियर क्याडरको नाम ल्याउन भनेका थिए ।  

ओलीले अरु नाममा असहमति जनाएपछि देउवाले कांग्रेसबाट डा. गुणाकर भट्टको नाम दिएकोमा ओलीले तत्कालै सहमति जनाएका स्रोत बताउँछ ।  

डा. भट्ट नेपाल राष्ट्रबैंकको पाँचौ बरियतामा रहेर कार्यरत कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनीभन्दा अगाडि हाल पहिलो बरियतामा कामू गभर्नर डा. निलम ढुंगाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र अन्य दुई कार्यकारी निर्देशकहरु ऋषिकेश भट्ट र प्रदीपराज पौड्याल छन् । डा. भट्ट पाँचौ बरियतामा छन् । पाँचौं बरियताका डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने देउवाको प्रस्तावमा ओलीले तत्कालै सहमति जनाउनु पछाडिको कारणको रुपमा कांग्रेसकै नेताहरुले सभापति देउवालाई रिपोर्टिङ गरेका बुझिएको छ । 

बुढानिलकण्ठस्थित उच्च स्रोतका अनुसार सभापति देउवाले बिहीबार बोलाएको पदाधिकारीको बैठकमा केही नेताहरुले डा. भट्टको नाममा सहमति जनाएजस्तो गरेर ओलीले गभर्नर एमालेको पोल्टामा पार्ने नयाँ खेल खेलेका हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका थिए ।  

डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउन राष्ट्रबैंकको ऐन र विगतको नजिर समेतले रोक्ने रहेछ । यो कुरा राम्रोसँग बुझेका ओलीले देउवालाई भट्टकै नाम ल्याउने गरी सहमत भएको कांग्रेसका केही नेताको बुझाई छ ।  

यो सबै ओलीको नयाँ खेल हुनसक्छ । कांग्रेसबाट गुणाकर भट्टको नाम मात्र आएको अवस्थामा गभर्नर सिफारिस समितिले अन्य दुई नाममा डा. निलम ढुंगाना र डा. प्रकाश श्रेष्ठलाई समावेश गर्ने बुझाईका साथ यो काम भएको देखिन्छ । स्रोतले भन्यो ः ओली राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन् । डा. भट्टको नाम सिफारिस गरिने ३ मा पार्ने, तीमध्ये २ जना एमालेकै मान्छेको नाम पार्ने गरी काम भइरहेको छ । सिफारिस समितिले ३ वटा नाम नै सिफारिस गरिसकेपछि त्यसमध्येबाटै आगामी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्नेछ । ओलीले भट्टको नाम कांग्रेसबाट ल्याउन लगाएर सिफारिस समितिमार्फत मन्त्रिपरिषदसम्म पुर्याउने र अन्तिम नामको विषयमा फाइनल गर्ने क्रममा विगतको दृष्टान्त र राष्ट्रबैंक ऐनमा भएको व्यवस्था तथा सोबेलाका महान्यायाधिवक्ताले दिएको लिखित राय देखाउँदै ‘तपाईले ल्याएको मान्छेलाई गभर्नर बनाउन खोजेकै हो, ऐनले नदिने रहेछ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरी डा. निलम ढुंगानालाई नै गभर्नर बनाउने खेल भएको प्रष्ट बुझिन्छ ।  

कांग्रेसका नेताहरुले देउवालाई डा. भट्टको नाम गभर्नरको अन्तिम ३ सम्भावित उम्मेद्वारको सूचीमा सिफारिस हुँदा नै कानून बाधक बन्ने देखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो जोखिम नमोल्न, बरु कांगे्रेसबाट सर्वस्वीकार्य नामलाई अगाडि बढाउन भनेका छन् । ओलीको खेललाई समयमै बुझेर नियुक्तिपछि मुद्दा नपर्ने र कानूनी बखेडा समेत नहुने व्यक्तिको नाम कांग्रेसबाट पठाउनुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन् ।  

डा. भट्टको नाम देउवाले अगाडि सार्न खोजेपछि कांग्रेसले राष्ट्रबैंकको नेतृत्व चयन गर्दा ऐन मिचेको, विगतको नजिरलाई बिर्सिएर जानाजान जोखिम निम्त्याएको र राष्ट्रबैंकभित्रकै मेरिटलाई भत्काएर उथलपुथल पार्न खोजेको गलत सन्देश जाने भन्दै नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । देउवानिकटका नेताहरुले बिहीबार बिहानदेखि निरन्तर भट्टको नाम बिर्सिएर अगाडि बढ्न सुझाएका स्रोतहरुले बताएका छन् ।  

