सेबोन अध्यक्षलाई निलम्बन गराई नयाँ स्टकको लाइसेन्स फुत्काउन र बजार सुधार अभियान तुहाउन अनेक फण्डा

काठमाण्डौ । सेयर बजारका केही खेलाडीहरुले कमजोर वित्तीय अवस्थाका कम्पनीहरुको सेयरमूल्य बढाउन तथा घटाउनका लागि अन्तिम एक मिनेटमै चलखेल गर्न थालेपछि त्यसलाई नियमन गर्नुपर्ने चुनौति थियो । यो चुनौतिलाई स्वीकार गरेर बजार शुद्धिकरणको प्रतिबद्धतासहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)को अध्यक्षमा नियुक्त भएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठले अन्तिम मिनेटमा हुने चलखेल बन्द गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)लाई निर्देशन दिए ।  

आफ्नो नियुक्ति भएको दिनदेखि नै सेयर बजारको विकृति अन्त्यको प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेका सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठको निर्देशनको अक्षरंश पालना गर्दै नेप्सेले पनि बजारमा चलखेल गर्ने शक्तिशाली र ठूला लगानीकर्ताहरुको खेलोफड्को सधैंका लागि बन्द गर्ने गरी नयाँ नियम ल्याइदियो । नेप्सेले बजारमा कारोबार हुने सेयरको अन्तिम मूल्य भारित औसतमा आधारित हुने व्यवस्था लागू गरिदियो । योसँगै अन्तिम १५ मिनेटको भारित औसत मूल्य नै सो कम्पनीको सेयरको अन्तिम मूल्य तय हुन थाल्यो ।

 यो व्यवस्थाले अन्तिम एकमिनेटमा खेल गरी सोझा लगानीकर्तालाई फसाउने र उनीहरुबाट कित्ता लुट्ने वा उनीहरुलाई कित्ता भिडाउने वर्षौदेखिको लूट–प्रवृति रोकिन पुग्यो ।  

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनेर आएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ यतिमा मात्र रोकिएनन् । संसदको सार्वजनिक लेखासमितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति नदिन निर्देशन दियो । त्यसको अक्षरंश पालना गर्दै धितोपत्र बोर्डले पनि सोहीअनुसार नियमावली तयार गरिदियो । यो व्यवस्थाका कारण अघिल्ला अध्यक्षहरुको कार्यकालमा नेगेटिभ नेटवर्थ हुँदा पनि अंकित मूल्य मात्र नभई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न दिने र मिलेमतोमा सर्वसाधारण लगानीकर्ता लुट्ने खेल सधैंका लागि बन्द हुने अवस्था बन्यो ।  

धितोपत्र बोर्डको अघिल्ला अध्यक्षको कार्यकालमा नेगेटिभ नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिइएको विषय अझै विवादमै छ । हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत त्यस्तो गलत कार्यप्रति प्रश्न उठाएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा जस्तो पायो त्यस्तो कम्पनी खडा गरी आईपीओको नाममा जथाभावी गर्न बानी परेकाहरुलाई सन्तोषनारायणले लगाम लगाइदिए । ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओमा कडाई गरेपछि धेरै स्वार्थ समूहको सर्वसाधारण लुट्ने योजना तुहियो ।  

सेबोन अध्यक्ष सन्तोषनारायण त्यतिमा मात्र सीमित भएनन् । उनले अझै अगाडि बढेर केही दिनअघि ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीहरुलाई आईपीओको पाइपलाइनबाटै हटाइदिए ।  

अर्कोतर्फ, उनले पछिल्लो समय रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सझुाव आयोग, २०८० सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशन र हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाएको विषयलाई कार्यान्वयनमा बढाउँदै व्यवसायिक उत्पादन नै सुरु नगरेका जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासन गर्न नदिने नीतिगत व्यवस्थातर्फ अगाडि बढेका छन् । बिजुली उत्पादन नै नगरी झोलामा खोला राखेर कागजी प्रोजेक्ट देखाई आईपीओको नाममा जनताबाट पूँजी संकलन गर्ने र त्यसको चरम दुरुपयोग गर्नेहरुको खेलोमेलो यो व्यवस्थातर्फ बोर्ड अगाडि बढ्दै गर्दा अन्त्य हुने अवस्था आएको छ ।  