भट्टको नाममा जबरजस्ती गर्न खोजिए त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदिने जोखिम सम्झाउँदै देउवाका निकटस्थहरुले कुरा बुझाउने काम गरिरहेका स्रोत बताउँछ ।

भट्टका लागि ऐन बाधक

डा. भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको अवस्थामा कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन हुने देखिएको छ । राष्ट्रबैंक ऐनले कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत व्यक्तिलाई सोझै गभर्नरमा ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । यही ऐनले डा. भट्टलाई रोक्ने देखिन्छ ।  

नेपाल राष्ट्रबैंक ऐनमा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा गभर्नर सिफारिस समिति बनाउने व्यवस्था छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा विश्व पौडेल र विजयनाथ भट्टराई सदस्य रहने गरी त्यस्तो समिति बनिसकेको छ । 

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सिफारिस समितिमा पूर्व गभर्नरहरूमध्येबाट एक, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरेकोमा सोहीअनुसार समिति बनेको देखिन्छ ।  

सो समितिले बहालवाला डेपुटी गभर्नरमध्ये १ जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने ऐनले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ गभर्नर बन्नका लागि हाल लबिङमा रहेका डेपुटी गभर्नरद्वय निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रमध्ये एकजनाको नाम सिफारिस समितिले अन्तिम तीन नामको रुपमा सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।  

समितिले गभर्नरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू तथा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको यो व्यवस्थामा राष्ट्रबैंकका बहालवाला अधिकारीहरुमध्येबाट गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्दा डेपुटी गभर्नरभन्दा तल जान नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।  

डा. गुणाकर भट्ट नेपाल राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशक मात्र हुन् । उनले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन भई लगभग सबै कुरा फाइनल हुन लाग्दा समेत पदबाट राजीनामा दिएका छैनन् । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति गठन भइसकेपछिको समयलाई गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुरुवात भएको समय भनेर व्याख्या गरेको छ । ‘यसको अर्थ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु हुनुअघि मात्र होइन, अहिलेसम्म पनि पदमै रहेका डा. भट्ट सोझै गभर्नर बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न ।’ स्रोतले भन्यो–‘कि त उहाँले पहिला नै  राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यसपछि उहाँलाई विज्ञको रुपमा गभर्नर बनाउन सकिन्थ्यो । ऐनले डेपुटी गभर्नरलाई मात्र गभर्नर बनाउन सकिने परिकल्पना गरी स्पष्ट व्याख्या गरेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा रहेका भट्ट बन्नसक्ने अवस्था देखिन्न ।’  

यस्तो थियो विगतको नजिर

नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । डा. युवराज खतिवडालाई गभर्नर बनाउन गरिएको प्रयास उनी डेपुटी नभएकै कारण सफल हुन नसकेपछि डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो । त्यसबेला डा. खतिवडा पनि कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । डा. खतिवडालाई त्यसबेला पनि ऐनले रोकेपछि २०६१ सालमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई १३ औं गभर्नर बनाइएको थियो ।  

त्यतिबेलाको सिफारिस समितिले पहिलो नम्बरमा कार्यकारी निर्देशक डा. युवराज खतिवडा, दोस्रो नम्बरमा पार्थिवेश्वर तिमिल्सिना र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईलाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गभर्नर नियुक्तिको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रीहरू र तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवसँग राय लिएका थिए । पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका खतिवडालाई नै गभर्नर बनाउने प्रयास भएको थियो । तर देउवाले खतिवडालाई गभर्नर बनाउँदा आउनसक्ने सम्भावित कानूनी अड्चनको विषयमा राय लिएका थिए । महान्यायाधिवक्ता यादवले राष्ट्रबैंक ऐनको व्याख्या गर्दै एउटा चिठी नै पठाएका थिए । त्यहाँ उनले कार्यकारी निर्देशकलाई नभई गभर्नरका लागि डेपुटी गभर्नरलाई मात्र सिफारिस गर्नुपर्ने गरी प्रस्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सो बेलाका कार्यकारी निर्देशक खतिवडालाई गभर्नर बनाए अदालतले खारेज गर्नसक्ने राय दिएका थिए । त्यसपछि सिफारिसमा तेश्रो नम्बरमा परेका भए पनि डेपुटी गभर्नर रहेका विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाउन तत्कालीन सरकार बाध्य बनेको थियो ।  

यसअघि प्रकाशित सम्बन्धित समाचार:

-डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न नसक्ने, राष्ट्रबैंक ऐन बन्यो बाधक