यो बीचमा सन्तोषनारायणले बजारमा हुने अनावश्यक चलखेल, सेयर कर्नरिङ, पम्प एण्ड डम्पको नाङ्गो नाच तथा सेयर बजारमा हुने गैरकानूनी लगानी लगायतलाई रोक्नका लागि भित्रभित्रै कडाई गर्न थाले । यो कदमले ठूला लगानीकर्ता, उच्च घरानाका व्यक्ति तथा ठूला सेयर खेलाडीले एकपछि अर्को झट्का भेटे । बजारको विकृति अन्त्यका लागि अगाडि बढेका अध्यक्ष श्रेष्ठ भविष्यमा समेत नरोकिने छाँटकाट देखिएपछि ठूला खेलाडीहरुको निद्रा हराउन पुगेको छ ।  

त्यसपछि सुरु भयो प्रहार

बजारमा हुने चलखेल बन्द गर्न एकपछि अर्को कडा कदम चालेका उनीविरुद्ध त्यसपछि योजना नै बनाएर सुनियोजित प्रहार हुन थालेको छ ।  

बजारको विकृति अन्त्य तथा थिति बसाल्ने अभियानमा रहेका सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई सर्वसाधारणलाई यो वा त्यो बाहानामा लुटेर कुस्त कमाइरहेका औद्योगिक घराना, सानादेखि ठूला समूह र सेयर खेलाडीहरुले सुनियोजित प्रहार गर्न थालेका देखिएको छ ।  

सेयर बजारको खेलोमेलो बन्द गरिदिएपछि छटपटाएका समूहहरुसँग पछिल्लो समय केही जलविद्युत कम्पनीको प्रवद्र्धकहरुको छलफल भई श्रेष्ठमाथि सुनियोजित प्रहार भएको स्रोतहरु बताउँछन् ।  

श्रेष्ठमाथि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निश्कासनका क्रममा ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाइएको छ । तर, हालसम्म अख्तियारदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको भनिएको अडियो प्रमाण तथा म्यासेजमा कहीँ–कतै पनि श्रेष्ठको संलग्नता पुष्टि हुन सकेको छैन । प्रमाण नै नभएका कारण अर्थमन्त्रालयले समेत श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न आवश्यक नठानेको त्यहाँस्थित स्रोत बताउँछ । ‘स्वार्थ समूहको सुनियोजित प्रहारमै काम गरिरहेको कर्मचारीको स्वाभिमानमाथि चोट पुग्ने गरी तत्कालै छानबिन समिति गठन भइहाल्नुपर्छ र उसलाई निलम्बन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने विषय गलत छ ।’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्–‘हामीले अख्तियारसँग बुझ्दा उहाँहरुले पनि आरोप लगाइजस्तो प्रमाणहरु नभेटिएको र सेबोन अध्यक्षको संलग्नताको आधार समेत पुष्टि नभएको देखिन्छ ।’ 

बाहाना अनेक, टार्गेट नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठमाथि यो वा त्यो बाहानामा प्रहार भइरहे पनि अन्तर्यको कारण भने फरक छ ।  

बजारमा चलखेल गर्न नपाएको झोंकमा, आफूले भनेकै बेला आईपीओको स्वीकृति नपाएको रीसमा र सेयर बजारमा पहिलाजस्तो जथाभावी गर्न नपाएको आवेगमा श्रेष्ठमाथि कमिसन मागेको जस्ता आरोपहरु लगाइए पनि यी सबै खेलको एउटै उद्देश्य भनेको उनीमाथि छानबिन समिति गठनको वातावरण बनाउने र मुखमै रहेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आफूले लिने शक्तिशाली व्यवसायिक समूहहरुको योजना रहेको देखिन्छ ।  

सेबोन अध्यक्षमाथि लागेको आरोप छानबिनका लागि समिति गठन हुने अवस्था भयो भने श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । उनी निलम्बनमा परेपछि बजार सुधार, विकृति अन्त्यका लागि उनले चालेका कदम बीचमै तुहिनेछन्, त्यसपछि बजारमा सोझा लुट्ने पुरानै खेल ब्यूँतिनेछ । त्योभन्दा ठूलो उनले टुंग्याउनै लागेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स समेत आफैंले लिने वातावरण बन्ने व्यवसायिक समूहहरुको बुझाई देखिन्छ ।  

‘अहिले सेबोन अध्यक्षमाथि भइरहेको प्रहारको एउटै तारो नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स हो ।’ उच्च स्रोतले भन्छ–‘ठूला व्यवसायिक घरानाहरुबीचको नयाँ लाइसेन्स कस्ले लिने भन्ने लडाईंको शिकार सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनको करिअर भएको देखिन्छ । बाहिर जे जस्तो हल्ला चलाइए पनि यो सबै खेल सेबोन अध्यक्षलाई हटाउने र नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिने स्वार्थबाट प्रेरित देखिन्छ ।’